मुुख्य सिजनमा करिब तीन लाख टन मल चाहिने भए पनि अहिले सरकारी गोदाममा युरिया मल लगभग शून्यको अवस्था छ । नेपालमा मल आयात गर्ने दुुई आधिकारिक संस्था कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका गोदाम खाली छन् । डिएपी मल १५ सय र पोटास ६ हजार टन मल मौज्दात छ । कृषि सामग्रीले ४१ वटा कार्यालय र पाँच हजार तीन सय सहकारीमार्फत देशभर मल वितरणको जिम्मा लिएको छ ।
त्यस्तै, अर्को अर्धसरकारी साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका प्रवक्ता कुुमारराज भण्डारीले मल आइपुग्न अझै एक महिना लाग्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘डिएपी मल २० हजार मेक्ट्रिटन अहिले कलकता आइपुुगेको छ, युुरिया २२ हजार इन्डोनेसियामा लोड हुने अवस्थामा छ । सबै मल नेपाल आइपुुग्न अझै असारको तेस्रो सातासम्म लाग्न सक्छ ।’
सरकारले फर्टिलाइजर कम्पनीबाट मल ल्याउन नसक्ने अवस्थामा अन्य कम्पनीमार्फत पहल गर्नुपर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुुर कार्कीले बताए । ‘मल खरिदका लागि छुुट्टै कानुुन हामीसँग छैन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत अन्य कानुनी प्रक्रियाले मल ल्याउन समय लागेको हो,’ कार्कीले भने ।
कानुनी प्रक्रियाकै कारण मल ल्याउन ढिलाइ भएको कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुुमार सन्जेलले बताए । ‘अनेक कानुुनी प्रक्रिया झेल्दा मल समयमै ल्याउन सकिएन, जिटुुजीमार्फत भारतबाट सजिलै मल आउला भन्ने थियो, तर भारतले पनि टेन्डर गरेर मल दिनेरहेछ भारतलाई नै मल ल्याउन सकस भइरहेको छ ।’ सम्झौताअनुुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा (०७८/७९)मा एक लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार खरिद हुने मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डिएपी छ ।
कृषिमन्त्री भन्छन्– मल चाँडै उपलब्ध गराउन भारत सहमत
जिटुजी प्रक्रियामार्फत नेपाललाई रासायिनक मल छिट्टै आपूर्ति गर्न भारत सहमत भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच नेपालमा मलको आपूर्ति छिट्टै गर्ने समझदारी भएको हो । भारत भ्रमणमा रहेका कृषिमन्त्री यादव र भारतका कृषि तथा किसान कल्याणमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरबीच बुधबार भएको भेटवार्तामा मल आपूर्तिलगायत कृषिका समस्या छिटो सुल्झाउने समझदारी भएको हो ।
कृषिमा साझेदारीका लागि हुने नयाँ समझदारीलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन दुई देश सहमत भएका छन् । भेटका अवसरमा मन्त्री तोमरले सबैखाले सम्भावित साझेदारीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भारतले कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तोमरले नेपालले पनि यसबाट सिक्न सक्ने बताए । त्यसअघि मन्त्री यादवले कृषि प्रविधि, क्वारेन्टिनका मुद्दा, पशुका लागि चाहिने खोपको आपूर्ति, मलको आपूर्तिलगायतमा सघाउन आग्रह गरेका थिए ।
कृषिमन्त्री यादवले मंगलबार भारतका रसायन एवं उर्वर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमन्त्री मनसुख एल मन्डाबियासँग मल आपूर्ति छिटो गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए । भारत भ्रमणमा भएको भेट तथा छलफलपछि नेपालमा मलको आपूर्ति छिट्टै हुनै सुनिश्चित भएको कृषिमन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनले अबको एक–डेढ हप्ताभित्र नेपाली किसानले सुलभ तरिकाले मल पाउने सुनिश्चित भएको जानकारी गराएका हुन् । भारतसँग यसअघि नै जिटुजी प्रणालीबाट नेपालले मल खरिद गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार भारतले पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल दिनेछ ।
तर, सम्झौता भए पनि भारतबाट मल आउन ढिलाइ भइरहेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार मल आउन ढिलाइ भएपछि सोही विषयमा छलफल गर्न कृषिमन्त्री आफैँ भारत भ्रमणमा गएका हुन् । भ्रमणका क्रममा त्यहाँ कृषिमन्त्री र रासायनमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि मल आउने सुनिश्चित भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
