नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक संकटोन्मुख भए पनि श्रीलंकाजस्तो संकटग्रस्त नहुने बताएका छन् । तर, चनाखो भएर अर्थतन्त्र सुधारमा पहल नगरे केही वर्षभित्रै खराब अवस्थामा पुग्न सक्ने उनले बताए । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित महासंघको ५६औँ वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग दिवस कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले देशलाई श्रीलंकाको अवस्थामा जान नदिने बताएका हुन् ।‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी पनि देशमा संकट आउन नदिन योगदान दिन चाहन्छौँ, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ ।’
सरकार अल्पकालीन नीतिमा अलमलिँदा मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको अध्यक्ष गोल्छाको ठहर छ । ‘संकट रोक्न विदेशी रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ, मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्यौँ भने निर्यात हुन्छ, सहुलियत दिन सक्यौँ भने बजार बढ्छ, विश्व बजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ, मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ र सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थ व्यवस्था मजबुत हुन्छ ।’
राज्यले निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले विकासको साझेदार मान्न नसकेको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौँ,’ उनले भने, ‘सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ– पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ । सरकारी दस्तावेजमै ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको उल्लेख छ ।’
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने क्रममा छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेष गरी युरोप, अमेरिका र क्यानडाजस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ । स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने औँल्याउँदै उनले सरकारको सहकार्य र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नीतिहरू बनाउनुपर्ने माग गरे । अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल तथा निर्णयहरूबारे कुनै जानकारी पनि नहुनु गलत भएको बताउँदै उनले निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन आग्रह गरे ।
साधारणसभा उद्घाटन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथका दुुई पांग्रा भएको बताए । निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहयोगविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रले उठाएका आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुुपर्नेमा जोड दिए । देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी, पुँजी निर्माण, लगानी आकर्षणका महत्वपूर्ण आधारमा निजी क्षेत्रलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सरकारले कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रलाई फरक ढंगले नहेरेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्र आपसमा मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले देशको अवस्था बाहिर चर्चा भएजस्तो खराब नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘जोखिम पक्कै बढेको छ, निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गरेरै संकटको समाधान गर्ने हो ।’
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगभग ५७ प्रतिशत काम गर्न सक्ने उमेर समूहका जनता रहेको नेपालसँग जनसांख्यिक लाभको पनि अधिक सुविधा रहेको औँल्याए । ‘युवा जनसंख्याको बाहुल्यता यसका सशक्त पक्ष हुन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले अबका केही वर्षहरूभित्र यसको भरपूर उपयोग गर्न सकेनाैँ भने हाम्रा लागि अझ बढी कठिनाइका दिन आउनेछन्, यो अवसरलाई सदुुपयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन हामी निजी क्षेत्र सभामुखसमक्ष आग्रह गर्दछौँ ।’
तीन अर्बको उद्योग लगाउन ७५ करोड जग्गा किन्नमै खर्च
देशभित्र ठूलो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले बताए । सरकारले तोकेको हदबन्दी र बढ्दो मूल्यका कारण जग्गा प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ ।तीन अर्बको उद्योग लगाउँदा ७५ करोड रुपैयाँ जग्गा किन्न र पर्खाल लगाउनमै खर्च भएको अनुभव न्यौपानेले सुनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभाको पहिलो दिन ‘प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक उद्योग’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सर्वोत्तम स्टिल उद्योगका लागि बाराको परवानीपुरमा २० बिघा जग्गा प्रतिकट्ठा १० लाखदेखि ३८ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर किन्नुपरेको बताए । ‘जग्गा खरिद गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेपछि कसरी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर विद्युत् कहाँ पाइन्छ भनेर बिजुलीको तार टाँगेको ठाउँ खोज्दै हिँड्नुपर्छ, अर्कोतिर ढुवानीका लागि राम्रो सडक सुविधा भएको ठाउँ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उद्योगीले सस्तो जग्गा किन्नका लागि सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधार नभएको ठाउँमा जाँदा उद्योग लगाउनै नसक्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतमा गएर उद्योग खोलेमा जग्गा उपलब्धताको कुनै समस्या नहुने बताए । ‘तपाईंले चाहेका ठाउँमा उद्योग खोल्न जानुभयो गाह्रो हुन सक्छ, जग्गा र पूर्वाधारमा ठूलो खर्च हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेका ठाउँमा जानुभयो भने पहिल्यै पूर्वाधार निर्माण भइसकेको हुन्छ, जग्गामा ठूलो धनराशि पनि खर्च गर्नुपर्दैन, जसले तपाईंको लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ ।’
किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स (गोल्डस्टार)की प्रबन्ध निर्देशक विदुषी राणाले उत्पादन लागत, महँगो ढुवानी, चर्को भन्सारलगायत कारणहरूले नेपाली जुत्ता विदेश निर्यातमा कठिन भइरहेको बताइन् । नेपाली ब्रान्ड गोल्डस्टार २० वर्षदेखि भारतमा र पछिल्लो तीन वर्षदेखि तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात हुन थालेको छ । ‘हामीले केही महिनाअघि अमेरिकामा जुत्ता निर्यात गर्न सुरु गर्यौँ, अमेरिकाले नेपाली जुत्तामा ३७.५ प्रतिशत भन्सार लिने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ गोल्डस्टार जुत्ताको ३० डलरमा र चिनियाँ जुत्ता १८–२० डलरमै बिक्रीमा राखिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा कसरी नेपाली जुत्ताले विदेशी जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।’ नेपाली ब्रान्ड निर्यातका लागि सबैभन्दा पहिला लागत घटाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
जगदम्बा स्पिनिङ मिलका सञ्चालकसमेत रहेका न्यौपानेले धागो उद्योगमा एक दिनमा १८ घण्टासम्म ट्रिपिङ भएको गुनासो पोखे । उद्योगमा ट्रिपिङ हुँदा ठूलो नोक्सानी हुने बताउँदै उनले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन बिजुलीको गुणस्तर बढाउने र महसुल तत्काल घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा लोडसेडिङ, ट्रिपिङलगायत समस्या आएको उद्योग सचिव पोखरेलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामीले वितरण प्रणाली बलियो बनायौँ भने आगामी दिनमा विद्युत्को समस्या रहँदैन ।’
नेपालको सडकको अवस्था दर्दनाक रहेको, ढुवानी खर्च पनि अत्यन्तै महँगो रहेको न्यौपानेको भनाइ थियो । उनले सडकको गुणस्तर बढाउन स्वदेशी उत्पादन सिमेन्ट कंक्रिट प्रयोग गरेर सडक बनाउन पनि सुझाव दिए । गोल्डस्टारकी राणाले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न बाहिरबाट आउने वस्तुमा भ्याट बढाउन र स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट घटाउन आग्रह गरिन् । यस्तै, कच्चा पदार्थ र तयारी मालको भन्सारदर १५ प्रतिशतसम्म फरक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले दिने भनेको कर छुट पनि पूरै पाउन नसकेको न्यौपानेको गुनासो थियो ।
