जलविद्युत्को आइपिओ ल्याउन ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति अनिवार्य

आयोजनाको कुल लागत, निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी काम, थप आवश्यक पुँजी र वित्तीय स्रोतको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव

सोमबार, ३० कार्तिक, २०८३
प्रिन्ट संस्करण

सरकारले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्न दिने मापदण्ड बनाउन लागेको छ । पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ल्याउन लागिएको लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरेर ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति अनिवार्य गरिएको हो । 

‘निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले आयोजनाको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरेको र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ नभएका कारणले मात्र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन अस्वीकार गरिनेछैन,’ प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ । 

अर्थात्, अब आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु नभएकै कारण जलविद्युत्को आइपिओ रोक्न पाइनेछैन । मस्यौदाले आयोजनाको कुल लागत, निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी काम, थप आवश्यक पुँजी र वित्तीय स्रोतको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने भने व्यवस्था गरेको छ । निर्माणमा हुन सक्ने ढिलाइ, लागत बढ्न सक्ने सम्भावना तथा आयोजनासँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिमसमेत विवरणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), उत्पादन अनुमतिपत्र र अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्थाबारे पनि लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आइपिओबाट संकलित रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गरिने हो भन्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुका साथै उक्त रकम स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै प्रयोग हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित समय र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुन सक्ने सम्भावित मितिसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि तोकेका अन्य मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
 

सुझावित समाचार