सम्बन्धविच्छेदको उक्लिँदो ग्राफ, फिरादपत्र लिएर आउने पुरुष बढ्दै

अधिकांश मुद्दामा महिलाले अंश मागेर छुट्टै बस्न चाहेका छन्, तर सम्बन्धविच्छेद नै गरिहाल्न मन गर्दैनन् 

०७७/७८ मा देशभरका अदालतमा एक लाख ६२ हजार तीन सय ६७ नयाँ मुद्दा दर्ता भए । जसमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् २७ हजार चार सय २५ मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका थिए । यो सर्वोच्च अदालतले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो । 

प्रतिवेदनअनुसार सो वर्ष सर्वोच्चमा मात्र सम्बन्धविच्छेदका ६० मुद्दा रहेकोमा ११ वटा फर्स्योट भए । उच्चमा पाँच सय ८० मुद्दा रहेकामा दुई सय ४४ किनारा लागे । जिल्ला अदालतहरूमा २६ हजार सात सय ८५ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये १७ हजार तीन सय १२ मुद्दा किनारा लागेर नौ हजार चार सय ७३ फस्र्योट हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा महिला र पुरुष वादी रहेका संख्या छुट्टाछुट्टै गरेर सर्वोच्चले कुल तथ्यांक तयार गरेको छैन । तर, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीका अनुसार सम्बन्धविच्छेदका लागि फिरादपत्र लिएर अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या बढ्दो क्रममा छ । ०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिताले पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छेद चाहिए सीधै अदालत जान सक्ने बाटो खोलिदिएपछि पुरुष वादी भएको मुद्दा बढेका हुन् । विगतमा पुरुषले सम्बन्धविच्छेद चाहेर पनि सीधै अदालत जान पाउँदैनथे । स्थानीय तहमा निवेदन दिएर त्यसको एक वर्षपछि मात्र सिफारिस लिएर अदालतमा फिरादपत्र हाल्न पाउँथे । 

तर, अहिले मुलुकी देवानी संहिता (ऐन), २०७४ को दफा ९४ ले पुरुष (श्रीमान्)ले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पत्नीले अंश लिई छुट्टै बसेको अवस्थामा बाहेक लगातार तीन वर्ष मञ्जुरीविना छुट्टै बसेमा पतिले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन हाल्न सक्छ । 

यसैगरी दफाको (ख) र (ग) ले पत्नीले खान–लाउन नदिएमा वा घर निकाला गरिदिएमा र अंगभंग गरेमा वा ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने जाल–प्रपञ्च गरेमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछ । साथै, पत्नीले कोही अरूसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि पति अदालत जान सक्छ । 

ऐनको दफा ९५ मा महिलाका लागि पनि यिनै मुख्य कारण उल्लेख छन् । साथै, श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेमा र वैवाहिक बलात्कार गरेमा पनि महिलाले सम्बन्धविच्छेद लिन सक्छन् । 
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले गरेको अध्ययनअनुसार नयाँ संहिता लागू भएसँगै सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या आठ गुणाले बढेको देखिएको छ । साथै, वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुने समय औसतमा १० वर्ष रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । 

अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी सम्बन्धविच्छेद बढ्नुका पछाडि नेपालीको विदेश मोह र वैदेशिक रोजगारी रहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘नक्कली विवाहले गर्दा नक्कली डिभोर्स पनि बढेको हो,’ उनको अनुभव छ, ‘डिपेन्डेन्टमा जान पनि कानुनी विवाह गर्ने र उद्देश्य पूरा भएपछि सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या बढ्दो छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीसँगै श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा दरार बढ्ने क्रम पनि देखिएको छ ।’ 

आर्थिक–सामाजिक रूपमा मुलुक परिवर्तन हुँदै गएकाले बदलिँदो समयमा सम्बन्धविच्छेद स्वाभाविक भएको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक समाजशास्त्री टीकाराम गौतम । ‘कतै–कतै पुरुष पनि पीडित नभएका होइनन् । पत्नीको दुव्र्यवहारमा पुरुष परेका घटना पनि छन् । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको नयाँ ‘फेनोमेना’ हो । यसले पनि समाजको स्वरूप परिवर्तन गर्दै छ ।’ सम्बन्धविच्छेद अहिले बढेजस्तो देखिए पनि यो हरेक समाजमा हुने उनको भनाइ छ । कारण, प्रकृति र दर फरक हुने उनी बताउँछन् ।

महिला अंश माग्छन्, पुरुष सम्बन्धविच्छेद 
कानुन व्यवसायीका अनुसार महिला प्रायः खान–लाउन दिएन भन्दै अंश र माना–चामलको मुद्दा लिएर आउँछन् भने नयाँ संहिता लागू भएपछि पुरुषचाहिँ श्रीमतीले मानसिक र शारीरिक यातना दिएको भन्ने आशयका निवेदन लिएर आउँछन् । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा मिलापत्रका लागि एक वर्षको समय दिइन्छ । त्यस अवधिमा पनि मिलापत्र नभए सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । तर, दुवैको मञ्जुरी भएमा यसभन्दा कम समयमा पनि सम्बन्धविच्छेद हुन सक्छ । महिलाहरू अंश लिएर छुट्टिए पनि औपचारिक रूपमै सम्बन्ध अन्त्य गर्न इच्छुक नहुने अधिवक्ताहरूको अनुभव छ । 

काठमाडौंका ४० वर्षीय एक पुरुषले जिल्ला अदालतमा श्रीमतीसँग छुट्टिन पाऊँ भन्दै निवेदन दिए । ३७ वर्षीया श्रीमतीले आफूलाई मानसिक र शारीरिक हिंसा गरेको उनको दाबी छ । ०५५ मा विवाह गरेर दुई सन्तानसमेत रहेका उक्त दम्पतीको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा मात्र होइन, श्रीमतीले हालेको अंश र माना–चामल मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । 

एक वर्षअघि उनले दिएको सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा श्रीमतीबाट आफूलाई ज्यानको समेत जोखिम रहेको उल्लेख छ । यता, श्रीमतीले भने जाँडरक्सी खाएर आफूलाई दिनहुँ कुटपिट गर्ने, कमाइ घरमा नदिने, छोराछोरी नहेर्ने भन्दै प्रतिउत्तर दिएकी छिन् । साथै, अंशचलन र माना–चामलको मुद्दा पनि उनले दायर गरेकी छिन् । अधिकांश मुद्दा महिलाले अंश मागेर छुट्टै बस्न चाहेका छन् । तर, सम्बन्धविच्छेद नै गरिहाल्न मन गर्दैनन् । 

महिलाहरू सामाजिक संरचनाका कारण पनि हतपत सम्बन्धविच्छेद नचाहने र सामाजिक सुरक्षा खोज्ने समाजशास्त्री गौतम बताउँछन् । अहिले सहरी समाज केही खुला भए पनि एकल महिलाका लागि अनुकूल बन्न सकेको छैन । ‘महिलाको स्वतन्त्रतासँगै सुरक्षा पनि जोडिएर आउने हुँदा छुट्टिएर बसे पनि औपचारिक रूपमा सम्बन्ध अन्त्य गर्न महिला चाहँदैनन्,’ उनले भने । 

सम्बन्धविच्छेद महिलाको हकमा नरम, पुरुषलाई गाह्रो
मुलुकी देवानी संहिताले पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छेदको निवेदनसहित अदालत जाने अधिकार दिएपछि पुरुषको संख्या बढेको अधिवक्ताहरूको अनुभव छ । तर, पुरुषका मुद्दामा अदालतले प्रायः दाबी नपुगेको फैसला गर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

तथ्यांक हेर्दा पनि महिलाका मुद्दा छिट्टै किनार लागेको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ महिलाले हालेका सम्बन्धविच्छेदका ६६ प्रतिशत मुद्दा सोही वर्ष फस्र्योट भएका थिए भने पुरुषले हालेका ४० प्रतिशत मात्र किनारा लागेका थिए । 

अधिवक्ता दधिराम ढकालका अनुसार कानुन महिला र पुरुष दुवैलाई बराबर लाग्ने भए पनि अदालतले पुरुषका हकमा ढिला गरिदिने प्रवृत्ति छ । कानुनअनुसार परेका मुद्दा भर्खर मात्र फैसला हुन थालेका छन् । त्यसैले प्रायः मुद्दा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छैनन् । 

नवलपरासीका एक पुरुषले १९ वर्षदेखिको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्यको माग गर्दै ०७५ भदौमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तीन वर्षभन्दा बढी समय श्रीमती आफूसँग नबसेको भन्दै उनले गरेको दाबी अदालतमा साबित गर्न नसकेका कारण जिल्लाबाट सम्बन्धविच्छेदको फैसला भएन । यसविरुद्ध उनले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा ०७५ माघमा पुनरावेदन दिए । तर, ०७८ पुसमा त्यहाँबाट पनि सम्बन्धविच्छेदको फैसला भएन, मेलिमिलापको आदेश भयो । ‘दुईपटक मेलमिलापको आदेश भयो । अन्तिममा इन्साफका लागि भन्दै फेरि मुद्दा जिल्लामा पठाइयो,’ उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले भने ।

‘संहिताको दफा ९८ ले अदालतले सम्बन्धविच्छेद गराइदिनुपर्नेछ भन्ने भाषा प्रयोग गरेको छ, न कि गराउन सक्नेछ भनेर । तर, अदालत यस्ता धेरै मुद्दामा दाबी नपुगेको फैसला गरिदिन्छ,’ अधिवक्ता ढकाल भन्छन् । महिलाले यही दाबीसहित अदालत पुगेको भए सहजै सम्बन्धविच्छेद हुने उनको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगारी, महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ्नु र महिलाका लागि तुलनात्मक रूपले खुला वातावरण बन्नु सम्बन्धविच्छेद बढ्नुको मुख्य कारण हो । पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर सीधै अदालत जान सक्ने भएपछि यसको दुरुपयोग बढ्न सक्ने सम्भावना देख्छिन्, सामाजिक मनोविमर्शदाता करुणा कुँवर । उनका अनुसार महिला धेरै नै सहेपछि मात्र सम्बन्धविच्छेदको विकल्प रोज्ने गर्छन् भने पुरुष स–साना कुरालाई लिएर सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हाल्छन् । यसले बहुविवाहमा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, तर महिलालाई गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । तसर्थ यो कानुनको प्रभाव बुझ्न अझै दशक कुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ । 

‘वैवाहिक सम्बन्धमा महिलाजस्तै केही संख्यामा पुरुष पनि पीडित नभएका होइनन् । तर, त्यो लैंगिक हिंसाचाहिँ होइन,’ उनले थपिन्, ‘पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जान पाउने कानुनको प्रयोगले आगामी दशकमा समाजको स्वरूप निकै बदल्नेछ ।’

अंश नलिने पनि उत्तिकै
प्रायः कम उमेरका जोडी छुट्टिएपछि महिलाले अंश नलिने गरेको देखिएको छ । अधिवक्ता विनोद कार्कीको अनुभवमा पहिलेभन्दा सम्बन्धविच्छेदको दर बढे पनि अंश नलिनेको संख्या बढेको छ । 

उनी भन्छन्, ‘अहिले सम्बन्धविच्छेद सामान्य भइसक्यो । साथै, अंश नलिई छुट्टिने पनि छन्, अधिकांश कम उमेरका ।’ उनको भनाइमा प्रायः सम्बन्धविच्छेद गर्ने जोडी २५–४० उमेर समूहका हुन्छन् । 

काठमाडौं घर भएको एक दम्पतीको २० पुस ०७६ मा औपचारिक रूपमा सम्बन्धविच्छेद भयो । ०६९ मा प्रेमविवाह गरेको उक्त जोडीको सन्तान नभएकाले र जात नमिल्ने भएकाले परिवारले मानसिक यातना दिने गरेको पत्नीको आरोप थियो । युवती २५ वर्षकी थिइन् भने युवक ३० वर्षका थिए । उनले अंश नलिई सम्बन्धविच्छेद गरिन् । ‘अचेल आर्थिक स्रोतमा महिलाको पनि पहुँच हुन थालेको छ । सन्तान हुर्काउन सक्छन् र कम उमेरमा अर्को विवाह गर्न सहज वातावरण हुने भएकाले पनि अंश नमागी पनि सम्बन्धविच्छेद गर्छन्,’ समाजशास्त्री गौतमको भनाइ छ ।

साथै, अंश माग्दा कानुनी प्रक्रिया र अंशियारबीच विवादका कारण मुद्दा लम्बिन जान्छ । धेरै बन्डा लगाउनुपर्छ । त्यसैले पनि कतिले अदालतबाहिरै नगद लिन्छन् भने कतिले लिखित रूपमै पनि उल्लेख गरेर सम्बन्धविच्छेद गर्छन् । अंश नलिएमा वा नगद लिएमा सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया पनि छिट्टै टुंगिन्छ । 

मनोविमर्शकर्ता कुँवरका अनुसार कम उमेरमा विवाह गर्दा समाज र विवाहको अवधारणा कमैले बुझेका हुन्छन् । ‘समय बढ्दै जाँदा परिपक्वता आउँछ र आफ्नो आवश्यकता बुझ्न थाल्छन्,’ उनले भनिन् । 

समाजशास्त्री गौतमका अनुसार सम्बन्धविच्छेदले व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक नतिजा ल्याउँछ । त्यसैले सम्बन्धविच्छेदको निर्णय लिनुअघि यसको परिणाम र त्यसको तयारीका विषयमा सोच्नु आवश्यक हुन्छ । आवेगमा नआई भविष्यबारे योजना बनाएर मात्र विवाह वा सम्बन्धविच्छेदको निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पुरुष प्रायः बाहिर सम्बन्ध देखिएपछि यता घरकीलाई डिभोर्स दिने तथा नराम्रो व्यवहार गर्न थाल्छन् : करुणा कुँवर, सामाजिक मनोविमर्शदाता
वैवाहिक सम्बन्धमा पुरुष पीडित नभएका होइनन्, तर अधिकांश घटनामा लैंगिकताका आधारमा हुने हिंसा होइन । केही घटनालाई प्रतिनिधि मानेर महिलाको व्यवहारलाई ‘जेनेरलाइज’ गर्नुहुन्न । डिभोर्स धेरैजसो केसमा विवाह भएको १०–१५ वर्षमा हुन्छ ।

कम उमेरमा विवाह गर्नेले परिपक्व भएपछि उनीहरू बल्ल एक–अर्काको आवश्यकता बुझ्छन् । परिवार, समाज र अभिभावकको भूमिकामा देखिएपछि मात्र थाहा पाउँछन् आफ्नो जिम्मेवारी । पुरुषले प्रायः बाहिर सम्बन्ध देखिएपछि यता घरकीलाई डिभोर्स दिने, नराम्रो व्यवहार गर्न थाल्छन् । पुरुषहरू स–साना कुरालाई लिएर डिभोर्स फाइल गर्छन्, जब कि महिला अति भएपछि, सहँदा–सहँदा थाकेपछि अदालती प्रक्रियामा जान्छन् वा छुट्टिने निर्णय लिन्छन् ।

पुरुषले पनि डिभोर्स फाइल गर्न सक्ने कानुन राम्रै हो, तर यसको प्रयोग कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने महŒवपूर्ण हुन जान्छ । आउँदो दशकमा समाज यस कानुनको प्रभावले धेरै नै बदलिसकेको हुनेछ । 

सम्बन्धविच्छेदको निर्णय लिनुअघि भविष्य सोच्नुपर्छ : टीकाराम गौतम, समाजशास्त्री एवं त्रिविका सहप्राध्यापक
डिभोर्स हरेक समाजमा हुन्छ, केवल कारण, रूप र दर फरक हुन्छ । नेपाली समाजमा विवाह केवल महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध होइन । समाज, परिवार सबै जोडिएको हुन्छ । हिजोआज ‘फल इन लभ’ भन्दा पनि ‘फेल इन लभ’ बढेको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीले यो अवस्था निम्त्याएको छ ।

दोस्रो कुरा महिला अब आर्थिक रूपमा पहिलेभन्दा सबल हुने भएकाले आत्मनिर्भरता बढेसँगै हिंसा सहने बानी कम भएको छ । हिजो सुनाउने ठाउँ थिएन, अहिले प्रहरी, अदालत छ, आमा समूह छन् । कतै–कतै पुरुष पनि पत्नीबाट पीडित नभएका होइनन् । नयाँ राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक, कानुनी व्यवस्था हुँदा समाज परिवर्तन स्वभाविक हो ।

अहिले तथ्यांक राख्ने कुराले पनि संख्या बढी देखिएको होला । समाजले पनि बिस्तारै सम्बन्धविच्छेदलाई स्विकार्दै छ । तर, सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि राम्ररी सोचेको बेस । यसले ल्याउने परिणाम, भविष्यको योजना, कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ । आवेगमा निर्णय लिनुहुन्न ।