नागरिकले दानमा उपलब्ध गराएको रगतमा समेत सरकारले मूल्यवृद्धि गरेको छ । बिरामीको ज्यान जोगाउने उद्देश्यसहित सबै बिरामीलाई रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिपिन्ट साढे ६ सयसम्म मूल्य बढाएको छ । जब कि काठमाडौंकै दुई स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेशले भने रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर रगत प्रतिपिन्ट एक हजार १० देखि एक हजार ६ सय ४० रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गरेको हो । देशभर ब्लड बैंक रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमातहतका रक्तसञ्चार केन्द्रले अहिलेसम्म प्रतिपिन्ट पाँच सय २५ देखि हजार रुपैयाँसम्ममा रगत उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।नयाँ दरअनुसार ट्युब प्रक्रियाबाट समूह छुट्याइएको रगतको मूल्य प्रतियुनिट न्यूनतम एक हजार १० रुपैयाँ पर्नेछ ।
जेल कार्ड प्रक्रियाबाट रगतको समूह छुट्याइए त्यसको मूल्य प्रतियुनिट एक हजार दुई सय १०, जेल कार्ड प्रक्रियाबाट रगतको क्रस म्याचिङ गरिए एक हजार ९०, जेल कार्ड प्रक्रियाबाटै रगतको गुप्रिङ, क्रस म्याचिङ, टिटिआइएस (ट्रान्सफ्युजन ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन) गरिए उपभोक्ताले एक हजार तीन सय ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, रगतको गुप्रिङ, क्रस म्याचिङ, टिटिआइएस जेल कार्ड र सेला प्रक्रियाबाट गरे त्यसको मूल्य एक हजार ६ सय ४० रुपैयाँ पर्ने गरी नयाँ मूल्य तोकिएको छ ।
दाताबाट निःशुल्क संकलन गरिने रगतको मूल्य बढाएर सरकारले अमानवीय कार्य गरेको भन्दै नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले आपत्ति जनाएको छ । ‘रगत निःशुल्क उपलब्ध गराएर बिरामीको ज्यान जोगाउनुपर्नेमा उल्टै मूल्य बढाएर सरकारले अत्याचार गरेको छ । यसको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ, सरकारको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नागरिकले रगत पाउने विषय नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्छ । सबै बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले भने ।
रगतमा मूल्यवृद्धि गरिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल पन्छिए । ‘यो विषयमा मलाई नसोध्नुस् । मन्त्रालयमा प्रवक्ता छ, उसैसँग सोध्नुहोस् । म यसमा बोल्दिनँ,’ उनले भने । जब कि सचिव पोखरेलकै अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय निर्देशक समितिको सिफारिसपछि गत २२ चैतमा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर रगतको मूल्य बढाएको हो । निर्देशक समिति मन्त्रालयमातहतको निकाय हो, जसमा रेडक्रस सोसाइटी तथा रगतसँग सम्बन्धित अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीताकौशल मिश्र पनि सचिवकै शैलीमा पन्छिन खोजिन् । मूल्य बढाई रगतको दररेट निर्धारण गरिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको दाबी छ । ‘रगतको मूल्य बढेको सन्दर्भमा मलाई जानकारी छैन । औपचारिक रूपमा मकहाँ कुनै सूचना आइपुगेको छैन । बरु, तपाईं राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुणा झालाई सोध्नुहोला,’ उनले भनिन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मुलुकभरका सबै रक्तसञ्चारगृह, निजी तथा सरकारी अस्पताललाई सर्कुलर गरेर रगतको नयाँ मूल्यबारे जानकारी गराएको छ । १८ जेठमा जारी सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘२२ चैतमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार भेराइबल्स र प्रयोग गरेका प्रविधिबमोजिम सेवा शुल्क समायोजन गरी उपलब्ध गराइने प्रतियुनिट रगतको सेवा शुल्क आठ सय १० रुपैयाँदेखि एक हजार ६ सय ४० रुपैयाँ कायम गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि नयाँ मूल्यअनुसार रगत बिक्री गर्न सर्कुलर गरेको छ । ‘सरकारले रगतको नयाँ दररेट निर्धारण गरेको रहेछ । त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि हामीकहाँ आइपुगेको छ । हामीले मातहतका सबै ब्लड बैंकमा सोहीअनुसार गर्न भनेका छौँ,’ रेडक्रसमातहतको रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले भने । यद्यपि, आफूहरूको मान्यता सबै बिरामीले निःशुल्क रगत पाउनुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताए ।
वार्षिक ६० करोड बजेट विनियोजन भए सबै नागरिकले निःशुल्क रगत पाउँछन्
सरकारले चाहेमा सबै नागरिकलाई सजिलै निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन सक्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार त्यसका लागि वार्षिक ६० करोड विनियोजन गरे पुग्छ । तर, पटक–पटक गरिएको यस्तो प्रस्ताव सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको रेडक्रसको गुनासो छ । रेडक्रसका अनुसार देशभर दैनिक १२ सय पिन्ट रगत आवश्यक पर्छ । अहिले रेडक्रसले प्रतियुनिट न्यूनतम नौ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । यसअघि प्रतिपिन्ट पाँच सय २५ रुपैयाँ मात्रै लिने गरेको थियो ।
रगतको गुप्रिङ, क्रस म्याचिङ, टिटिआइएसबापत यो शुल्क लिने गरेको रेडक्रसले जनाएको छ । त्यसका लागि अत्याधुनिक मेसिन र विभिन्न रसायन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको मूल्य महँगो छ ।
‘हाम्रो मान्यता रगतमा शुल्क लिन हुन्न भन्ने नै हो । सोहीअनुसार हामी रगत प्रोसेसिङबापतको शुल्क मात्रै लिन्छौँ । यसलाई सजिलै पूर्ण निःशुल्क बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले वार्षिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पुग्छ । हामीले यस विषयमा पटक–पटक सरकारलाई भनेका छौँ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । आशा छ अबका दिनमा सबैका लागि रगत निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ,’ रेडक्रसको रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले भने ।
काठमाडौंका कीर्तिपुर र टोखा नगरपालिका तथा गण्डकी प्रदेशमा रगत निःशुल्क
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्षको १ फागुनदेखि आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराएको छ । त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । रगत संकलन, परीक्षण र वितरण त्यही बजेटबाट गरिन्छ । यसको जिम्मा भने जिल्लास्थित रेडक्रस सोसाइटीमातहतको ब्लड बैंकलाई दिइएको छ । बैंकमा बिरामीको आफन्तले रगत आवश्यक परेको अस्पतालको सिफारिस र गण्डकी प्रदेशको बासिन्दा रहेको खुल्ने कागजात भने अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । ती कागजात हेरेर ब्लड बैंकले निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँछ । जसको बिल ब्लड बैंकले प्रदेश सरकारमातहतको निकायमा पेस गर्छ र भुक्तानी लिन्छ ।
बागमतीका दुई अस्पतालमा पनि निःशुल्क
यही प्रक्रियाबाट काठमाडौंको कीर्तिपुर र टोखा नगरपालिकाले पनि गत पुसबाट आफ्ना नागरिकलाई रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । रेडक्रसको रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले स्थानीय तहकै पहलमा निःशुल्क रगत उपलब्ध हुन सक्ने उदाहरण कीर्तिपुर र टोखा नगरपालिका रहेको बताए । ‘यी दुई नगरपालिकाले आफ्ना बिरामी नागरिकका लागि निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँछन् । अस्पतालको सिफारिस र स्थानीय बासिन्दा रहेको खुल्ने कागजात हेरेर हामी रगत दिन्छौँ । यस्ता काम स्थानीय तहबाटै हुन सक्छ भन्ने यी अब्बल उदाहरण हुन्,’ उनले भने ।
बागमती प्रदेशको पहलमा वीर अस्पताल र टोखास्थित चण्डेश्वर अस्पतालमा पनि गत १ फागुनबाट बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसका लागि प्रदेशभित्रको बासिन्दा हुनुपर्छ । त्यसबाहेकका नागरिकको हकमा भने रगतका लागि सरकारले तोकेको शुल्क अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बागमती प्रदेशले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यी अस्पतालमा पनि रेडक्रसले नै रगत उपलब्ध गराउँछ ।
निजी अस्पतालले लिन्छन् प्रतिपिन्ट २१ सय रुपैयाँसम्म
दाताबाट निःशुल्क संकलित रगतको निजी तथा कतिपय सरकारी अस्पतालले बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार टोखास्थित ग्रान्डी अस्पतालले रगतको प्रतिपिन्ट एक हजार आठ सय रुपैयाँ असुल्छ । महाराजगन्जस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बाल अस्पतालले प्रतिपिन्ट दुई हजार एक सय रुपैयाँ लिन्छ । नर्भिक अस्पतालले प्रतिपिन्ट एक हजार आठ सय रुपैयाँ लिन्छ । त्यस्तै, सरकारी अस्पताल गंगालालले प्रतिपिन्ट एक हजार पाँच सय, शिक्षण अस्पतालले एक हजार तीन सय रुपैयाँ लिँदै आएको रेडक्रसले जनाएको छ ।
कतिपय अस्पतालले त एउटा बिरामीलाई बेचेको रगत अर्को बिरामीलाई पनि बेच्ने गर्छन् । विशेषगरी निजी अस्पतालमा यस्तो कार्य भएको पाइन्छ । त्यस्ता अस्पतालले बिरामीका आफन्तलाई आवश्यकताभन्दा धेरै रगत खरिद गर्न लगाउँछन् । अस्पतालकै ब्लड बैंकमा रगत स्टोर गर्न लगाउँछन् । बिरामीको उपचार हुन्छ । तर, चिकित्सकले खरिद गर्न लगाएजति रगत प्रयोग हुँदैन । सामान्यतया डिस्चार्ज भएपछि बिरामीका आफन्त बाँकी रहेको रगत फिर्ता लिन अस्पतालको ब्लड बैंकमा जाँदैनन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै सोही रगत अस्पतालले अर्को बिरामीलाई उत्तिकै मूल्यमा बेच्ने गर्छ ।
