तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स दिने गरी लागू गरिन लागेको धितोपत्रको नयाँ व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले स्वागत गरेका छन् भने ब्रोकरहरूले विरोध गरेका छन् । ‘धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४’ संशोधित नियमावलीले वाणिज्य बैंकहरूको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले समेत ब्रोकर लाइसेन्स पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाको पक्षमा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, नेपाल पुँजी बजार संघ र सेयर लगानीकर्ताको संघ नेपालले स्वागत गरेका छन् ।
लगानीकर्ताले आफूहरूले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गरिएको भन्दै यर्थाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । तर, ब्रोकरहरूले भने धितोपत्र बोर्डले छलफल नै नगरीकन ब्रोकर कम्पनी खोल्नका लागि इजाजत दिन थालेकोमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । ब्रोकरहरूको संगठन ब्रोकर एसोसिएसनले बोर्डलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएर नै विरोध जनाएको हो ।
नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले व्यक्तिगत सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको संशोधन प्रस्तावले हाल सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीलाई व्यवसाय छाड्न बाध्य पार्ने बताए । ‘केही सीमित लगानीकर्ताको स्वार्थमा ब्रोकर यस्तो–उस्तो भनेका भरमा बोर्ड ब्रोकर थप्ने र पुँजी वृद्धि बढाउने विषय स्वार्थ निहित देखिन्छ,’ उनले भने । बोर्डको सञ्चालक समितिले धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको संशोधन मस्यौदा स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए । उनले भने, ‘तत्काल बैंकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा जाँदा झन्झन्ट छ, त्यसको काम हुँदै जान्छ, अहिले बैंकका सहायक कम्पनीहरूले भने चुक्ता पुँजी पुर्याएको खण्डमा ब्रोकर कम्पनी खोल्न पाउने गरी सजिलो बनाएका छौँ ।’
बोर्डको सञ्चालक समितिबाट बहुमतले पारित भएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका कारण अहिले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सकेको छैन । ‘साउनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ हमालले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल बैैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिए पनि बैंकका सहायक कम्पनीहरूले हरेक वर्ष ब्रोकर कम्पनी थप्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
साउनबाट ब्रोकरका लागि आवेदन दिन सकिने
संशोधित मस्यौदाका अनुसार ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षमा आवेदन दिन सकिनेछ । मस्यौदा स्वीकृत भएपछि हरेक वर्ष साउनमा ब्रोकर कम्पनी थप्न आवेदन दिन सकिने र आएको आवेदन स्वतः प्रक्रियाका लागि अगाडि बढ्ने धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीले बताए । ‘पहिलाको जस्तो झन्झन्टिलो बनाएका छैनाैँ, कसिलो मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने र नातावाद, कृपावादको प्रश्न नउठ्ने गरी संशोधन गरेका छौँ,’ केसीले भने ।
चुक्ता पुँजीमा कसिलो मापदण्ड
चुक्ता पुँजीअनुसार खोलिएका ब्रोकर कम्पनीलाई तीन चरणको अनुमति दिइनेछ । ब्रोकर कम्पनी खोल्नका लागि चुक्ता पुँजी २० करोडदेखि एक अर्ब ५० करोडसम्म तोकिएको छ । २० करोड चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले सम्बन्धित ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, ६० करोड चुक्ता भएको कम्पनीले सम्बन्धित ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहको आदेशअनुसार धितोपत्र खरिद–बिक्री गर्न पाउनुका साथै मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्य गर्नेछन् । त्यस्तै, लगानीको परामर्श, लगानी व्यवस्थापनसमेत गर्न पाउने संशोधनपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नियमावलीअनुसार एक अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो नामबाट धितोपत्र खरिद–बिक्री गर्ने, धितोपत्र दलालको कार्य गर्ने, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा कार्य गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, बोर्डले यसपटकदेखि ब्रोकरका लागि आवेदन लिँदा परीक्षासमेत लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म परीक्षा लिएर मात्रै ब्रोकर छनोट गरिँदै आएको छ । नेपालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्र धितोपत्र बजारका रूपमा सञ्चालनमा छ । अन्तिमपटक ०६८ मा २७ वटा ब्रोकर थपिएका थिए । हाल बजारमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
