सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन सहजताका लागि इजलास कक्ष निर्माण गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको पाँच वर्षसम्म पनि न्यायिक इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको समयमा सिद्धकुमाख गाउँपालिका इजलास कक्ष निर्माण गर्ने जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ ।
न्यायिक समितिमा आएका कतिपय छलफल गोप्य गर्नुपर्ने भए पनि इजलासको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा मान्छेहरूको भिडभाडका कारण समस्या हुने गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पुष्पा बोहराले बताइन् । उनले इजलासकक्ष गठनपछि त्यस्ता मुद्दामा छलफल तथा बहस गर्न सजिलो हुने बताइन् । पहिले भाडाको घरबाट पालिका सञ्चालन हुँदा छुट्टै इजलास निर्माण गर्न समस्या भएको र न्याय सम्पादनमा गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । ‘हामीले पहिला धेरै समस्या भोग्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब छलफल चलाउँदा गोप्य ढंगले चलाउन सहज हुनेछ ।’ उनका अनुसार न्यायिक इजलास नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा पीडित र पीडक राखेर छलफल गराउँदा निकै असहज हुने गरेको थियो । ‘मुद्दाका विषयमा छलफल गर्दा गोपनीयता भन्ने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा परेकासँग छलफल गर्न कठिनाइ थियो र प्रतिवादी तथा पीडित दुवै बोल्न हिच्किचाउने गर्थे । तर, अहिले सहज भएको छ ।’ मुद्दाका विषयमा विभिन्न किसिमको समस्या परेकै कारण छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्नुपरेकाे उनको भनाइ छ । न्यायिक इजलास कक्षले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उनकोे विश्वास छ ।
सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा पाँच वर्षको अवधिमा ३५ वटा उजुरी परेको समितिले जनाएको छ । गाली–बेइज्जती, खानेपानीमा भएको विवाद, लेनदेनलगायत अन्य उजुरी परेको र सबै न्यायिक समितिले नै मेलमिलाप गराएको समितिका संयोजक बोहराको भनाइ छ । उनका अनुसार ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा लालनपालन नगरेकोलगायत १३ मुद्दा निरुपण गर्ने र सम्बन्धविच्छेद, गाली–बेइज्जती, लुटपाटजस्ता ११ मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ । जिल्लाका १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा नौ स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म न्यायिक इजलासकक्ष निर्माण गरेका छैनन् ।
