प्रत्येक वर्ष सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) प्रस्तुत गरेपछि एक प्रकारको असन्तुष्टि जनस्तरसम्म फैलिन्छ । असन्तुष्टिको केन्द्रमा जनताको दैनन्दिनीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आएनन् भन्ने हुन्छ । अर्को असन्तुष्टि जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ, उनीहरूको असन्तोषचाहिँ आआफ्नो चुनाव क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि रकम विनियोजन नभएको वा कम भएकोमा हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू सरकारको आलोचना गर्ने सामथ्र्यमा रहन्छन्, सर्वसाधारणहरू आफ्ना असन्तोष मौका पाउँदा पोख्छन्, काम गरेर गुजारा चलाउनुपर्ने भएकाले अरू वेला निराश बन्नुबाहेक उनीहरूसँग धेरै विकल्प हुँदैनन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि भाग दुई किताब (वार्षिक विकास कार्यक्रमको जिल्लागत विवरण पुस्तिका) संसद्को पिजनहोलमा नराखी विनियोजन विधेयकमाथि संसदीय छलफल नै अघि बढ्दैनथ्यो । माननीयहरू विनियोजनका उद्देश्य र विषय क्षेत्रमा भएको विनियोजनबाट चित्त बुझाउँदैनथे, उनीहरूको स्वाभाविक चासो आफ्नो चुनाव क्षेत्रका कुन–कुन क्रियाकलापमा के–कति रकम विनियोजन भएको छ भन्नेमा हुन्थ्यो । ससाना कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको आश्वस्त भएपछि मात्र बजेट कार्यक्रममाथि छलफल हुन्थ्यो ।
त्यसैले, संसद्मा अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटकै अनुसूची मानिने जिल्लागत विनियोजन विवरण पुस्तिका छाप्न राष्ट्रिय योजना आयोग अहोरात्र खट्ने गथ्र्यो । ठूला र आर्थिक–सामाजिक रूपमा विकासको रणनीतिक महत्व राख्ने योजनामा थोरैको मात्र ध्यान जान्थ्यो भने गाउँ–बस्तीका ससाना विकास संरचनामा धेरैको चासो रहन्थ्यो । परिणामतः भाग दुईमा ससाना आयोजना समावेश गराउने प्रवृत्तिले रणनीतिक आयोजनाहरू ओझेलमा पर्थे, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाले राष्ट्रिय कार्यसूची पाउँदैनथे भने राजनीतिक प्रियताका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँथे र त्यसैअनुरूप रकम छरिन्थ्यो ।
शक्तिशाली नेता–प्रशासकका जिल्लामा धेरै रकम विनियोजन हुने विकृति हटाउने उद्देश्यसाथ सुरु गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले झनै बेथिति निम्त्याउन पुग्यो । विधि निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने विधायक वडा तहसम्मका कार्यक्रम व्यवस्थापक बन्ने स्थिति आयो । यसबाट राजनीतिक स्रोत परिचालन र नीति–निर्माणको कोर कामबाट जनप्रतिनिधि अलग्गिएर कार्यक्रम व्यवस्थापक बन्ने पृष्ठभूमि तयार भयो ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि तहगत सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको सामान्य मापदण्ड निर्माण गरियो । संविधानले नै तहगत सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेकाले विनियोजन पनि स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय लाभ–प्रभावका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने संघीयताको आशय हो । तर, तहगत सरकारहरू दोहोरो, तेहोरो पर्ने गरी आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्थान दिन र रकम विनियोजन गर्न उद्यत् देखिन्छन् । पहिलो व्यवहार अभिभावकबाट प्रभावित हुन्छ । वडास्तरमा सञ्चालन हुने ससाना कुलो, बाटो, पुस्तकालय, प्रतिष्ठान, मठ–मन्दिरमा संघ पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही सिके, त्यही गरे । विनियोजनका सिद्धान्त, संघीयताको मर्म, आयोजना व्यवस्थापनका आधार र पैसाको मूल्य (भ्यालु फर मनी) लाई उपेक्षा गरी पेट प्रोजेक्टका लागि ‘पिगी ब्याक फन्डिङ’ हुने परम्परा झनै मौलाएको वार्षिक कार्यक्रम विवरणबाट देख्न सकिन्छ ।
जथाभावी खुलेका प्रतिष्ठानमा बजेट पठाउने होडबाजीले राष्ट्रका लागि जीवन र जवानी उत्सर्ग गर्ने लोकतन्त्रका योद्धाका नाममा गाउँगाउँमा खोलिएका प्रतिष्ठानले स्वयं उनीहरूको प्रतिष्ठाको मानमर्दन गर्ने सम्भावना छ
विगत केही वर्षको कार्यक्रम मागको विश्लेषण गर्दा मठमन्दिर, प्रतिष्ठान र भ्युटावरले निकै प्राथमिकता पाएका छन् । सीमित साधन विनियोजन गर्दा पैसाको मूल्य सिर्जना हुने गरी गर्नुपर्छ । बजेट विनियोजन गर्ने विषय आवधिक योजना र क्षेत्रगत व्यावसायिक योजनाको मार्गदर्शनमा हुनुपर्छ, आयोजना बैंकको अवधारणा यसैका लागि ल्याइएको हो, आयोजना वर्गीकरण गर्ने आधार पनि यसैका लागि हो । बजेट कार्यक्रमका सामान्य मान्यता साधनलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा पुर्याउनु हो । दृष्टिकोणहीन नेतृत्वले मात्रै अनुत्पादक क्षेत्रमा साधन विनियोजन गर्न मन पराउँछ, राज्यस्रोतलाई आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तै गरी विनियोजन गर्छन् । विनियोजनको सामान्य सिद्धान्त नै उत्पादनशील लगानीमार्फत अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार वा उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्नु हो । यसको अर्थ राष्ट्रिय व्यक्तित्वका नाममा प्रतिष्ठान खोल्नु हुन्न भनिएको होइन, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर संवर्धन गर्नुपर्दैन भन्ने पनि होइन ।
यसका लागि मापदण्ड चाहिन्छ, प्राथमिकता र जनताका अनुभूत तहका समस्या हेर्नुपर्छ मात्र भन्न खोजिएको हो । राष्ट्रका लागि जीवन र जवानी उत्सर्ग गर्ने लोकतन्त्रका योद्धाहरू सदा पूजनीय हुन्, तर गाउँगाउँमा उनीहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानले स्वयं उनीहरूको प्रतिष्ठालाई उपेक्षा गर्न सक्छन् । उनीहरूले थाहा पाउने भए आफ्नो नामको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्थे होलान् । जहाँसम्म भ्युटावरको कुरा छ, त्यो समृद्धिको परिचायक हो, समृद्धिमा त्यसको निर्माण गराैँला । तर, हरेक भञ्ज्याङ र डाँडाचोकहरू स्वयं ‘भ्युटावर’ बनिरहेको पहाडी मुलुक नेपालमा भ्युटावरको आवश्यकता नै किन परेको हो ? फेरि भुल्न नहुने कुरा के पनि हो भने शक्तिशालीहरूको दबाबमा यस्ता संरचनामा साधन विनियोजन गर्दा विकासको वञ्चितिमा परेका भूगोल र जनताप्रति अन्याय भइरहेको त छैन ?
चालू वर्षको बजेट कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिवंगत नेताका नाममा प्रतिष्ठान, पार्क तथा स्मारक बनाउन गरेको विनियोजनको विषयले निकै आलोचना खेपिरहेको छ । निकै शालीन व्यक्तित्व मानिएका गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्रीसमेत प्रतिष्ठानका कार्यक्रमका विषयमा आलोचित भए । यस प्रकारको विनियोजन पहिले पनि नभएको होइन । बजेट विवरण टाइप गर्ने र रुजु गर्ने कर्मचारीले पनि आफ्ना खेतमा जाने बाटो र स्वर्गीय हजुरबुबाको नाममा रकम विनियोजन गरेका रहेछन्, जुन त्यति धेरै चर्चामा आएन । सायद जिम्मेवारी लिने व्यक्तित्वको स्तर र ओहोदाका आधारमा पनि आलोचनाको आकार ठूलो वा सानो हुन्छ ।
विगतदेखिको यस प्रवृत्तिले वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई नराम्री ङ्याँकेको छ र यो संघबाट प्रदेश अनि स्थानीय तहमा समेत विस्तार भएको छ । यसबाट सीमित स्रोतको दुरुपयोग त भएको छ नै, श्रद्धेय नेताहरूको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुर्याएको छ, उनीहरूको त्याग र उत्सर्गप्रति नै नकारात्मक धारणा बनेको छ । राज्यले स्थापना गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या निकै सीमित हुनुपर्छ । राष्ट्रको शिर उठाउने योगदान गर्ने व्यक्तित्वका नाममा मात्र प्रतिष्ठान खोलिनुपर्छ । प्रतिष्ठानको उद्देश्य आफैँमा पवित्र हुनुपर्छ । उनीहरूको नाममा राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक अभीष्ट साध्य गर्ने सोच राखिनुहुन्न । ठूला नेता नै संयोजक रहेका यस्ता प्रतिष्ठानमा सरकारले उपलब्ध गराएको साधनको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय परीक्षण र अनुगमनका दायरामा आउने विषय हुन् । तर, नेपालमा त्यसो गरिएको छैन । एकै प्रतिष्ठनमा एकै आर्थिक वर्षमा धेरै निकायबाट रकम खर्च हुँदै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न सकिने भएकाले अ/गैसस पनि आफ्नो नेपाल प्रवेशबिन्दु प्रतिष्ठानलाई बनाउन लागिपरेका छन् । यसले त झन् राष्ट्रिय प्रणाली र प्राथमिकता नै प्रभावित हुने र जसको नाममा प्रतिष्ठान खोलिएको छ, उसैको पनि बदनाम हुने सम्भावना छ ।
यी तथ्यका आधारमा सरकारबाट प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड नै स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किनकि जनताबाट संकलन गरिएको राजस्व र राष्ट्रको सम्पत्तिको उपयोगको विषय जनताकै सम्मति र नियन्त्रणमा मात्र हुने संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीको सिद्धान्त हो । जवाफदेही राज्यप्रणालीमा जनताको पैसाको मूल्य सुनिश्चित हुने गरी मात्र साधन विनियोजन गर्नुपर्छ, त्यहाँ कुनै गर्भित आशयले स्थान पाउनुहुन्न । यसर्थ, यस्ता प्रतिष्ठानका बजेट विनियोजन सम्बन्धमा कम्तीमा यी पाँच कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । पहिलो, राष्ट्रलाई कति योगदान गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय व्यक्ति भन्ने सोको आधार स्थापना गर्नुपर्छ । दोस्रो, स्थापित आधारमा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको सूचीकरण गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्ने विनियोजनको वस्तुगत आधार बनाई सर्वसाधारणलाई जानकारीमा ल्याउनुपर्छ । चौथो, प्रतिष्ठानको संख्या कति ? एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वका नाममा गाउँ वा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा पार्क, स्मारक, भवन वा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक हो या होइन, सोको आधार चाहिन्छ । के भुल्नुहुन्न भने राष्ट्रिय व्यक्तित्वको आदर्श अवलम्बनबाट राज्य सञ्चालन हुने हो, उनीहरूका नाममा धेरै संस्था संरचना खोल्ने होइन । र, पाँचौँ, सार्वजनिक साधन वा सार्वजनिक जग्गाजस्ता सम्पत्ति विनियोजन हुँदा सोको अनुगमन र फलास रिपोर्ट जारी गर्ने विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । सोको वार्षिक आर्थिक परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनुपर्छ । साथै यस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्व कुनै दल वा समुदाय वा सीमाभन्दा राष्ट्रकै निधि भएकाले प्रतिष्ठानको क्रियाकलापका विषयमा वार्षिक रूपमा सामाजिक विवेचना गर्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ । यो सामाजिक बहसको विषय हो । तर, कुनै समुदाय वा राजनीतिक दललाई सार्वजनिक स्रोतसाधन र जग्गाको प्रयोग नगरी प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न भने रोक्नु हुँदैन । केवल प्रतिष्ठानका नाममा हुने राज्यस्रोतको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्न मात्र आवश्यक भएको हो ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
