युक्रेन आक्रमणपछि रुसमाथि पश्चिमा राष्ट्रले ठूलो वित्तीय एवं आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, के प्रतिबन्धले युद्ध अन्त्य गर्न सक्छ ? वा प्रतिबन्ध रुसलाई सजाय दिने उपाय हो ? अथवा प्रतिबन्ध फगत नैतिक आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्रै हो ?
एक दशकभित्र रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको यो दोस्रोपटक हो । रुसले सन् २०१४ मा क्रिमियालाई आफूमा गाभेर पूर्वी युक्रेनमा घुसपैठ गरेपछि अमेरिकाले ‘प्रभावकारी ढंगले बहिष्कृत राज्य बनाउने’ उद्देश्यले आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो । यस कदमले क्रेमलिनको रबैयामा परिवर्तन ल्याउन सकेन । अहिले युक्रेन आक्रमणको प्रतिक्रियामा असंख्य उपाय आएका छन्, जसले अभूतपूर्व रूपमा प्रतिबन्ध बढाएको छ ।
यी प्रतिबन्ध रुसको अराजकताका लागि आवश्यक नैतिक प्रतिक्रियाजस्तो देखिन सक्छ । तर, जब यी प्रतिबन्धले भारी आर्थिक परिणाम निम्त्याउँछ, तब दुई मुख्य प्रश्न गरिनु आवश्यक हुन्छ । पहिलो– कुन बिन्दुमा प्रतिबन्ध युद्धको विकल्पको सट्टा युद्धकै मार्ग बन्छ ? दोस्रो– प्रतिबन्धात्मक उपायबाट के अपेक्षा गरिएको छ र प्रतिबन्ध प्रभावकारी हुने सम्भावना कति छ ? हालसम्म यी प्रश्न निकै कम गरिएका छन् र जवाफ स्वभावतः कम छन् । ठूला शक्ति राष्ट्र विशेषतः आणविक हतियार भएका राष्ट्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि माथिको पहिलो प्रश्नमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । यदि शक्ति राष्ट्रले प्रतिबन्धका कारण आफ्नो अस्तित्वमाथि खतरा महसुस गर्छ भने प्रतिबन्ध हटाउन अवश्य लड्नेछ । उदाहरण, जापानले इन्डो–चीन तेल क्षेत्रमा कब्जा गरेपछि सन् १९४१ अगस्टमा अमेरिकाले तेल र ग्यास निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो ।
जापानले पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरेर त्यसको जवाफ दियो । र, योम किप्पुर युद्धको समयमा इजरायललाई अमेरिकी सैन्य सहयोगको बदलास्वरूप ओपेकले अमेरिकालाई सन् १९७३ मा तेल प्रतिबन्ध लगाएपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको प्रशासनले ओपेक सदस्य राष्ट्रका तेल क्षेत्रमा आक्रमण गरेर कब्जा गर्ने धम्की दियो । परिणामतः प्रतिबन्ध रोकियो । रुसमाथि हालसम्म लगाइएको प्रतिबन्धले राज्यको अस्तित्वमा खतरा परेको छैन । तर, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसका बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेषतः ऊर्जा व्यापारमा कटौती गर्ने पश्चिमा प्रयासलाई अस्तित्व खतराका रूपमा मान्न सक्छन् ।
दोस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा आर्थिक प्रतिबन्धको उद्देश्य यथोचित रूपमा स्पष्ट छ, अर्थात् आक्रमणकारी राज्यमा प्रतिबन्ध लगाएर युद्ध रोक्ने प्रयास वा रोक्नु रहेको छ । तर, रुसमाथिको पश्चिमा प्रतिबन्धले सामान्य रुसी नागरिकका लागि ठूलो मात्रामा मूल्यवृद्धि गरेको छ भन्नेमा सन्देह रहेन, तर यी प्रतिबन्धले द्वन्द्व अन्त्य हुनेछ भन्नेमा आशा गर्ने ठाउँ छैन । तर, पश्चिम रुसका सम्भ्रान्त वर्गलाई प्रतिबन्धले गर्ने क्षतिले युद्ध रोकिनेछ, अर्थात् आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुको सट्टा सम्भ्रान्त वर्गले पुटिनलाई अपदस्थ गर्ने वा युद्ध अन्त्य गर्न बाध्य पार्न सक्छन् भन्ने तर्क रहेको छ । वर्तमान प्रतिबन्धका पछाडि यो तर्क मात्र अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
तर, पुटिनको पदच्यूत हुने वा रुसी नीतिमा आमूल परिवर्तन हुने सम्भावना निकै कम छ । मूलतः पदच्यूत वा नीति परिवर्तन युक्रेन युद्धमा रुसको पराजयले निर्धारण गर्छ । यहाँनेर पराजय भनेको विनाकुनै समाधान युद्ध लम्बिनु वा पुटिनले रुसी सेनालाई असफल बनाए भन्ने भाष्य फैलिनु हो । वास्तवमा युद्धविराम र कमसेकम रुस विजयी भएको देखिने अवस्था प्रबल छ । त्यस अवस्थामा आर्थिक प्रतिबन्ध युद्ध रोक्न वा शान्ति सुरक्षाका लागि निष्प्रभावी देखिन्छ ।
सन् २००७ बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सको एक प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार ‘अन्य नीतिलाई छाडेर प्रयोग गरिने आर्थिक प्रतिबन्धले मुख्य नीति परिवर्तन गर्ने लक्ष्यलाई सफल गराउने सम्भावना कम छ ।’ दक्षिण अफ्रिकालाई अपर्थाइड त्याग्न बाध्य पार्ने प्रतिबन्धको दुर्लभ सफलता पनि दुई विशेष परिस्थितिमा निर्भर थियो र यी दुवै प्रतिबन्ध हालको रुसमा लागू हुँदैन । किनभने दक्षिण अफ्रिकामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विश्वव्यापी थियो र दक्षिण अफ्रिकाले प्रतिबन्धको प्रतिरोध गर्न सकेको थिएन । टर्की, भारत र चीन सबैभन्दा उल्लेखनीय राज्य हुन्, जसले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छैनन् र रुसको सम्भावित जवाफी प्रतिबन्धमा तेल र ग्यास आपूर्ति बन्द हुनेछ, जसमा अधिकांश युरोप निर्भर छ ।
यति मात्रै होइन, हाउस अफ लर्ड्सको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका ‘अन्य नीति संयन्त्र’मध्ये सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा ‘धम्कीपूर्ण वा बलको वास्तविक प्रयोग’ रहेको छ । अर्को शब्दमा, राज्यको व्यवहार परिवर्तन गर्न आर्थिक प्रतिबन्धको असफलताले प्रतिबन्ध लाउने शक्ति नै युद्धको कारक बन्ने जोखिम इंगित गर्छ । त्यसकारण पश्चिमा मुलुकले हालसम्म नो–फ्लाई जोन लगाउन युक्रेनले गरेको अनुरोधलाई स्विकार गरेका छैनन् । रुसविरुद्धको आर्थिक प्रतिबन्धलाई युद्धको विकल्प मानिएको छ, तर प्रतिबन्धले द्वन्द्वको रणनीतिक घटक बनेर मात्र क्रेमलिनको व्यवहार परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दुःखद सत्य यो हो कि पश्चिमा मुलुकले रुससँग युद्ध गर्ने धम्कीबाहेक अन्य उपायबाट युक्रेनलाई मद्दत गर्न सक्दैनन् । तर, यसलाई स्विकार्नु भनेको प्रतिबन्ध नीतिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु हो ।
सामान्यतया, आर्थिक प्रतिबन्ध निवारक कूटनीतिमा अत्यधिक प्रयोग हुने संयन्त्र बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट विश्वका केही हिस्सालाई हटाउँदा त्यसले विरोधी गठबन्धन गठन गर्न प्रोत्साहन गर्छ र भूमण्डलीकरणका बाँकी रहेका वाचालाई नष्ट गर्छ । अधिकांश व्यापार आपराधिक हुन्छ र यसले भ्रष्ट एवं दमनकारी सरकारलाई फाइदा पुर्याउँछ । तर, मुलुकहरूलाई गैरआधुनिक आर्थिक अवस्थामा फर्काउन बाध्य पार्नु सुधारको सूत्र होइन । प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
