काठमाडाैं- मलेसिया जाने कामदारलाई मेनपावर तथा मेडिकल व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क असुलेर गरेको ठगीमा सघाएको आरोपमा दुई पूर्वश्रममन्त्री र चार कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले तत्कालीन श्रममन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो । तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, सहसचिवद्वय राजीव पोखरेल र उमेश ढुंगाना तथा उपसचिव निर्मला गुरुङलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
यसअघि पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालगायतमाथि अनुसन्धानकै क्रममा पूर्वमन्त्रीलगायतलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीका प्रमुख एआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बताए । यादव तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ०७६ मा करिब एक वर्ष श्रममन्त्री भएका थिए । सर्लाही घर भएका उनी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी, नेपालमा आबद्ध छन् ।
त्यस्तै, कुँवर भने तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट ०७९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ६ महिना श्रममन्त्री भएका थिए । पछिल्लो समय उनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा छन् । यो प्रकरणमा अन्य मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि तानिने सम्भावना रहेको सिआइबी स्रोत बताउँछ ।
मलेसिया र नेपाल सरकारबिच भएको सम्झौताको अपव्याख्या गरी कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले अतिरिक्त शुल्क उठाएको र त्यो रकम अवैध रूपमा मलेसिया पठाउन श्रम मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले सघाएको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । एआइजी चतुर्वेदीका अनुसार यसरी मलेसिया जाने करिब साढे सात लाख कामदारसँग साढे दुई अर्ब रकम असुलिएको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार रकम श्रम मन्त्रालयकै सहयोगमा बैंकिङ प्रणालीबाटै मलेसिया पठाइएको सिआइबीले जनाएको छ ।
यसरी एक कामदारबापत एक सय रिंगेट अर्थात् करिब तीन हजार ६ सय रुपैयाँ बायो मेडिकल (बिएमएस) सिस्टमका नाममा उठाउने गरिएको थियो । तर, दुई देशबिचको सम्झौतामा यसरी अतिरिक्त रकम उठाउने प्रावधान नै नभएको अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयकै आडमा यो ठगी भएको सिआइबीको निचोड छ । विस्तृत अनुसन्धानमा मन्त्रालयकै मिलेमतो प्रस्ट देखिएको एआइजी चतुर्वेदी बताउँछन् ।
यसरी असुलिएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै पठाउन सघाएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि नोक्सान हुने काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर बदनियतपूर्वक विदेशी मुद्रा अपचलन गराई देशको अर्थतन्त्र प्रतिकूल (मुद्रा सञ्चितिकरणमा नोक्सानी) हुने निर्णय गरी संगठित समूहको लाभका लागि जानीजानी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी तथा कर्तव्यविपरीत श्रमिकहरूलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन रही कानुनी उपचार नगरी–नगराई गैरकानुनी रूपमा संकलन भएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न’ रहेको उल्लेख छ ।
मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्काको योजनामा यसरी वर्षौँदेखि मलेसिया गएका कामदारमाथि ठगी भइरहेको स्रोत बताउँछ । ‘उनले नै पैसा उठाएर मन्त्रालयमा सेटिङ मिलाउने गरेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारी भन्छन्, ‘मलेसिया पठाइएको सो रकम हुन्डीमार्फत पछि नेपाल ल्याउने गरिएको सूचना छ ।’
व्यवसायी खड्कासहित चारजनालाई गत १९ असोजमै पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्ने अन्यमा रवीन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारी छन् । उनीहरूमाथि ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीका एसएसपी अनुपशमशेर जबराले बताए ।
मुख्यगरी ०७६ देखि उनीहरूले यसरी कामदारबाट अतिरिक्त असुली गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले यही शुल्क हटाउन भन्दा व्यवसायीले मानेका छैनन् । जसकारण मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
यसरी भएको थियो ठगी
मलेसिया र नेपाल सरकारबिच भएको सम्झौताको अपव्याख्या गरी कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले अतिरिक्त शुल्क उठाएको र त्यो रकम अवैध रूपमा मलेसिया पठाउन श्रम मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले सघाएको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
एआइजी चतुर्वेदीका अनुसार यसरी मलेसिया जाने करिब साढे सात लाख कामदारसँग साढे दुई अर्ब रकम असुलिएको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार रकम श्रम मन्त्रालयकै सहयोगमा बैंकिङ प्रणालीबाटै मलेसिया पठाइएको सिआइबीले जनाएको छ ।
यसरी एक कामदारबापत एक सय रिंगेट अर्थात् करिब तीन हजार ६ सय रुपैयाँ बायो मेडिकल (बिएमएस) सिस्टमका नाममा उठाउने गरिएको थियो । तर, दुई देशबिचको सम्झौतामा यसरी अतिरिक्त रकम उठाउने प्रावधान नै नभएको अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयकै आडमा यो ठगी भएको सिआइबीको निचोड छ । विस्तृत अनुसन्धानमा मन्त्रालयकै मिलेमतो प्रस्ट देखिएको एआइजी चतुर्वेदी बताउँछन् ।