- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश, ७ मंसिरमा पेसी
काठमाडौं/ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा पुनर्वहालीको मागसहित दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेरेर दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने आदेश भएको हो ।
बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले १८ कात्तिक ०८३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन भनेको छ । ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३/०७/१८ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र यससम्बन्धी अन्य कुनै कागजात फाइल भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनू,’ आदेशमा छ ।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ । आगामी ७ मंसिरमा थप सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । आदेशमा रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ । कार्कीका कानुन व्यवसायीले बुधबार नै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । अब सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नेछ ।
सरकारले गत १८ कात्तिकमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएर डा. मनोजकुमार केसीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । आफूलाई महानिरीक्षकबाट अर्को जिम्मेवारी दिने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कार्की सर्वोच्च गएका हुन् । सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि उनलाई अकस्मात् मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । डेढ वर्ष कार्यकाल रहँदै कार्कीलाई हटाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन् ।