०६३ को परिवर्तनपछि नेपाल नयाँ परिप्रेक्ष्यमा छ, छिमेकीसँग हाम्रो र हामीसँग छिमेकीका चाहना पनि बदलिएका छन्, बदलिँदो ध्रुवीकृत, जटिल र प्रतिस्पर्धी परिवेशमा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुनः परिभाषित गर्न विज्ञहरूको सुझाव
लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान भएका विश्वका २० मुलुकको सूचीभित्र अटाउने नेपालसँग दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा लामो अनुभव छ । दक्षिण एसियामा ब्रिटिस उपनिवेश छँदा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा सन् १९३४ मा नेपालले बेलायतमा राजदूतावास खोलेको थियो । त्यसपछि नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिलमा दैत्य सम्बन्ध स्थापना गर्यो । छिमेकी मुलुक भारत नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको तेस्रो मुलुक हो । चीन नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको चौथो मुलुक हो । ०१४ सालसम्म बेलायतमा भएका राजदूतले अमेरिका हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए भने दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले चीन र जापान पनि हेर्ने गरेका थिए । त्यसवेला नेपालको आर्थिक र राजनीतिक मामिलाको उच्चतम प्राथमिकतामा बेलायत र भारत रहेका कारण नेपालका सबैभन्दा ठूला राजदूतावास लन्डन र दिल्लीमा थिए ।
नेपालमा पनि सबैभन्दा पहिला बेलायत र त्यसपछि छिमेकी भारतले राजदूतावास स्थापना गरे । राजनीतिक र आर्थिक कारोबार थपिँदै गएपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन र जापानका लागि नेपालले बेग्लाबेग्लै राजदूतावास र नियोग खोल्यो । २१औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालको राजनीतिक र आर्थिक आवश्यकताका कारण नेपाली दूतावास खोलिएका थिए । स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई विश्व समुदायमा बलियो पार्ने मूल अभिप्राय थियो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र चीन, अफ्रिकाका लागि इजिप्ट तथा माल्दिभ्स र भुटानबाहेक सार्कका सबै मुलुकमा दूतावास खोलेको थियो । त्यसवेलासम्म नेपालको स्वतन्त्र हैसियत सुदृढ हुँदै थियो ।
सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुक सहभागी वाङदुङ सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित गर्यो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एसियाका दुई मुलुकमा नेपाल र भारत थिए । सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एसियाका तीनवटा मुलुक नेपाल, भारत र श्रीलंका थिए । बेलग्रेड सम्मेलनताका नेपालप्रति विश्वको राजनीतिक आकर्षण बढेको थियो । जसका कारण विश्वका शक्तिशाली देशका शीर्षनेताको नेपाल भ्रमण नियमित हुन्थ्यो । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकाका उपराष्ट्रपति, बेलायती महारानीको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा दुईपटक सदस्य चुनिएको थियो । यो ०४७ भन्दा अघिको प्रसंग हो ।
नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुदृढ तुल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक विकासका लागि नेपाली राजदूतावासहरूको भूमिका त्यतिवेला सक्षम थियो । त्यसवेलासम्म राजदूतहरूको नियुक्ति अपवादबाहेक परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मात्रै दिइएको थियो । अन्य मुलुकले पनि उच्चस्तरीय व्यक्तित्वलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउने गरेका थिए । तर, दश वर्षयता नेपालले गरेको राजदूत नियुक्तिले नेपालको पुरानो बिरासतलाई गिज्याइरहेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली परराष्ट्रमन्त्री भएका वेला सुरक्षा परिषद्मा नेपालले चुनाव हारेको विषयमा समीक्षा भएन । जब कि पञ्चायत कालमा दुईपटक नेपालले चुनाव जितेको थियो । त्यति मात्र होइन, नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि भोट पनि नआउने परिस्थिति बन्यो भने राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्ष पदमा पनि नेपालले चुनाव हारेको थियो ।
परिवर्तित सन्दर्भ, अस्पष्ट तस्बिर
गणतन्त्र स्थापनापछिका असफल कूटनीतिक अभ्यासको पृष्ठभूमिमा अबका पाँच वर्षको तस्बिर स्पष्ट देखिँदैन । जब कि ०६३ को परिवर्तनपछि नेपाल नयाँ परिप्रेक्ष्यमा छ । नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिएको छ, छिमेक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि परिवर्तित अवस्थामा छन् । छिमेकीसँग हाम्रो चाहना र हामीसँग छिमेकीको चाहना बदलिएका छन् । दक्षिण एसियाकै परिप्रेक्ष्य बदलिएको छ । सार्कमा चीन पर्यवेक्षकका रूपमा आएको छ । पाकिस्तान सदस्य रहेको सांघाई कोअपरेसनमा भारत पनि सदस्यकै रूपमा सहभागी छ । ब्रिकाजस्ता फोरममा भारत, चीन सँगै छन् । छिमेकी भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै छ, अमेरिका र चीनबीच पनि त्यस्तै अवस्था छ । यो विश्व परिप्रेक्ष्यमा नेपाल आकारमा सानो नहुँदा पनि कमजोर छ । विदेश मामिला, आर्थिक विकास र कूटनीति सञ्चालनको क्षमता बढाउने विषयमा दलहरूबीच साझा मत वा राष्ट्रिय सहमति छैन ।
नेपालका वरिपरि तीनवटा आणविक शक्तिराष्ट्रहरू चीन, भारत र पाकिस्तान छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति महत्वपूर्ण स्थानमा छ । अर्कोतिर, नेपालसँग सीमा जोडिएका गरिब भारतीय राज्यहरू बिहार र उत्तर प्रदेश अहिले तीव्र आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढेका छन् । वैश्विक माहोल बदलिएको छ । चीन नयाँ परिवेशमा छ । तर, नेपालले चीनसँग भृकुटी र अरनिकोलाई देखाएर अनि परम्परागत रूपमा एउटै संस्कृति, धर्म, रोटीबेटीको सम्बन्ध मात्रै भनेर नेपाललाई अब पुग्दैन । बदलिँदो ध्रुवीकृत, जटिल र प्रतिस्पर्धी परिवेशमा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय, छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्वमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता बढाउनुपर्ने उच्चस्तरीय कार्यदलहरूका सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा थिंकट्यांकहरूको एउटा संयन्त्र न राखिएको छ, न त सरकारमातहतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान नै प्रभावकारी छ । विश्व र वरपर भएका घटनाले पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा सुझाव दिइरहने संयन्त्रको अभाव छ । परराष्ट्रमा कूटनीतिक नियोगहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्ने संरचना छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ । मुलुकको आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको सेवा गर्ने सक्षम राजदूत नियुक्त गर्नुपर्नेमा दलीय भागबन्डामा अधिकांश असक्षम मानिसहरू राजदूत तोकिएका छन् । विज्ञहरूको बुझाइमा परिवर्तित परिस्थितिमा नेपालको सुरक्षा कूटनीतिक चतु¥याइँबाट मात्र सम्भव छ । ‘पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म मुलुक कूटनीतिक कौशलले जोगिएको हो । नेपालले छिमेकीहरूसँग युद्ध लड्यो, तर कूटनीति कौशलले नेपाललाई जोगाएको हो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको निष्कर्ष छ ।
कूटनीतिमा वैदेशिक सम्बन्ध वा परराष्ट्र मामिला मात्र होइन, अरू विषय निकाय पनि जोडिन्छन् । ‘जस्तो, नेपालबाट गएको बाढीले भारतमा मात्र नभएर बंगलादेश पनि डुबानमा पर्छ । भारत र बंगलादेशले नेपाललाई प्रश्न उठाउँछन्, तर जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ, ऊर्जा वा सिँचाइ मन्त्रालयले होइन,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘आन्तरिक राजनीति, सुरक्षा नीति, शासकीय मामिला र परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा हुने सामञ्जस्यले मात्रै कूटनीति सफल र स्थिर हुन्छ ।’
०४५ र ०७२ मा नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी भयो । ०४५ को नाकाबन्दीलगत्तै अमेरिकी संसद्को विदेश मामिला समिति सभापति स्टेफेनले नेपाल भ्रमण गरे । ०७२ मा नेपाल आउने त के नेपाललाई दुःखसुख सोध्ने पनि कोही भएन । कारण, हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध बिग्रियो ।
रुस–युक्रेनको हकमा नेपालले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ । सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्रिमिया लिँदा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा अनुपस्थित रह्यो । यसपटक युक्रेनमा रुसी आक्रमणको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मावन अधिकार परिषद् र महासभामा विरोध गर्यो । तर, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्बाट रुसलाई हटाउने निर्णय प्रक्रियामा नेपाल सहभागी भएन ।
जानकारहरूको भनाइमा भूगोलका हिसाबले छिमेकी भारत र चीन तथा आर्थिक रूपमा अमेरिकासँग नेपालको सुदृढ सम्बन्ध अपरिहार्य छ । बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालले कम्तीमा यो यथार्थअनुसार सम्बन्ध सञ्चालन गरेका कारण हामी धेरै जोखिममा छैनौँ । तर, भारत र चीनसँग नेपालको विश्वसनीय सम्बन्ध अझै छैन । भारतसँग सीमा समस्या सुल्झिने मात्र नभएर सार्थक वार्ताको सम्भावना छैन । यसैगरि, बिआरआईमा चीनसँग अर्थपूर्ण सहकार्यको सम्भावना छैन । नाकाबन्दीपछि चीनसँग ओली सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन । चीनले एकातिर नेपाल अब भूपरिवेष्टित नभएर भूजडित भएको भन्यो, अर्कोतिर दुई वर्षदेखि सिमाना बन्द गरिरहेको छ । नेपालबाट चीन जाने निर्यात ठप्प छ, चीनबाट नेपाल आयात नियन्त्रित तवरमा भइरहेको छ । यसबीचमा धेरै नेपाली व्यापारी टाट पल्टिएका छन्, अर्बौँ डलरबराबरको क्षति भएको छ । चीनले नेपाललाई पत्याएको छैन ।
चीनसँग ओलीका पालामा भनियो, सीमा समस्या छैन । देउवाको पालामा छानबिन भयो र प्रतिवेदन तयार भएको छ, तर सार्वजनिक भएको छैन । तर, दुवैको राजनीतिक नेतृत्वसँग नेपालनिकट सम्पर्कमा छ । अमेरिकासँग पनि नेपालको संवाद सुचारु भएको छ । भारतसँग आगामी पाँच वर्ष पनि खुला सिमानाको औचित्यबारे बहस जारी रहनेछ । नेपाल पञ्चशीलका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वडापत्रलाई विदेश नीतिको मूल आधार मानेर अघि बढेको छ । अब पनि नेपालले यही मन्त्र दोहोर्याइरहनेछ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यहाँको सामरिक महत्व सधैँ रहँदै आएको छ । परिवर्तित परिस्थितिमा सरकारको प्रयास र मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति दुवैका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको दायरा छिमेकबाट बाहिर जान खोजेको छ, तर छिमेक र बाहिरबाट नेपालले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । नेपालले मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।
नेपालले परराष्ट्र नीति तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । विभिन्न मुलुकसँग आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि देशगत रणनीति तयार गरेर कार्यान्वयन भइसकेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि तयार भएका मापदण्ड र निर्देशिका उपयोगी छन् । तर, पछिल्ला पाँच वर्षमा सबै सरकारले आफ्ना नियम र प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेका छन् । राजदूतहरूलाई ‘डिस्पोजेबल कमोडिटिज’ बनाइएको छ । प्रणालीगत सुधार नभएमा पाँच वर्षमा कूटनीतिक भद्रगोल कायम रहनेछ ।
नेपालको आर्थिक कूटनीति
नेपालको १८औँ शताब्दीमै तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बतसँग आर्थिक सम्बन्ध थियो । तीन सय वर्षपहिला नै छिमेकीहरूसँग नाफाको व्यापार गरिसकेको नेपालका लागि आर्थिक कूटनीति नयाँ होइन । तर, पछिल्ला सात दशकयता छिमेक र मुलुकभित्र भएका परिवर्तनका कारण आर्थिक कूटनीति प्रमुख प्राथमिकतामा परेन । नेपालको पछिल्लो परिवर्तनपछि सबै दलको साझा गन्तव्य आर्थिक विकास हो । तर, त्यहीअनुसार वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नेपाल अल्प विकसितबाट विकासशील मुलुकको हैसियतमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य भएको छ । यसको लक्ष्य प्राप्ति नेपालको विकासकेन्द्रित कूटनीतिक क्षमतामा निर्भर छ ।
एउटा ऐतिहासिक चरणमा आर्थिक कूटनीतिले संसारमा स्पेस लिएको थियो । सुरुमा आक्रमण अनि त्यसपछि आर्थिक कारोबार र नाफा आर्जनमा ठूला शक्ति केन्द्रित थिए । अंग्रेज भारतमा नाफा कमाउन आएको थियो । उसले दुई सय वर्ष शासन गरेर मुनाफा पनि लिएर गयो । शीतयुद्धकालीन समयमा वैचारिक कूटनीतिले आर्थिक मामिलाको पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्यो । प्रजातन्त्र र साम्यवादको कित्ताकाटमा दुवै शक्ति मुलुकले संसारभरि ठूलो खर्च गरे । सोभियत संघ पतनसँगै संसारमा प्रजातन्त्रको लहर आएपछि नेपालले लामो समयपछि ०४७ सालमा आर्थिक मुद्दामा आधारित विदेश नीति अँगाल्यो । जसलाई आर्थिक कूटनीति भनियो । तर, आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र पछि लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणका कारण आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सकेन ।
व्यापार, अनुदान, सहयोगमा मात्र नभएर अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकुदलगायत विषय पनि थपिएका छन् । खेलाडी मात्र नभएर खानेकुरा, संस्कृति, संगीत अब कूटनीतिका अस्त्र हुन् । करिब ४० लाख नेपाली देशबाहिर रोजगारीका क्रममा छन् । त्यो ठूलो बजार हो । उनीहरूप्रति लक्षित उत्पादनमा मुलुकले जोड दिनुपर्नेछ । नेपालले विप्रेषण मात्र हेर्ने होइन, त्यहाँको नेपालीमाझ संगठित बजारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापार सम्झौतामा हामी कतिको बलियो छौँ ? हाम्रो पर्यटन कतिको सुरक्षित छ ? लगानीको सुरक्षा के–कस्तो छ ? हामी कसरी सुरक्षित छौँ ? बजार प्रमोसन कसरी गरिरहेका छौँ ? ड्युटी फ्री, कोटा फ्री कति पाएका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ? विश्वसनीय उत्पादन के गरेका छौँ हामीले ? यो प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तयारी के–के छन् ? यस प्रश्नको जवाफ यथार्थ रूपमा खोजियो भने पाँच वर्षमा आर्थिक कूटनीति सबल र सक्षम हुनेछ । नेपालले आफ्नो ब्रान्ड आइडेन्टिफिकेसन गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक स्टेसनहरूको प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । नेपाली लोकसंस्कृति एउटा ब्रान्ड बन्न सक्छ । यसको प्रवर्द्धन र अनुसन्धान आवश्यक छ । पहिचान र विविधीकरण हुन सक्छ । नेपालले पहिला प्रवद्र्धन गर्ने वस्तु वा सेवाको औकात बढाउनुपर्छ ।
नेपालको अनुदानमुखी आर्थिक कूटनीतिलाई अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजी प्रवाहमा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षा र झन्झटिलो श्रमको वातावरण अन्त्य हुनु जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षित वातावरण पूर्वसर्त हो । भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ता निरुत्साहित छन्, उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने आभास दिलाउन सकिएको छैन ।
हिन्दू र बौद्ध धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन र यसका लागि पूर्वाधार विकास अत्यावश्यक छ । ठूला जलविद्युत् परियोजना निर्माण आवश्यक छ र त्यसको नाफाको ऊर्जा बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ । यसका लागि हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले ढोका खुलेको छ । नेपालले निर्यात प्रवर्द्धन, ठूला लगानीमैत्री वातावरण, कानुन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेमा पाँच वर्षमा नेपाल आर्थिक रूपमा सबल हुनेछ, नेपालको आर्थिक कूटनीति त्यही दिशातिर परिलक्षित हुन आवश्यक छ ।
सैन्य कूटनीति
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर एक देशका सेनाले अर्को देशको सेनासँग द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेका हुन्छन् । त्यही सम्बन्धको सिलसिलामा मुलुकको सैन्य स्वार्थ पूरा गर्ने कला वा चतुर्याइँ नै सैन्य कूटनीति हो । यसको दायरा मुलुकको परिभाषित/अपरिभाषित राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गरेको हुन्छ । नेपालमा परराष्ट्रनीतिको छातामुनि रहेर सैन्य कूटनीतिक अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सार्थक सहभागिता जनाएको छ, मुलुकका प्रमुख सैन्य शक्तिसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम राखेको छ ।
नेपालले सार्वभौमसत्ता जोगाउन वा भूभाग विस्तार गर्न विदेशी सेनासँग सन् १८५५ पछि लडेको छैन । तिब्बतसँगको युद्ध विसं १९१२ चैत १३ गते थापाथली सन्धिसँगै अन्त्य भयो । लगत्तै भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन सन् १८५७ मा नेपाली सेनाको संलग्नता, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतका पक्षमा नेपालको सैन्य संलग्नता तत्कालीन नेपालको सार्वभौमसत्ता र राणाशासन जोगाउने ‘चतुर्याइँ’बाट निर्देशित थियो । सिपाही विद्रोह दबाएपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्ति भयो । सुगौली सन्धिपछि नेपालले विसं १९१४ मा भारतीय सिपाही विद्रोह विसं १९७१ देखि ७५ सम्म पहिलो विश्वयुद्ध, १९७४ मा बजिरिस्तानको लडाइँ, १९७६ मा अफगान युद्ध, विसं १९७६ देखि २००२ सम्म दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भएको थियो ।
थापाथली सन्धिपछि ब्यारेकभित्र सीमित नेपाली सेना ०५८ देखि ०६२ सम्म माओवादीविरुद्ध परिचालित भयो । त्यसक्रममा अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, भारतबाट हतियार र सैन्य सहायता प्राप्त गर्यो । सन् १९५८ देखि राष्ट्रसंघीय शान्तिस्थापक मिसनमा विभिन्न भूमिकामा नेपाली सेना परिचालन हुँदै आएको छ । अहिले नेपाल दोस्रो ठूलो फौज पठाउने मुलुकका रूपमा स्थापित छ । वर्तमानमा नेपालको सैन्य कूटनीति सेनाको आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा थप सहभागिता, छिमेकी भारत र चीनका सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय अखण्डताको प्रत्याभूति, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम आदानप्रदान, उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन/गोष्ठी, बैठकको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा आयामबारे अनुभव आदानप्रदान, प्रकोप नियन्त्रणमा सहकार्यजस्ता विषयमा केन्द्रित छ । मुलुकको परराष्ट्र मामिला सञ्चालन फितलो रहँदै आए पनि सामान्य अपवादबाहेक सैन्य कूटनीति मजबुत हुँदै गएको छ । सामरिक मामिला अध्येताले यसलाई मुलुककै हितका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
कूटनीतिले बचाएको देश
देशको निर्माण र पुनर्निर्माणका क्रममा ‘देशको स्वतन्त्रता र अखण्डता’ बचाउने प्रथमिकतामा नेपाल लामो समय केन्द्रित भयो । विशेषगरी, देश रहने कि नरहने भन्नेमा बढी बाह्य खतराको आकलन गरी नेपाल त्यसमै केन्द्रित रह्यो । देशको अखण्डताको प्रश्नमा नेपाल सन् १९९० सम्म पनि चिन्तित थियो । किनभने त्यही अवधिमा दक्षिण एसियामा एउटा नयाँ देश (बंगलादेश) जन्मियो र एउटा देश (सिक्किम)को अस्तित्व नामेट भयो । बंगलादेशको जन्मबाट होइन, सिक्किमको भारतमा विलयबाट खतरा महसुस गरेको नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाका लागि लामै समय सोचमग्न हुनुपर्यो, नेपालको प्राथमिकता त्यसतर्फ केन्द्रित भयो । पछिसम्म सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतालाई छिमेकीले स्वीकार गर्ने हो कि होइन भन्नेमा हामी केन्द्रित थियौँ । अहिले यो चरणबाट नेपाल अघि गइसके पनि नेपाल अझै सतर्क हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नेपालसँग समय थोरै छ : रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
राष्ट्रको सुरक्षामा भूगोलको स्थान सर्वाधिक महत्वको छ । जतिसुकै बलियो देश भए पनि छिमेकीबाट असुरक्षाको सम्भावनालाई रोक्न सधैँ सचेत रहन्छ । र, प्रतिक्रियाको आवेगमा बल प्रयोग गर्न पनि पछि हट्दैन । यसैले भूगोलको उपयोग गर्ने खुबीलाई सानो देशका लागि भविष्य सुरक्षित बनाउने पहिलो सर्त मानिएको छ ।
समकालीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो आणविक शक्ति रुसलाई असुरक्षाको अनुभूति हुँदाको परिणाम युक्रेनको युद्ध हो । अहिले भारत, चरुन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति संवेदनशील हुँदै गएको छ । यो जटिलताले नेपाललाई भूगोलको उपयोगमा सिपालु बन्न र भूगोलको अधिक अथवा न्यून उपयोग जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने सधैँ हेक्का राख्न सम्झाउँछ । भूगोलको विवेक र संयमयुक्त उपयोगमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका कूटनीति र आन्तरिक सुरक्षा सीपको हुन्छ ।
दुर्भाग्यवश यी दुवै फाँटमा नेपाल कच्चा, झन्–झन् कच्चा साबित भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र भागबन्डाले राज्यका खम्बा बुख्याँचामा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् । देशभित्र बढ्दो असन्तोष र विदेशबाट आउन थालेका खप्की, धम्की र प्रलोभनले नेपाल दुर्घटनातिर उन्मुख भएको बताइरहेको छ ।
नेपाललाई सुरक्षा चासो बढाइरहेका दुई छिमेकीले नेपालको शासकीय क्षमतामा पत्यार गर्न छाडेका छन् । यस्तो नाजुक अवस्थामा भएको तेस्रो शक्तिको सामरिक प्रवेशले दुवै छिमेकीलाई आफ्नो पाचनशक्तिको सीमा नाघ्ने सुर्ता हुन थालेको छ । यी सबै लक्षणहरू दुर्घटनाको चेतावनी दिने रातो बत्ती हो । ०७९ साल जोखिमयुक्त छ । कूटनीतिक कोणबाट हेर्दा नेपालसँग समय थोरै छ । यसैले सुध्रिन र जोगिन अब ढिलो गर्नुहुँदैन । तर, भागबन्डाका आधारमा सत्ता–सयल गर्न सहमत राजनीतिक संस्कृतिले अनुभव र विवेकको पर्खालमा लेखिएको गम्भीर दुर्घटनाको चेतावनी पढिरहेको छैन ।
