यस वर्ष करिब एक अर्बले बढ्यो रोयल्टी, चालू आवमा प्राप्त रोयल्टीबाट संघीय सरकारले सवा तीन अर्ब, प्रदेश र स्थानीय तहले समान एक अर्ब ५९ करोड प्राप्त गर्ने
चालू आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक स्रोतबाट सवा ६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वन, संरक्षित क्षेत्र, विद्युत्, पर्वतारोहण र खानी तथा खनिजबाट कुल ६ अर्ब ३९ करोड आठ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गर्दै तीन तहका सरकारलाई बाडँफाँटका लागि सिफारिस गरेको हो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये संघीय सरकारलाई ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समान २५–२५ प्रतिशत बाँडफाँट हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा संकलन हुने रोयल्टी अर्को आर्थिक वर्षका लागि बाँडफाँट हुने वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा संकलन भएको रोयल्टी आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा तीन तहका सरकारलाई बाँडफाँट हुनेछ ।
‘चालू आवमा संकलन हुने भनिएको ६ अर्ब ३९ करोड आगामी आर्थिक वर्षका लागि बाँडफाँट गर्न हामीले सिफारिस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कानुनअनुसार संघीय सरकारले ५० प्रतिशतबराबर हुन आउने तीन अर्ब १९ करोड तथा प्रदेश र स्थानीय तहले २५–२५ प्रतिशत हुन आउने समान एक अर्ब ५९ करोडका दरले रोयल्टी प्राप्त गर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।’
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट हुने रोयल्टीको बाँडफाँट हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाडँफाँटका लागि संघीय सरकारले एक विभाज्य कोष खडा गरेको हुन्छ । रोयल्टी बाँडफाँट भएको रकम संघीय सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जानेछ । त्यस्तै, प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चित कोष र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
कुन क्षेत्रबाट कति रोयल्टी संकलन ?
आयोगले वनबाट ४० करोड ८४ लाख, संरक्षित क्षेत्रबाट पाँच करोड ४९ लाख, विद्युत्बाट ८४ करोड ७५ लाख, पर्वतारोहणबाट १० करोड ६८ लाख र खानी तथा खनिजबाट १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन हुने अनुमान गरेको छ । चैतसम्मको तथ्यांक र त्यसपछि अनुमान गरेर रोयल्टी संकलनको अनुमान गरेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतबाट प्रभावित क्षेत्रलगायतका आधारमा सूचक तयार गरी रोयल्टी बाडँफाँटका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले जानकारी दिए ।
रोयल्टी एक अर्बले बढ्ने अनुमान
चालू आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक स्रोतबाट कुल ६ अर्ब ३९ करोड आठ लाख रोयल्टी संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा झन्डै एक अर्बले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पाँच अर्ब ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चार अर्ब ४५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो ।
सबैभन्दा बढी भोटेकोसी गाउँपालिकालाई
आयोगले स्थानीय तहहरूमध्ये आगामी आवमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी भोटेकोसी गाउँपालिकाका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले भोटेकोसी गाउँपालिकालाई नौ करोड ६४ लाख रोयल्टी सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, दोस्रोमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकालाई ६ करोड ६२ लाख रोयल्टी सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, गल्याङ गाउँपालिकालाई चार करोड ६१ लाख र कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई चार करोड ८३ लाख रुपैयाँ रोयल्टी सिफारिस गरिएको छ । तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टीका लागि सिफारिस गरिएका पालिकामा आँबुखैरेनी गाउँपालिका, विदुर नगरपालिका र बिगु गाउँपालिका रहेका छन् ।
