बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताएका हुन् । विधेयकले पीडितलाई झनै पीडा दिने उनीहरूको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले ल्याएको विधेयकले द्वन्द्वपीडितहरूको आशालाई निराशामा परिणत गरेको बताए । उनले गम्भीर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएर विधेयक ल्याइएको बताए । द्वन्द्वपीडितहरूले सात वर्षदेखि निरन्तर विधेयक संशोधन गरेर द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आए पनि वर्तमान सरकारले पीडितसँग परामर्शसमेत नगरी विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘जुन मस्यौदा आयो त्यो देखेर दाँतमा ढुंगा लागे जस्तो भयो । मस्यौदामा हाम्रो जे अपेक्षा थियो त्यो पूरा भएन । संशोधन ऐनमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी डिजाइन गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हत्या भएको घटनालाई समेत सामान्य घटना भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । हत्या हत्या नै हो, हत्यासङ निर्ममता, क्रुर यातना जोड्नु आवश्यक छैन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ ।’
अध्यक्ष अधिकारीले बेपत्ता पारिएका छानबिन र सत्य निरुपणको विषय बुझेका कानुनमन्त्री आउँदा पीडितको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे पनि कानुनमन्त्रीप्रतिको अपेक्षा र आशा निराशामा बदलिएको बताए । उनले घटनाको वर्गीकरण, क्रुर घटनालाई सामान्य र मेलमिलाप हुने कुनै मुद्दा नलाग्ने गरी मस्यौदा बनेकोप्रति पीडितहरूको आपत्ति रहेको बताए ।
अधिकारीले सरकारले संसदमा पेस गरेको संशोधन ऐनको मस्यौदामा द्वन्द्वपीडितलाई अझै पीडित बनाउने व्यवस्था राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । यस्तो ऐन राखेर संशोधन भए पनि पीडितले न्याय नपाउने उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूको बेपत्ता पारिएका को छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषय ठाउँमा ह्याङ ओभर छ त्यसमा पनि माओवादी कांग्रेसलाई त्यस्तो भएको छ । त्यसैले जसरी हुन्छ यो विषयलाई न्याय दिनेभन्दा पनि सामान्य रूपमा सिध्याउने अहिलेसम्मको योजना देखिन्छ । सरकारलाई पीडितहरू मरेमरुन् मतलब छैन ।’ सत्य निरुपणको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व निर्लज्ज देखिएको उनको गुनासो छ ।
२०६३ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ती आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको मितिले ८ वर्ष लाग्यो । २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा दुवै आयोग गठन गरिए पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
