व्यापक ऋण लिने प्रवृत्तिको नभई श्रीलंका आफ्नै ध्वस्त र राजनीतीकरण गरिएका संस्थागत आधारको सिकार भएको हो
संरचनागत समस्याका जटिलतामध्येको चिनियाँ ऋण एक सानो हिस्सा भए पनि श्रीलंकालाई चिनियाँ ‘ऋणको पासोमा परेको’ मुलुकको उदाहरणका रूपमा लिइने गरिन्छ । एक दशकअगाडि फर्केर हेर्ने हो भने श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक स्थिति अवश्यम्भावी थियो । उच्च बाह्य ऋण, विदेशी मुद्रा संकट र महामारीले देशलाई सन् २०२२ मा अभूतपूर्व दिवालियापननजिक पुग्दा सामाजिक सूचकांकमा दशकौँदेखिको बलियो प्रदर्शन गम्भीर जोखिममा परेको देखिन्छ ।
सन् १९५० देखि १९८० सम्म श्रीलंकाले उच्च राजस्व संकलनका कारण खाद्य अनुदान, स्वास्थ्य र शिक्षामा उदार खर्च गर्न वातावरण सिर्जना भयो । सन् १९९० देखि कर र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात हालसम्ममा पुग्दा निकै तल झरेको थियो । चाखलाग्दो के छ भने सन् २००९ को गृहयुद्ध समाप्त भएपछि राजस्वमा गिरावट सुरु भएको थियो । अर्थात् सरकारले विगतको तुलनामा सामाजिक सेवामा खर्च कटौती गर्न थालेको थियो ।
सन् १९९० को दशकदेखिका श्रीलंकाली सरकारले तीनवटा प्रमुख गल्ती गरेका थिए, जुन आफैँमा त्यति समस्याजनक थिएन, तर जब यी तीनै गल्ती एक ठाउँ अपवित्र ढंगले जोडिएर तब अहिलेको आर्थिक प्रकोपको स्थिति बनेको हो । यी तीन गल्ती क्रमशः सन् २००० का मध्यदेखि बजेट घाटामा लगानी गर्न व्यावसायिक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता, करको दायरा फराकिलो बनाउन असफल हुनु र राजस्व घट्नु, तथा निर्यात बजारलाई विविधीकरण र वृद्धि गर्ने अवसर गुम्नु हो । यी तीन गल्ती एक ठाउँमा आउँदा विदेशी मुद्रा आम्दानीका लागि थोरै स्रोतमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आयो । हालको विदेशी मुद्रा संकट सन् २०२० मा निर्यात, पर्यटन र सन् २०२१ मा रेमिट्यान्समा आएको गिरावटले उत्पन्न भएको हो । उल्लिखित पहिला दुई गल्तीले अर्थतन्त्रको कमजोर जगलाई देखाउँछ, जुन अहिले आफैँमा पतन भइरहेको छ ।
देशको वर्तमान संकटको जरा सन् १९७७ मा अर्थतन्त्र खुलेपछि वैदेशिक सहायता प्रवाहमा आएको वृद्धिमा देखिन्छ । यसले त्यसपछिका सरकारलाई राजस्व संकलनलाई बेवास्ता गर्दै ठूलो वित्तीय घाटामा जान मार्गप्रशस्त गर्यो । निम्न मध्यम आयको स्थितिमा स्तरोन्नति भएपछि श्रीलंकाका लागि सहुलियतपूर्ण उधारोका लागि सहायता र मार्ग बन्द भए । यसले राष्ट्रिय बजेटमा लगानी जुटाउन व्यावसायिक ऋणमा ठूलो निर्भरता ल्यायो । र, यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र (आइएसबिएस) को रूप लियो । तर, यो ‘छिटो एवं गलत’ समाधानका मूल्यमा उच्च ब्याज दर, छोटो परिपक्वता अवधि, एवं उच्च जोखिम झेल्नुपर्ने भयो ।
सन् २००४ मा वैदेशिक लगानी दुई दशमलव पाँच प्रतिशत थियो र सन् २०१९ मा पुग्दा यो आँकडा ५६ प्रतिशत पुग्यो । यसको तुलनामा चिनियाँ स्वामित्वको ऋण सन् २०१९ मा विदेशी ऋणको १७ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर, वास्तविक समस्या आइएसबिएसका प्रभावकारी ब्याजदरमा निहित छ, जुन चिनियाँ ऋणको दोब्बरभन्दा बढी छ । सन् २०२१ मा श्रीलंकाको ब्याज भुक्तानीले मात्र सरकारी राजस्वको ९५ दशमलव चार प्रतिशत ओगटेको थियो । श्रीलंकाको उच्च विकासको स्थितिले प्रत्यक्ष कर र कर एवं जिडिपी अनुपातको वृद्धिको परिणाम हुनुपर्ने थियो, तर कर प्रणाली अत्यधिक असमान छ, जहाँ अप्रत्यक्ष करले राजस्वको ८० देखि ८२ प्रतिशत ओगट्छ । करको दायरा विस्तार गर्न नसक्नु, अप्रत्यक्ष करमा निर्भरता, कर नीतिको अस्थिरता र करमा सहुलियत एवं राहतको प्रशस्तताका कारण कर अनुपात घटेको हो ।
आयात शुल्क श्रीलंकाको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत हो, जहाँ आधाभन्दा बढी सरकारी राजस्व उठाइन्छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न आयात, खाना पकाउने इन्धन र स्यानिटरी प्याडको उपभोगमा धनी र गरिबलाई समान रूपमा कर लगाइन्छ । उपभोग्य वस्तुमा भारी करले प्रतिगामी कर प्रणाली सिर्जना गरेको छ, जहाँ सार्वजनिक खर्चका लागि पर्याप्त राजस्व संकलन अप्ठ्यारो हुन्छ । यसविपरीत सन् १९९० को दशकदेखि प्रगतिशील कर वृद्धि हुन सकेन र आर्थिक विस्तारसँगै व्यक्तिगत करदाताको संख्या तालमेल हुन सकेन ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रभावको विस्तार र शक्तिशाली अर्थमन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण यी अव्यवस्थित नीतिगत निर्णय भएका हुन् भन्न सकिन्छ । यो नोभेम्बर २०१९ मा देखिएको थियो, जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले कर घटाउने अभियानको वाचा पूरा गरेका थिए, जसले अन्ततः महामारीका कारण राजस्व घाटा बढाएको देखियो । महामारीलाई श्रीलंकाको संकटका कारण नभई बहानाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । पर्यटन आम्दानी र विदेशी मुद्राको अन्य स्रोत प्रभावित भएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो । सन् २०२० मा विप्रेषण बढे पनि स्थिर विनिमय दरका कारण आम्दानी अनौपचारिक माध्यमबाट बढ्दो रूपमा स्वदेश फर्कियो नतिजा २०२१ मा विप्रेषण १० वर्षकै न्यून स्तरमा पुग्यो ।
सन् २०१९ मा व्यापक कर कटौतीपछि सन् २०२० मा ऋण दर निर्धारण झर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा पहुँच गुम्यो र अन्ततः आइएसबिएसमा सौदा गर्ने क्षमता पनि गुम्यो । श्रीलंकाले ऋण दायित्व पूरा गर्न आफ्नो विदेशी सञ्चितिबाट रकम झिक्न थाल्यो र आफ्नो विदेशी आम्दानीलाई पूर्व–महामारीस्तरमा फर्काउन असमर्थ भएका कारण श्रीलंकाले अहिले गम्भीर विदेशी मुद्रा संकटको सामना गरिरहेको छ । श्रीलंका सरकारी राजस्वको न्यून स्तरमा संघर्ष गरिरहेको छ भने विकास सूचकांकमा लगातार रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अनौठो वैश्विक समस्यामा हिँडिरहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक गिरावटले कमजोर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अदूरदर्शी नीति देखाउँछ । व्यापक ऋण लिने प्रवृत्तिको नभई श्रीलंका आफ्नै ध्वस्त र राजनीतीकरण गरिएका संस्थागत आधारको सिकार भएको हो ।
डेभपोलिसी ब्लगबाट
(फर्नेन्डो द एसिया फाउन्डेसनकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हुन्)
