पर्यटनका लागि कनेक्टिभिटी किन र कति ?

देशमा विद्यमान संघीयताको अवधारणाअनुसार अबका केही वर्षमा प्रत्येक प्रदेशले आफूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी स्वावलम्बी एवं समुन्नत प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशहरूमा पर्यटन उद्योग तथा व्यापार व्यवसायको विकास तथा विस्तार गर्नु सबै प्रदेशको प्रमुख दायित्व हो । पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारमा यातायातको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । यातायातको भरपर्दो सेवा–सुविधाले पर्यटकलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म सजिलै पुग्न उत्प्रेरित गरी गन्तव्यको गरिमा बढाउने कार्य पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । 

सन् २०१९ मा नेपालमा लगभग १२ लाख विदेशी पर्यटक आएको तथ्यांक छ । अबका केही महिनामा स्थिति सामान्य भएमा सन् २०२२ को दोस्रो ६ महिनामा विदेशी पर्यटकको आवागमन बढ्न सक्छ । यो सम्भव पनि छ । अहिले विदेशी पर्यटक सोचेजति नआए पनि अर्को वर्षचाहिँ पक्कै उल्लेख्य संख्यामा आउनेछन् । त्यसैले हामीले समयमै हाम्रा यातायातका पूर्वाधारको सही मूल्यांकन गरी योजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाको वार्षिक क्षमता ९३ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने रहेको छ । अबका केही महिनामा चालू हुने भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक २५ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थलले पनि वार्षिक १५ लाख यात्रुलाई सेवा दिनेछ । हाल नेपालमा वार्षिक नौ लाखका दरले हवाई यात्रु वृद्घि भइरहेको देखिन्छ । विश्वभरि कोभिड–१९ को प्रभाव नभइदिएको भए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यतिखेर जहाजहरूको एयरलक भइसक्ने थियो ।

त्यसैले, हामीले समयमै देशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पर्यटन सेवा–सुविधा पाइने पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । सम्भावित पर्यटन बजार हेर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्र भारतको आकार निकै ठूलो छ । हामीसँग भारतका पाँच प्रदेश जोडिएका छन् । जसको कुल जनसंख्या लगभग ४८ करोड हाराहारी छ । यी छिमेकी प्रदेशबाट पर्यटकलाई नेपाल आवागमन गर्न कुनै रोकटोक, भिसा आदिको औपचारिकता पर्दैन । तर, सरल र सुलभ हवाई सेवा तथा स्थलमार्गको राम्रो सुविधा नभएकाले यी छिमेकी बजारबाट भारतीय पर्यटक यथोचित संख्यामा नेपाल आइरहेका छैनन् ।

भविष्यमा सातवटै प्रदेशमा भरपर्दो हवाई सेवाको विस्तार गर्नु जरुरी छ । प्रदेश नं. १ मा विराटनगर र मधेसमा निजगढ, लुम्बिनीमा नेपालगन्ज र सुदूरपश्चिममा धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरेर निकटवर्ती मुलुकमा आफ्नो हवाई सेवा विस्तार गर्नु जरुरी देखिन्छ । प्रस्तावित चारवटा विमानस्थलको परियोजना अघि बढाउन प्रदेश सरकार र नागरिक उड्डन प्राधिकरणले तत्काल जग्गा अधिग्रहणलगायत डिपिआरको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काठमाडौँपछिको सबैभन्दा उपयुक्त एवम् ठूला जहाजले जिरो भिजिबिलिटीमा पनि अवतरण गर्न सक्ने, दुई वा चारवटा रन वे बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाब छ । देशको मध्यभागमा अवस्थित यस विमानस्थलबाट देशको चारैतर्फ र छिमेकी भारतका निकटवर्ती प्रदेशसम्म जान सहज हुन्छ । विराटनगर विमानस्थलको पनि स्तरोन्नति हुन सकेमा यहाँबाट भारतलगायत अनेकौँ गन्तव्यसम्म हवाई सेवा दिन सकिन्छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको अर्को ठूलो विमानस्थल नेपालगन्ज विमान स्थलको पनि तत्काल स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्णालीको प्रवेशद्वार भएकाले व्यापारिक हिसाबबाट पनि यसको विशेष महत्व छ । कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकलाई लक्षित गर्ने रणनीति पनि बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले नेपालगन्जमा सोहीअनुरूप ठूलो लगानी गरी होटल, रिसोर्ट र क्यासिनोहरू खोलिसकेका छन् ।

तराईमा प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन विमानस्थलहरूबाट छिमेकी भारतका पाँच राज्यका विभिन्न सहरका साथै दक्षिण भारत र बंगलादेशसम्म छोटो–छरितो हवाई यात्रा गर्न सकिने सम्भावना भएकाले पर्यटन गतिविधि फस्टाउन सक्छ

धनगढी विमानस्थलको पनि स्तरोन्नति हुन सकेमा यो विमानस्थल विशेष कार्गो व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय हब बन्न सक्छ । नजिकै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ड्राइपोर्ट बनाउने सरकारको योजना रहेको छ । महाकालीमा नयाँ पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालको दोधारा चाँदनी सीमापारि भारतको खटिमा सहरदेखि नयाँदिल्लीसम्म चार लेनको ठूलो सडक बनेको छ, जहाँ विनाकुनै अवरोध सवारीसाधनको आवागमन हुने गर्छ । नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आएको कार्गो सामान भारतको उत्तर–पश्चिम व्यापारिक केन्द्रहरूको व्यापार व्यवसायलाई सघाउन धनगढीमा उतार्न सके मित्रराष्ट्र भारतको उत्तराखण्डको आर्थिक करिडोर रुद्रपुर, काशिपुरदेखि हरिद्वारसम्मको करिडोरमा ठुल्ठूला उद्योगको कच्चा मालसामान ल्याउने र विदेश पठाउने काम हुन सक्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट धनगढी विमानस्थल अत्यन्त उपयोगी एवम् दीर्घकालीन लाभ दिन सक्ने सम्भावना भएको विमानस्थल हुन सक्छ । तराईका प्रस्तावित यी विमानस्थलबाट भारतका छिमेकी पाँच राज्यका सहरका साथै दक्षिण भारत र बंगलादेशसम्म छोटो–छरितो हवाई यात्रा गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । 

तराईका यहाँ प्रस्तावित विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ठूलो रकम चाहिन्छ । यसबारे सरकारले बुट, पब्लिक–प्राइभेट मोडल, क्यापिटल एक्स्पेन्डिचर मोडेललगायत विभिन्न मोडलमा लगानी बोर्डमार्फत काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशमा निजी हवाई कम्पनी बुद्ध एयरवेज, यती एयरवेज, हिमालयन एयरवेज, श्री एयरवेज आदिले एटिआर ७२, जेट स्ट्रिम, फोकर आदि विमानबाट एकपटकमा सयभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिइरहेका छन् । ती जहाजबाट भारत र बंगलादेशका विभिन्न सहरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सटल फ्लाइट एवं अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट गर्न सकिने देखिन्छ । अब पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणले यसलाई प्राविधिक विज्ञको थप सुझाबसहित भारत र बंगलादेश सरकारसँग हवाई उड्डयन क्षेत्रको विकास एवं विस्तार कार्यमा आवश्यक पर्ने नियम, अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन मार्गको सञ्जालभित्र नेपाललाई समावेश गर्न साझेदारी अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । 

देशका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकतासँंगै पूर्वमा भारत सरकारले गुवाहाटी, कोलकाता आदि सहरलाई नेपालको झापासँग जोड्ने एसियाली राजमार्ग पक्का र चाँैडा बनाई मेचीनदीमाथि समेत चौँडा पुल बनाइसकेको छ । त्यसैले, अब हामीले दक्षिणतिर मात्र नहेरी पूर्वतिर पनि सम्भावित बाजार हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वउत्तर भारत, बंगलादेश, भुटान, बर्मा र थाइल्यान्डजस्ता छिमेकीसँग सडक सञ्जालमा जोडिँदै सडक मार्गको उपयोग गरी आर्थिक कारोबार एवं पर्यटकीय बजारको लाभ लिनुपर्छ । नेपालले अहिले भारतमा निर्माण भइरहेको पूर्वउत्तर हुँदै बर्मा, थाइल्यान्ड र बंगलादेश जोड्ने एसियाली राजमार्गबाट प्रशस्त लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि नेपालले पनि काँकडभिट्टा (झापा) देखि गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) सम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पनि चौँडा र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हवाई तथा स्थलमार्गकोे विस्तारसँगै भारत सरकारसँग रेलमार्गको विस्तारका लागि पनि अनुरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा बोर्डरका प्रथम सहरहरू काँकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी वा टीकापुर र महेन्द्रनगरसम्म भारत सरकारले आफ्नो रेलसेवालाई जोडिदियो भने हामी पनि भारतको विशाल रेलमार्गसँग जोडिने अवसर पाउनेछौँ । देशभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई हामी आफ्नै स्रोतबाट बनाउँदै गर्न सक्छौँ । हाम्रा बोर्डरका प्रमुख सहरमा प्रस्तावित रेलसेवाको रुटमा नेपाल सरकारले पनि कम्तीमा पाँच सय किलोमिटरसम्मको दूरीमा प्रत्येक प्रवेशद्वारबाट भारत सरकारलाई नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्ने अवसर पनि पाउनुपर्छ । रेलमार्गको विस्तार व्यापारिक प्रयोजन एवं पर्यटन गतिविधिका लागि पनि अर्को उत्तम उपाय हुन सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल–भारत सीमावर्ती प्रमुख नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्यागमन, क्वारिन्टिन, डिजिटल प्रविधिसहितको भन्सार, ड्राइपोर्ट र सुरक्षाका उपकरणसहितका आधुनिक पूर्वाधार प्राथमिकतासाथ बनाउनुपर्ने कुरा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । साथै, हाल देशमा हवाई नीति २०६३ र राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, सडक बोर्ड ऐन २०५८ अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । तर, एकीकृत यातायात नीति बनेको पाइँदैन । त्यसैले, सरकारले हवाई, स्थल तथा रेलमार्गबाट हुने यातायातका गतिविधिलाई समेटेर एकीकृत यातायात नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी असरले नेपालको पर्यटन उद्योगमा पनि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायबाट धेरै पर्यटनकर्मी पलायन हुने स्थितिमा छन् । यसरी थलिएको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थानका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय रूपले संलग्न स्थानीय पर्यटन व्यवसायीको सहकार्य एवं समन्वय अपरिहार्य हुन्छ । यस अवस्थामा देशको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डले सक्रियतासाथ अग्रसर भई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो । पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिन नेपालबाट ‘वान स्टप टुरिस्ट मार्केट’ दूरीमा रहेका गन्तव्यमा नेपाल सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपालसँग जोडिएका भारतका ठूला सहरमा पनि ‘सिल्स मिसन’का माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र उहाँहरूको व्यापार सञ्जाल बढाउने कार्यसँगै यस व्यापारमा आकर्षित जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट बचाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । (ऐर नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हुन्)