सरकारले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्न दिने मापदण्ड बनाउन लागेको छ । पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ल्याउन लागिएको लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरेर ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति अनिवार्य गरिएको हो ।
‘निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले आयोजनाको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरेको र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ नभएका कारणले मात्र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन अस्वीकार गरिनेछैन,’ प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ ।
अर्थात्, अब आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु नभएकै कारण जलविद्युत्को आइपिओ रोक्न पाइनेछैन । मस्यौदाले आयोजनाको कुल लागत, निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी काम, थप आवश्यक पुँजी र वित्तीय स्रोतको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने भने व्यवस्था गरेको छ । निर्माणमा हुन सक्ने ढिलाइ, लागत बढ्न सक्ने सम्भावना तथा आयोजनासँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिमसमेत विवरणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), उत्पादन अनुमतिपत्र र अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्थाबारे पनि लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आइपिओबाट संकलित रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गरिने हो भन्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुका साथै उक्त रकम स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै प्रयोग हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित समय र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुन सक्ने सम्भावित मितिसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि तोकेका अन्य मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।