नेपालमा प्रदेश संरचनाको औचित्य

नेपालको भौगोलिक र ऐतिहासिक स्थितिलाई हेर्दा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र सान्दर्भिकता देखिँदैन

शुक्रबार, ३१ असार, २०७९
डिजिटल संस्करण

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य प्रणालीमा हिँडेको पाँच वर्ष हुन लाग्यो । यो प्रणालीअन्तर्गत हाल तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन्– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन भर्खरै सकिएर स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । अबको पाँच–६ महिनापछि प्रान्तीय र संघीय सरकार निर्वाचित हुनेछन् । संघीय प्रणालीको अनुभव र अभ्यास नेपालका लागि नौलो हो । यो प्रणाली नेपालका सन्दर्भमा कति आवश्यक र सान्दर्भिक हो, यसको व्याख्या, विश्लेषण आवश्यक छ । 

संघीयता आवश्यक किन पर्छ ? संसारका सबै देशले कस्तो राज्य प्रणाली अपनाएका छन् भनेर जानकारी लिने हो भने हामी तीन प्रकारका राज्य प्रणाली पाउँछौँ– केन्द्रीय प्रणाली, केन्द्रीय–स्थानीय सरकार भएको (केन्द्रीय) प्रणाली र केन्द्रीय–प्रादेशिक–स्थानीय सरकार भएको संघीय प्रणाली । कुन देशमा कस्तो प्रकारको राज्यप्रणाली आवश्यक छ र किन त्यस्तो प्रणाली अपनाइयो भन्ने विषय त्यहाँको भूगोल, ऐतिहासिक अवस्था, भाषा–संस्कृतिजस्ता विषयले निर्धारण गरेको पाइन्छ । केही नेता वा समूहको लहडबाजीले देशको राज्यप्रणाली निर्धारित हुने नभई भौगोलिक र सांस्कृतिक–ऐतिहासिक अवस्थाले निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले यिनै वस्तुगत तथ्यका आधारमा तीनै तहका सरकारसहितको वर्तमान संघीय प्रणालीको आवश्यकता र सान्दर्भिकता विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ ।  

भूगोल : देशको राज्य प्रणालीको प्रकृति र स्वरूप निर्धारणमा त्यस देशको भूगोलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । देशको भूगोलको आकार, सरकार र विभिन्न भूगोलमा बस्ने समुदायबीच पहुँचको अवस्था जस्ता कुराले एकात्मक वा संघीय प्रणालीको स्वरूप र आवश्यकता निर्धारण गर्छन् । सानो भूगोलको देश छ भने स्थानीय सरकारसहितको केन्द्रीय राज्य प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । यसविपरीत, ठूलो भूगोलको देश (जस्तो अस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि) छ र अन्य ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणले सरकार र समुदायबीचको पहुँच सहज र सरल हुन सक्दैन भने तीन तहसहितको संघीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । के हेक्का राख्नु आवश्यक छ भने भूगोलको आकार नै संघीयताको एकल कारणचाहिँ होइन । भूगोलका हिसाबले ठूला सबै देशमा पनि तीनै तहको संघीय प्रणाली छैन । चीनले केन्द्रीय र स्थानीय सरकारयुक्त राज्य प्रणाली अंगालेको छ । 

ऐतिहासिकता : कुनै पनि देशको प्रणालीको प्रकृति र स्वरूप निर्धारणमा त्यहाँको ऐतिहासिक अवस्था अर्काे महत्वपूर्ण कारक हो । देशको भूगोलले पनि एकात्मक केन्द्रीय राज्य प्रणाली वा स्थानीय सरकारसहितको केन्द्रीय राज्य प्रणाली वा तीनै तहसहितको संघीयता, कुन आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्छ । 

अमेरिकाले स्वतन्त्र सार्वभौम देशको पहिचान बनाएको दुई सय ४६ वर्ष भएको छ । उपनिवेशकालमा अमेरिकाका सबैजसो प्रान्तीय राज्य बेलायत वा अन्य युरोपेली देशका उपनिवेश थिए । उत्तर अमेरिकाका १३ राज्यले ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने निर्णय गरी स्वतन्त्रता संग्रामको उद्घोष गरे । अमेरिकाका दक्षिणी राज्यले पनि स्वतन्त्रताको लडाइँ लडे र स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । स्वतन्त्रतापछि, यी सबै स्वतन्त्र राज्य मिलेर एउटा संयुक्त राज्य अमेरिका बनाउने निर्णय गरे र आजको अमेरिका अस्तित्वमा आयो । स्वतन्त्र सार्वभौम देश नभएको ऐतिहासिक अवस्थामा धेरै स्वतन्त्र राज्यको सम्मिलनबाट एउटा विशाल भूगोलसहितको देश निर्माण हुँदा संघीय प्रणालीभन्दा अन्य प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने थिएन र संघीय राज्य प्रणाली नै अवश्यंभावी हुन गयो । यस्तो प्रणालीले मात्र सबै प्रान्तीय राज्यको पहिचान, अधिकार र विशेषतालाई दिगो सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । 

भारतको पनि ऐतिहासिक अवस्था र सन्दर्भ अमेरिकासँग मिल्दोजुल्दो छ । उपनिवेशकालअघिको भारतको अवस्था र पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर चर्चा गर्नु आवश्यक छ । उपनिवेशकाल अगाडि आजको भारत पचासौँ ससाना राज्यमा विभक्त थियो । उपनिवेशअगाडि एउटै र स्वतन्त्र सार्वभौम विशाल भारत भन्ने थिएन । इस्ट इन्डिया कम्पनीले पचासौँ राज्यलाई उपनिवेशीकरण गर्दै आजको सम्पूर्ण भारतलाई उपनिवेश बनायो । ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतापछि उत्तर र दक्षिण भारतका आ–आफ्ना भाषा–संस्कृति र सभ्यताको पहिचान भएका प्रान्तीय राज्यको सम्मिलनबाट आजको सार्वभौम विशाल भारत अस्तित्वमा आएको हो । भारत र अमेरिकामा संघीय राज्य प्रणाली स्थापित हुनुका कारण धेरै मिल्छन् । ऐतिहासिकता, भौगोलिक विशालता र भाषा–संस्कृतिबाट बनेको पहिचानको विशिष्टताले गर्दा संघीय राज्य प्रणालीबाहेक अर्काे विकल्प भारतका लागि हुन सक्दैनथ्यो ।

नेपालका निम्ति उपयुक्त राज्य प्रणाली गणतन्त्रात्मक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक र स्थानीय सरकारसहितको कार्यकारी राष्ट्रपतीय वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता कम हुनुका साथै देशले छोटो समयमै विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ ।

संघीय प्रणालीको आवश्यकताको महसुस भाषा–संस्कृतिबाट बन्ने मानव समुदायको पहिचानको विशिष्टताबाट पनि गरिन्छ । अतः केन्द्रीय वा स्थानीय सरकारसहितको केन्द्रीय राज्य प्रणाली वा संघीय प्रणालीको उपयुक्तता र सान्दर्भिकताको निक्र्योल गर्नुपर्दा भूगोल, ऐतिहासिक आवश्यकताका साथै भाषा–संस्कृतिजस्ता विषयलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा प्रदेश संरचना किन असान्दर्भिक ? नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने आजभन्दा दुई सय ६५ वर्षअघि नै पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्य एकीकरण गरी आधुनिक नेपालको निर्माण गरिसकेका थिए । त्यसपश्चात् केन्द्रीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत राज्य सञ्चालन हुँदै आएको हो ।

दुई सय ६५ वर्षदेखि केन्द्रीय शासन प्रणालीअन्तर्गत रहेर एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको पहिचान बनाएको देश हो नेपाल । दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र एउटा त्यस्तो मुलुक हो, जो कसैको उपनिवेश नभई स्वतन्त्र रह्यो । २००७ सालमा राणाशासन अन्त्यपश्चात् पञ्चायत शासन प्रणालीअन्तर्गत देशलाई ७५ जिल्ला र पाँच क्षेत्रीय प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गरेर गाउँ र जिल्ला पञ्चायतअन्तर्गत स्थानीय सरकारको अभ्यास ३० वर्षसम्म गरियो । स्थानीय सरकारसहितको निर्दलीय केन्द्रीय प्रणाली थियो पञ्चायत । ०४६ पछिको बहुदलीय प्रणाली पनि स्थानीय सरकारसहितको केन्द्रीय शासन प्रणाली नै थियो । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आवश्यकताको कारणले विश्लेषण गर्दा हामीले अवलम्बन गरेको हालको संघीय राज्य प्रणालीको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पुष्टि हुन सक्दैन ।

भूगोलका कारणले हालको संघीय प्रणालीको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन सक्छ त ? भूगोलको हिसाबले नेपाल सानो देश हो । भारतका अधिकांश प्रान्तीय राज्यभन्दा नेपाल सानो छ । स्थानीय सरकारसहितको केन्द्रीय सरकारले जस्तोसुकै दूरदराज र विकट भौगोलिक अवस्थामा रहेका समुदायमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्छ । अधिकार र स्रोतसम्पन्न स्थानीय सरकारले स्थानीय समुदायमा प्रत्यक्ष पहुँच र सम्बन्ध बनाउन सक्ने भएकाले स्थानीय सरकारसहितको केन्द्रीय सरकार नै नेपालको परिवेश र सन्दर्भ सुहाउँदो हुन्छ ।

भाषा–संस्कृतिले तीन तहयुक्त संघीय प्रणालीको आवश्यकता परेको भन्ने पनि हुन सक्छ, तर यो पुष्टि हुने आधार छैन । नेपाल भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । अनादिकालदेखि नै यहाँ विविध भाषिक–सांस्कृतिक समुदाय आपसमा मिलेर बस्दै आएको इतिहास छ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सहिष्णुताले नेपाली समाजलाई बाँधेर राखेको छ । खस–आर्य, मंगोल, किरात, सनातनी, बौद्ध, इस्लाम सबैले एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, एकअर्काप्रति सहिष्णुताको भाव राख्ने प्रवृत्ति नेपालीमा छ । नेपालमा सबैजसोले नेपाली भाषा बोल्छन्, लेखपढ गर्छन् । नेपाली भाषाको अलाबा विभिन्न समुदायका आफ्नै भाषा–संस्कृति छन् । सबै भाषामा लेखपढका साथै सरकारी कामकाज गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको अवस्था छ । 

नेपाली भाषालाई देशको राष्ट्रिय भाषा मानी स्थानीय सरकारसहितको केन्द्रीय एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत आधुनिक नेपालमा शासन व्यवस्था चलेको करिब ६० वर्ष भइसकेको अवस्था छ । नेपालको नयाँ संविधान समावेशी र प्रगतिशील हुँदाहुँदै पनि यसमा केही अन्तरविरोधपूर्ण विसंगति पनि छन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता यस संविधानका आवश्यक र महŒवपूर्ण पक्ष हुन् भने तीन तहको प्रणालीचाहिँ देशले धान्न नसक्ने अनावश्यक र असान्दर्भिक बोझका रूपमा जबर्जस्ती स्थापित हुन गएको छ । नेपालजस्तो सानो देशका लागि सबभन्दा उपयुक्त र आवश्यक राज्य प्रणाली भनेकै स्थानीय सरकारसहितको राज्य प्रणाली हो । संघीय र स्थानीय सरकारबीचको प्रदेश सरकार हटाउने हो भने नेपालका निम्ति अति उत्तम हुन जान्छ । हालको स्थानीय सरकारसहितको केन्द्रीय सरकार नै नेपालको आवश्यकता हो ।

  केही राजनीतिक दल र नेताले तीन तहको सरकारसहितको संघीय प्रणाली अवश्यम्भावी र नेपालको आवश्यकता भएको व्याख्या गर्दै आएका छन् । अर्कातिर प्रदेश सरकारहरू देशका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ भएको र यिनले स्थानीय र संघीय सरकारबीच द्वन्द्व मात्र सिर्जना गर्ने र देशलाई अनावश्यक झन्झटमा फसाउने विचार पनि सशक्त रूपले उठेको छ । नेपालको भौगोलिक र ऐतिहासिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता र सान्दर्भिकता देखिँदैन भन्ने विचार बढी तर्कसंगत देखा पर्छ ।     
किन आवश्यक छैन प्रदेश सरकार ? भौगोलिक र ऐतिहासिकताका अलवा केही अन्य कारण छन्, जसले प्रदेश सरकार आवश्यक र सान्दर्भिक नभएको पुष्टि गर्छ । 

क) आर्थिक बोझ : नेपाल कमजोर आर्थिक अवस्था भएको र धेरै भ्रष्टाचार हुने देश हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । सात थान प्रदेश सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक, भौतिक संरचना, खर्च, प्रदेश मन्त्रीहरूको तलब, सुविधा, गाडी, तेल र अन्य खर्चको हिसाब गर्ने हो भने यो ठूलो आर्थिक बोझका रूपमा देखिनेछ । नेपालका नेताहरू सत्ता प्राप्त गर्न र सरकारमा सत्तासीन हुन हरेक प्रकारका हतकण्डा अपनाउन माहिर छन् । प्रदेश सरकारमा रहेर अनावश्यक रूपले नेताहरूले गर्ने खर्चको ठूलो बोझ देशले बोक्नुपर्ने देखिन्छ ।

ख) द्वन्द्वको स्रोत : प्रदेश सरकार केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीचको सेतु भएको र यसले केन्द्रीय र स्थानीय सरकारका अधिकार खोसेर तानतुन पारी चलाउने गरेजस्तो देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफूलाई केन्द्रीय सरकारले पर्याप्त अधिकार नदिएको र आफूले पाउनुपर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्ने असन्तुष्टिका स्वर निकै सुनिन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार आफ्नो मातहत हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । यो अधिकार प्राप्तिको संघर्ष र अवाज तीव्र रूपले उठ्ने देखिन्छ, जसले देशलाई  द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने सम्भावना हुन्छ । प्रदेशहरू समाधानभन्दा पनि समस्या बन्ने देखिन्छ । 

नेपालका लागि उपयुक्त र उत्तम प्रणाली ः नेपालका निम्ति उपयुक्त राज्य प्रणाली गणतन्त्रात्मक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक र स्थानीय सरकारसहितको कार्यकारी राष्ट्रपतीय वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता कम हुनुका साथै देशले विकास र समृद्धि छोटो समयमै प्राप्त गर्न सक्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा यस्तो प्रणालीमा भ्रष्टाचार कम हुने, सुशासन र जवाफदेहिता बढ्ने हुँदा देशले छोटो समयभित्रै काँचुली फेर्न सक्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले जतिसक्दो छिटो यो प्रणाली अपनाउन संविधान संशोधनको पहलकदमी लिन्छन्, उति नै छिटो देशले विकास र सुशासनमा फड्को मार्नेछ ।            
(उप्रेती त्रिविका सेवानिवृत्त प्राध्यापक हुन्) 
 

सुझावित समाचार