सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनः काममा फर्किने बाटो खुलेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय नहुञ्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएकोसमेत देखिँदा नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’
२४ चैतमा सरकारले आफूमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरे पनि निलम्बनमा परेका अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमबार रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि भएको आदेशमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न झिकाइएको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७९÷१÷१३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले वारेस शिवराम भुर्तेलमार्फत रिट दर्ता गराएका थिए । उनका पक्षमा प्रारम्भिक बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्त, हरिहर दाहाल, शम्भु थापालगायतले बहस गरेका थिए । जसपछि अदालतबाट दुवै पक्ष झिकाई अन्तरिम आदेश दिने निर्णय आएको हो ।
अधिकारीले रिटमार्फत आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गैरकानुनी हुनुका साथै बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरेका छन् । निलम्बनको निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त कुरा नखुलाएको र वेबसाइटमा पनि नराखिएकाले बदनियत देखिएको उनको भनाइ छ ।
