भारतबाट जिटुजीमार्फत ल्याइने मल समयमै पाउन कठिन

शनिबार, ७ जेठ, २०७९
डिजिटल संस्करण
भारतबाट जिटुजीमार्फत ल्याइने मल समयमै पाउन कठिन

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल ल्याउन नसके पुनः मल अभाव हुने देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया, डिएपी र पोटास गरी २० हजार मेट्रिकटन मात्र स्टक रहेको छ । फाइल तस्बिर

भारतले आलटाल गर्न थालेपछि नेपाल र भारतबीच जिटुजीमार्फत ल्याउन लागेको मल समयमै आउने सम्भावना कम भएको छ । रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन चार सय ५५ डलरमा पाइने युरिया मल अहिले करिब एक हजार एक सय डलर र डिएपी करिब एक हजार तिन सय डलर पुगेको छ । तीव्र मूल्यवृद्धिकै कारण अर्थ मन्त्रालयले दुईपटक गरी १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्दा पनि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले टेन्डर गरेकै मल पनि ल्याउन सकेको छैन । सोही कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जिटुजी सम्झौताअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल तल्काल आउन नसक्ने भएको हो । 

भारतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मलको मूल्यमा उत्तारचढाव भएका कारण सम्झौताअनुसार मल पठाउन आनाकानी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘मल ल्याउन मन्त्रालयले भारतीय निकायसँग छलफल गरिरहेको छ, सम्झौताका केही कुराहरू मिलाउन पनि बाँकी छ । सकेसम्म छिटो मल ल्याउन पहल भए पनि समयमै मल आउनेमा शंका छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

भारतबाट जिटुजीमार्फत पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सो सम्झौताअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल ल्याउन नसके पुनः मल अभाव हुने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यको उतारचढावका कारण खरिद मूल्यको विषय टुंगो लाग्न समय लागेको हुँदा केही ढिला भए पनि मल अभाव हुन नदिने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । उनले भने, ‘मल अभाव हुन नदिन हामीले छलफललाई तीव्रता दिएका छौँ, भारत सरकार पनि समयमै मल उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ । केही ढिलो हुन सक्ला, तर अभाव हुन दिनेछैनौँ ।’

जिटुजी प्रक्रियामा कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबाट मल खरिद गर्ने जनाएको छ । सबै प्रक्रिया पुुर्‍याएर भारत सकारात्मक भए पनि मल आइपुग्न कम्तीमा तीन हप्ता लाग्ने कृषि सामग्री लिमिटेडका महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । 

जिटुजीमार्फत आउने मल वितरणको जिम्मा कृषि सामग्रीले पाएको छ । कार्कीका अनुसार युरिया, डिएपी र पोटास गरी २० हजार मेट्रिकटन स्टक रहेको छ । १५ जेठपछि वर्षे धान लगाउन सुरु हुन थाल्छ, त्यतिवेला मलको माग बढ्छ । धानको ब्याड राख्नका लागि मल चाहिन्छ । तत्काल मल ल्याउन नसके अबको तीन सातामा मलको अभाव टड्कारो रूपमा देखापर्नेछ । ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याइने मल पनि आउने क्रममै रहेको उनको भनाइ छ । ‘धानबाली लगाउने वेलासम्म जिटुजीमार्फत पनि मल आउने अपेक्षा गरेका छौँ, मन्त्रालयले पनि मल ल्याउन तीव्रता दिएको छ, हेरौँ अभाव हुन नसक्ला,’ कार्कीले भने ।

उनका अनुसार विगत मागलाई हेर्ने हो भने यस वर्ष करिब एक लाख टन मल आवश्यक पर्छ ।  उनले भने, ‘यसपटक पनि माग कति हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर जिटुजीमार्फत मल ल्याउन सक्दो छिटो पहल गर्नुपर्छ । विगतको स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन  ।’ 

भारतले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक लाख ५० हजार टन, आव ०७९/८० मा एक लाख ७० हजार मेट्रिकटन, ०८०/८१ मा एक लाख ९५ हजार, ०८१/८२ मा दुई लाख १० हजार र ०८२/८३ मा दुई लाख १० हजार टन मल दिने गरी सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार खरिद हुने मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डिएपी छ । 

सम्झौता भएपछि नियमित रूपमा मल आयात हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विश्व बजारबाट ल्याएर अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएका छन् । अब सरकारी कम्पनीले भारतको सरकारी कम्पनीबाट सीधै खरिद गर्नेछ ।

सरकारले कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ । दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत मल आयात हुन्छ । सरकारले गत वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि जिटुजी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेको थियो । बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात गरेको थियो । 

विश्वव्यापी खाद्य संकट वर्षाैँ रहन सक्छ : विश्व बैंक

कोभिड–१९ महामारीको सिर्जित संकटबाट छुटकारा नपाउँदै युक्रेन युद्धको संकट थपिएपछि विश्वमा खाद्य संकट देखापरेको छ । यससँगै विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जारी खाद्य संकट न्यूनीकरणका उपाय खोज्ने प्रयास थालेका छन् । विश्व बैंकले खाद्य संकटको विनाशकारी असरलाई न्यूनीकरण गर्न मौजुदा कोषमा १२ अर्ब डलर थप गरेर ३० अर्ब डलर पुर्‍याएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी खाद्य संकट बढाएको र यो वर्षाैँ लम्बिन सक्ने चेतावनी दिँदै विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्न खोजेको छ । विश्व बैंकले जारी खाद्य सुरक्षा संकटविरुद्ध बृहद् विश्वव्यापी प्रतिक्रियाका लागि कृषि, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पानी तथा सिँचाइका क्षेत्रमा मौजुदा र नयाँ परियोजनाहरूमा खर्चिन यो राशिको व्यवस्था गरेको भनेको छ । यो राशिबाट खाद्यान्न तथा मलखादको उत्पादन, खाद्य प्रणालीमा सुधार, व्यापार सहजीकरण, कमजोर घरपरिवार तथा कृषकहरूलाई सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वव्यापी खाद्य संकट विकराल हुन सक्ने त्रास छाउन थालेको देखिन्छ ।  राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युक्रेन युद्ध, बढ्दो तापमान तथा महामारी सिर्जित, आपूर्तिजन्य समस्या सिर्जित अनाज तथा मलखादको अभावले ‘करोडौँ मानिसलाई खाद्य असुरक्षाको संघारमा पुर्‍याएको’ भनेर चिन्ता गरेका छन् । उनले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामाथि आयोजित एक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा ‘कुपोषण, आमभोकमरी तथा अनिकालको यो संकट वर्षाैँ रहन सक्ने’ चिन्ता व्यक्त गर्दै रसियालाई युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात खुलाउन अनुरोध पनि गरेका थिए । 

‘युक्रेनको कृषि उत्पादनलाई समाहित गर्नुबाहेक जारी खाद्य संकटको प्रभावकारी समाधान नभएकोमा हामी स्पष्ट हौँ,’ गुटेरेसले भने, ‘रसियाले युक्रेनका बन्दरगाहमा भण्डारण गरिएका अन्नको सुरक्षित निर्यातलाई अनुमति दिनैपर्छ ।’ उनले जारी संकटको समाधान पहिल्याउन आफूहरू रसियालगायत अन्य मुलुकसँग ‘सघन सम्पर्क’मा रहेको पनि जानकारी दिए । सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका विश्व खाद्यका प्रमुख डेभिड बिजले पनि विश्व डढेलोमा रहेको भन्दै अहिले नै पहलकदमी लिइहाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गुटेरेस यो संकटलाई न्यूनीकरण गर्न रुसी खाद्यान्न तथा मलखादको विश्व बजारमा पूर्ण र निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

मस्कोले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र रसियामाथिको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धले यी दुई मुलुकबाट मलखाद, अनाज तथा अन्य वस्तुहरूको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विशेष गरी विकसित मुलुकमा खाद्य तथा इन्धनको मूल्य अकासिएको हो । यी दुई मुलुक विश्वको ३० प्रतिशत गहुँका उत्पादक हुन् । युक्रेनले युद्धअघि फेबु्रअरीसम्म विश्व बजारमा प्रतिमहिना ४५ लाख टन कृषिउपज निर्यात गरिरहेको थियो । उसले विश्वभर खपत हुने गहुँको १२ प्रतिशत, आफूले उत्पादन गर्ने मकैको १५ र सनफ्लावर तेलको ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको थियो । युद्धसँगै सामुद्रिक मार्ग अवरुद्ध भएपछि युक्रेनबाट स्थलमार्ग हुँदै नगण्य मात्रै निर्यात भइरहेको छ । खाद्य संकट चुलिँदै जाँदा खाद्य तथा कृषिउपजसम्बन्धी युएनको मूल्य सूचकांक कीर्तिमानीस्तरमा १५८.८ बिन्दुमा उक्लिएको छ । 

‘खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले गरिब र सबभन्दा जेखिममा रहेकाहरूमा विनाशकारी प्रभाव पारिरहेको छ,’ विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष डेभिड मालपासले भनेका छन्, ‘बजारहरूलाई सुसूचित र स्थायित्व प्रदान गर्न मुलुकहरूले युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमणले भविष्यमा निम्त्याउने जोखिमबारे प्रस्ट हुनु एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकहरूले मल तथा इन्धनको आपूर्ति वृद्धिका लागि ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ । खेती बढाउन कृषकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । आयात तथा निर्यातविरुद्धका नीतिहरू हटाउनुपर्छ । खाद्यान्नलाई जैविक इन्धन बनाउन रोक्नु र अनावश्यक भण्डारणलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

खाद्य संकटसँग जुध्न विश्व बैंकले आगामी १५ महिनामा १२ अर्ब डलर खर्चिने गरी नयाँ परियोजनाहरूको तयारीमा काम गरिरहेको जनाएको छ । यो कोषको ठूलो हिस्सा अफ्रिका, मध्यपूर्व, पूर्वी युरोप तथा मध्य एसिया र दक्षिण एसियामा खर्च गरिनेछ । विश्व बैंक समूहको विश्वव्यापी प्रतिक्रियाले खाद्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकलाई सहयोग, व्यापार सहजीकरण, कमजोर घरपरिवारलाई सहयोग र दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा लगानीसमेतका चार प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । अकासिँदो ऊर्जा मूल्यले पनि मलखाद तथा कृषि उपकरण उत्पादनलाई महँगो बनाएर विश्वभर नै खाद्य संकट बढाइरहेको छ । रसिया रासायनिक मल तथा प्राकृतिक ग्यासको विश्वकै ठूलो निर्यातक मुलुक हो । पश्चिमा प्रतिबन्धको सूचीमा मलखाद समावेश नरहे पनि रुसको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिबन्धका कारण बिक्री तथा आपूर्तिमा अवरोध छ । 

सुझावित समाचार