नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले संसदबाट एमसिसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाइएको भनिए पनि अंग बनेको पत्र नआएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले सो पत्रबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
‘हामीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ । त्यो व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अंग भएको छ । तर, त्यसको अंग भएको पत्र खोइ ? यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन ? हामी प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? देशव्यापी रूपमा त्यो सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो कि होइन ? तर, सरकार बेखबर छ, मानौँ यसबारे देशमा केही भएकै छैन । यो कुनै उत्तरदायी व्यवस्था हो र ?’ सांसद रावलले भने, ‘यति अनुत्तरदायी, यति जनतालाई जवाफ दिनु नपर्ने, जनतालाई जानकारी गराउनु नपर्ने, यो जिम्मेवार सदनलाई जानकारी गराउनु नपर्ने यस्तो तरिकाले हामी अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सामना गर्छौँ भन्ने कुरा कसैले पनि पत्याउन सक्दैन ।’
उनले सरकार संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको आरोपसमेत लगाए । संसद्प्रति सरकार अनुत्तरदायी भएर अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।