जुलाई २०२१ मा शपथ लिएका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परम्परालाई निरन्तरता दिँदै १–३ अप्रिलमा भारतको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणको नतिजा सामान्य देखिन सक्छ, तर दुवै पक्ष विवादित मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले निराकरण गर्न सफल भएका छन् ।
सकारात्मक प्रतिफल : पहिलो उपलब्धि जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय रेल सञ्चालन हो । थप दुई चरणमा रेललाई बिजुलपुरा र बर्दिवाससम्म विस्तार पनि गरिनेछ । दोस्रो उपलब्धि तिलादेखि मिर्चैया जोड्ने ९० किलोमिटर लामो एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन हो । यसबाहेक नेपाललाई इन्टरनेसनल सोलार एलाइन्समा समावेश गर्ने र इन्डियन आयल एवं नेपाल आयलबीच पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । र, पञ्चेश्वर परियोजनामा दुवै पक्ष डिपिआरलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन सहमत भएका छन् ।
बढ्दो चिनियाँ भूमिका : २७ फेब्रुअरीमा देउवाले आफ्ना गठबन्धन साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आपत्तिका बाबजुद अमेरिकी एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका छन् । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास यो सम्झौता चीनलाई घेर्ने अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर सम्झौतालाई तुहाउन सक्रिय रूपमा लागिपरेको थियो । राजतन्त्रका वेला चीनले दरबारसँग सम्बन्ध कायम राख्थ्यो र चीनको चिन्ता मूलतः तिब्बती शरणार्थीलाई नियमन गर्नु थियो । राजतन्त्र उन्मूलनसँगै चीनले राजनीतिक दल, सेना र सशस्त्र प्रहरीलगायत संस्थामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ र नेपाललाई आफ्नो बढ्दो दक्षिण एसियाली प्रभाव क्षेत्रका रूपमा हेरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालसँग भारतको सम्बन्ध कहिले ‘राम्रो’ र कहिले ‘नराम्रो’ दुवै खालको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले बारम्बार ‘छिमेक पहिलो’ नीतिमा जोड दिने गरेका छन् । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण अत्यधिक सफल मानिएको थियो भने सन् २०१५ मा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र ‘अनौपचारिक नाकाबन्दी’ लगाएकाले तिक्तता छाएको थियो । नतिजा नेपालमा राष्ट्रवादको ठूलो उभार निम्तियो र भारतविरोधी भावनामा अत्यधिक बढोत्तरी भयो । र, यो भावनालाई केपी शर्मा ओलीले राम्रैसँग प्रयोग गरे ।
सन् २०१६ मा ओलीले पारवहन र यातायातसम्बन्धी सम्झौतामा वार्ता गर्न बेइजिङको भ्रमण गरे । तीन वर्षपछि चीनले सातवटा बन्दरगाहमा पहुँच दिने गरी सम्झौता भयो । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको पहिलो भ्रमण सन् २०१७ मार्चमा भयो र त्यसको एक महिनापछि संयुक्त सैन्य अभ्यास भयो । र, तीन करोड २० लाख अमेरिकी डलरको सैन्य अनुदान पनि घोषणा गरियो । चीनले वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा भारतलाई उछिनेको छ र यससँगै सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले काठमाडौंको भ्रमण गरे । चीनको वार्षिक विकास सहायता १२ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । हाल चीन पोखरा र लुम्बिनीमा विमानस्थल विस्तारको परियोजनामा पनि संलग्न छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा भारतले आफ्नै रणनीति चाल्नुपर्छ ।
मतभेद व्यवस्थापन : नेपाल र भारतले केही वर्षयता दुई देशबीच आएका मतभेदमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । दुवै देशका राजनीतिक भाष्य बदलिएका छन् र साझा संस्कृति, भाषा एवं धर्मको सम्बन्धमा आधारित ‘विशेष सम्बन्ध’का नाममा यी मुद्दालाई टाल्न मिल्दैन । देउवाको भ्रमणको सफलताको एक पक्ष भनेको कुनै पनि मतभेदलाई हाबी हुन दिइएन । यद्यपि, सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न यी मुद्दालाई अनौपचारिक माध्यमबाट छलफल गर्न आवश्यक छ ।
खुला सिमाना र नेपाली नागरिकलाई भारतमा रोजगारी अधिकार दिने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलाई अहिले असमान सन्धिका रूपमा लिइन्छ । सन् १९९० दशकमै यो सन्धि परिमार्जन एवं अद्यावधिक गर्ने भनिए पनि यसमा खासै ध्यान दिइएन । सन् २०१६ मा यसबारे छलफल गर्न आठसदस्यीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरियो । प्रतिवेदन दुवै सरकारसँग उपलब्ध छ, तर प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा दुई सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने धारणा काठमाडौंमा सिर्जना भएको छ । हालसम्म यो प्रतिवेदन केवल व्यक्तिगत क्षमता भएका विज्ञको प्रतिवेदन हो र यसमा सरकार बाध्यकारी छैनन् । यसलाई दुवैतर्फका परराष्ट्रमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गराउनेतिर लाग्नुपर्छ ।
भारतको डिमोनिटाइजेसन अर्को समस्या रहेको छ । २५ हजार भारतीय रुपैयाँ राख्न पाउने कानुनी हक भएका थुप्रै नेपाली नागरिकलाई बेवास्ता गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सात करोड भारतीय रुपैयाँ र सार्वजनिक सम्पत्तिको अनुमानित पाँच अर्ब भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । यो समस्या पारस्परिक सन्तुष्टिमा समाधान गर्न सम्भव हुनुपर्ने हो, पाँच वर्ष भइसक्दा पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।
सीमा मामिला : सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो पार्टीको किचलो सामना गर्न विषयान्तर आवश्यक थियो र कालापानी सीमा मुद्दा विषयान्तर बन्यो । नेपाल–भारत सीमाको ९८ प्रतिशत सीमांकन भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्र भने बाँकी नै छन् । भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उसो त यो नक्साले नेपाल–भारत सीमाबीच कुनै तात्विक भिन्नता ल्याएको थिएन, तर ओलीले कालापानी मुद्दालाई उचाले । राष्ट्रवादी भावनालाई उचालेर उनले संविधान संशोधनमार्फत नेपालको नयाँ नक्सा सदनबाट अनुमोदन गराए । यसले जमिनी स्थितिलाई परिवर्तन नगरे पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई चिसो बनायो ।
आजको आवश्यकता भनेको क्षेत्र–आधारित राष्ट्रवादी बयानबाजीबाट जोगिन र शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि आधार तयार पार्नु हो जहाँ दुवै पक्षले सम्भाव्य वार्ताको खोजी गर्दै संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ । ‘छिमेक पहिलो’ नीति स्थापित गर्न भारतले पनि संवेदनशील र उदार साझेदार हुन आवश्यक छ । द हिन्दूबाट
