ऐतिहासिक रूपमा नेपाल सीपले समृद्ध र त्यसको उपयोगमा पनि अब्बल रहिआएको मुलुक हो । यहाँ लिच्छविकालदेखि नै हस्तकला, वास्तुकला, मूर्तिकलाजस्ता सीपहरूको विकास भएको पाइन्छ । हालको सिंहदरबार वैद्यखानाकै इतिहास केलाउने हो भने पनि राजा प्रताप मल्लको पालामा ९वि। सं। १६९८० आयुर्वेदिक औषधालयको रूपमा स्थापना भइसकेको बुझिन्छ । आधुनिक व्यावसायिक तालिमको औपचारिक सुरुवातको दृष्टिले वि।सं। १९८७ सालमै इन्जिनियरिङ स्कुलको स्थापना भएको देखिन्छ । यसैबाट गणना गर्ने हो भने पनि प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाप्रति चासो प्रकट गर्न थालेको ९० वर्ष भइसकेको छ । तर, हामीले प्रयोगमै समय गुजारेको देखिन्छ ।
राज्यले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रयोजनलाई परिणामसँग जोड्न नसकेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा खासगरी बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि यो विषय राजनीतिक झुटको खेतीको माध्यमभन्दा माथि उठ्न सकेन । यस परिस्थितिबाट पाठ सिकेर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्वको अभाव देखिएको छ ।
संविधानको शिक्षासम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानमा शिक्षामार्फत वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भनिएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको हकलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नु विद्यालय तहको प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षालाई निःशुल्कको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग भन्ने आकर्षक तर अमूर्त नारा नेपाली शिक्षा बजारमा चल्तीमा छ । बजारमा उत्पादनको अवस्था कस्तो छ रु के जुम्ला वा मुस्ताङको स्याउमा व्यवसायीकरणले भारतबाट आयात हुने स्याउलाई प्रतिस्थापन गर्न थालेको हो रु रामेछाप वा सिन्धुलीमा उत्पादित जुनार–जुसले विदेशी जुसको नेपाली बजार खुम्च्याउन थालेको हो रु बंगलादेश निर्यात हुने मुलाका बिउले व्यावसायिक उत्पादन थालेर, भरपर्दो ब्रान्डिङ गरी बंगलादेशमा मात्रै पनि बजार विस्तार भएको हो रु राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतमा निर्माणकर्मीको माग बढेर नेपाली इन्जिनियरलगायत श्रमिक विदेश जान घट्न थालेको हो वा इन्जिनियर र डिप्लोमा इन्जिनियरले काम खोज्दै भौँतारिन नपर्न थालेको हो रु नर्सिङ पढेका विद्यार्थीले यहाँका स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा सम्मानजनक ९श्रम ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम मात्रै पनि० काम पाउन थालेर नर्सिङ परिषद्मा आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको हो रु यी र यस्ता प्रश्न सायद जवाफको प्रतीक्षामा अझै थुप्रै वर्षसम्म यही रूपमै रहने देखिन्छ ।
एउटा अध्ययनले स्वास्थ्य विषयको जनशक्ति उत्पादन उल्लेख्य संख्यामा भए पनि उत्पादित जनशक्ति देशभित्र काममा नरहेको तथा देशभित्रै काममा रहेकाले पनि पूर्ण रोजगारी नपाएको र सीपअनुसार उचित पारिश्रमिक नपाएको देखाउँछ । सीपको ठूलो हिस्सा ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सीपतह–१ का रहेको र तह–४ को हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखाउँछ । यस तथ्यांकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रा प्रयासको निरर्थकता देखाउँछ । यो निराशाको सम्प्रेषण होइन, जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले दायित्वबोध गरून् भन्नका लागि चित्रण गरिएको मात्र हो । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग भन्नेजस्ता नतिजा वा परिणाम नतोकिएका वा देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको एजेन्डासँग नजोडिएका र कसैको जवाफदेहिता पनि नरहेको, आकर्षक र अमूर्त नारासँग गाँसिएको शिक्षाको यात्राले दिने नतिजा आशाजनक हुने अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । कुनै समय हिमालमा पशुपालन, पहाडमा फलफूल र मधेसमा अन्नबालीको आकर्षक नारा पनि चलेकै हो ।
अब पहुँचको विषय हेरौँ । प्राविधिक अध्ययनतर्फ ७० प्रतिशतलाई आकर्षित गर्ने भन्ने नारा प्राविधिक शिक्षालय विस्तार गर्ने राजनीतिक औजार मात्र बन्न पुगेको छ । प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्ध राख्ने औचित्य, गुणस्तर र रोजगारीसँग चाहिँ जोडिन सकेको छैन । देशका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पु¥याउने होडमा राज्य देखिन्छ । तर, उपलब्ध सिट संख्याको ७५ प्रतिशतभन्दा कम सिटमा मात्र भर्ना भइरहेको अवस्था छ । तथ्यांकहरूलाई केलाएर उलब्धिमूलक नतिजा निकाल्नुको सट्टा लोकप्रियताका लागि बोल्ने प्रवृत्ति नीतिगत तहमा देखिन्छ । यसखाले जडता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकासका लागि मात्र नभएर नेपालको समग्र विकासका लागि ठूलो समस्या हो ।
सिक्नका लागि कहिलेकाहीँ अनलर्निङको जरुरी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक संयन्त्रमा यसको झनै आवश्यकता छ तर यो जमात अनलर्निङको निमित्त तयार छैन । नीति–निर्माताहरू आफ्नो मानसिकता फेर्न तयार नभएसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा विकास हुन सक्दैन, दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । विश्वमा अहिले औद्योगिकीकरणको चौथो चरणको चर्चा छ । बजारमा पाइने हरेक यन्त्र उपकरण स्वचालित मात्र नभएर दिन–परदिन स्मार्ट बन्दै गएका छन् । अबको केही वर्षपछि हामीले गरिरहेका कतिपय काम, पेसा–व्यवसाय नै क्रमशः आवश्यक नहुने प्रक्षेपण हुन थालेको छ । देशको प्रगतिको मापन उद्योगमा कार्यरत यन्त्रमानवको घनत्वको आधारमा हुन थालिसकेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कुरा गरिरहँदा विश्व परिवेशलाई पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।
देशको समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासमा दिगो, भरपर्दो र परिणाममुखी कार्य गर्ने हो भने राज्य अर्थात् राजनीतिक दल र नेताहरू स्पष्ट र प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ । देश विकासको पहिलो र प्रमुख आधार प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा नै हो । यसबाटै उत्पादनशील र सीपमूलक जनशक्ति तयार हुने हो । आदेश र निर्देशन दिने होइन कि उत्पादन र रोजगारीलाई जोडेर पेसा वा व्यवसायलाई आकर्षक बनाई जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने काम राज्यको हो भन्ने सोच्न जरुरी छ । (अधिकारी प्राविधिक शिक्षा एवं आयोजना व्यवस्थापनविद् हुन्)
