जीवन निर्वाहको मुख्य स्रोत कृषि जीवन हो, कृषि विज्ञान हो । कृषि सभ्यता हो । तर, पछिल्लो समयमा त्यही कृषि नेताको सत्तामा जाने लिस्नु साबित भएको छ । नेपालमा कृषि उत्पादन–प्रवद्र्धन, संरक्षण–संवद्र्धन, विविधीकरण–बजारीकरण राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न ।
देखिने गरी समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न नसके वा कृषिमा बहुआयामिक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन नसके भावी पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ । देश जनता र भावी पुस्ताको समुज्ज्वल भविष्यका लागि श्रम, साधन र स्रोतको व्यवस्थाका साथै राजनीतिक दल र राज्यका सम्पूर्ण कृषिसँग सम्बन्धित अंगहरू, नयाँ सोचका साथ योजनाबद्ध र रणनीतिक ढंगले लाग्न जरुरी छ ।
नेपाली सभ्यता हो कृषि : कृषि हाम्रो संस्कार, सभ्यता र जीवन हो । राज्यले पनि यसमा प्रतिबद्धता जनाउन जरुरी छ । अबदेखि हरेक नेपालीको एउटै नारा र एउटै मन्त्र हुनुपर्छ– ‘कृषि हाम्रो सभ्यता हो ।’ यसका लागि राज्यले स्थानीय तहको सक्रियता बढाउन जरुरी छ । स्थानीय तहलाई कृषि उपजको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको ‘सञ्जीवनी यात्रा’मा सहभागी गराउन जरुरी छ । वडा, पालिका र जिल्ला तहमा आफ्नो कृषि उपज उत्पादन क्षमता, आवश्यकता र अधिकतासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन अनि आन्तरिक समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार आयात–निर्यातको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हरेक वडामा एक वा सोभन्दा बढी विशिष्ट कृषि उत्पादनको व्यवस्था मिलाउने, वडाभरिको किसानको कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र, वडामा एक चिस्यान केन्द्र र साप्ताहिक हाटबजारसमेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशको कृषि क्षेत्रको वास्तविक विकास गर्न किसान र उपभोक्ताबीच तिनै तहका सरकार रहनुपर्छ न कि बिचौलिया ।
बजेटमा कृषि : नेपालको बजेटमा कृषि कहिल्यै मूल प्राथमिकता बनेन । ७० वर्षपहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले पहिलोपटक संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि दुई लाख र सिँचाइमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । प्रधानमन्त्री बनेपछि बिपी कोइरालाले योजना आयोगको बैठक कक्षबाट अन्य फोटाहरू हटाएर हलो जोतेको किसानको फोटो राख्ने र त्यो फोटो हेरेर मात्र देश विकासको भावी योजना बनाउने निर्देशन दिनुभयो । कृषि सुधारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न राज्यका संयन्त्रहरू बने । बजेटमा पनि कृषिलाई विशेष प्राथमिकतासाथ राखियो ।
त्यसयताका बजेटमा कुनै पनि सरकारले कृषिलाई महत्व दिएको देखिन्न । पञ्चायतकालको बजेटमा पनि ‘कृषिको विकास’ कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि प्रतिवेदन र प्रतिबद्धताहरू प्रशस्त भए तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।
दलका घोषणापत्रमा कृषि : गत निर्वाचनमा दुई ठूला पार्टीमध्ये कांग्रेसको घोषणा–पत्रमा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरणको नयाँ युग’ शीर्षकअन्तर्गत आर्थिक समृद्धि अभियान भनेर ‘उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै नेपाललाई प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल तरकारी, दुग्ध उत्पादन, अन्डा र मासु उत्पादन, जलविद्युत् ऊर्जा, वन, सम्पदामा आधारित प्रमुख वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ’ भनिएको छ ।
एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणा–पत्रमा ‘समृद्धिका कार्यक्रमहरू’ शीर्षकअन्तर्गत ‘भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान’ तथा ‘कृषिभूमिमा पानी, सिँचाइमा लगानी’ भन्ने नारा दिएको छ । तर, व्यवहारमा उनीहरूको सरकार बनेपछि के भयो, सबै छर्लंग छ ।
कम्युनिस्ट क्रान्ति र किसान : श्रमजीवी मजदुर र किसानका नाममा राजनीति गर्ने नेपालका कम्युनिस्टले किसान आन्दोलनलाई सत्तामा जाने भर्याङ मात्र बनाए । कम्युनिस्टको नाममा भएको आन्दोलनको उद्देश्य जनतालाई राहत दिने नभई आहत दिने हुन गयो । निहित स्वार्थका कारण दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको निहित लक्ष्य बनेको देखिन्छ ।
एकमना कम्युनिस्ट सरकार बनेको दुई वर्षपछि गत वर्ष चैत र वैशाख महिनामा नेपालले भारतबाट एक लाख ९९ हजार ७१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात गरेछ । लकडाउनको अवधिमा ७५ हजार तीन सय १५ मेट्रिक टन तरकारी, ५६ हजार ३५७ मेट्रिक टन गेडागुडी, २९ हजार ११५ मेट्रिक टन फलफूल र ११ हजार दुई सय ४३ मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको रहेछ । जुन वेला नेपालमा सरकारले नीतिगत रूपमै ‘कृषि क्रान्ति’को उद्घोष गरेको थियो र कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल अफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्याएको थियो ।
लकडाउनका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका र आर्थिक कारोबार ठप्पप्रायः भएको यो समय व्यावसायिक कृषिलाई जगाउने अवसर ठानिएको थियो । द्वन्द्वकालदेखि नै गाउँ छाडेर कृषिबाट विमुख नागरिकलाई पुनः कृषिमा जोड्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । रोजगारी गुमएकालाई पुनः रोजगारी दिलाउने प्रमुख आधार पनि कृषि क्षेत्र नै थियो ।
नेपाली किसान आन्दोलन : २००५ सालको ‘हलो क्रान्ति’ नै नेपालको कृषि तथा कृषकको समस्या समाधानका लागि संगठित पहिलो सार्वजनिक पहलकदमी हो । यसपछि क्रमशः नेपाली किसान वर्गीय हित र उत्पादन वृद्धिका लागि संगठित हुँदै गए । आन्दोलनबाटै उपलब्धि हासिल हुने विश्वासले आन्दोलनप्रतिको लगाव बढ्दै गयो । फलस्वरूप २००८ सालमा नेपाली किसानको अगुवाइमा सुरु गरिएको ‘सुधारिएको किसान आन्दोलन’ किसानका पक्षमा भएको सशक्त, संगठित एवं ऐतिहासिक आन्दोलन साबित भयो ।
प्रजातन्त्र स्थापनायता सुधारिएको किसान संघ, अखिल नेपाल किसान संघ आदि संघ–संगठन खुले र संगठित रूपले किसान र कृषि उत्पादनका पक्षमा आवाज उठ्न थाले । २०१७ सालसम्म यस्ता संघ–संगठनको सक्रियता देखियो । ०१७ पुस १ गतेपछि फेरि सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक संघ–संगठन प्रतिबन्धमा परे । भूमिगत रूपमा केही सक्रिय भए पनि खासै उपलब्धि हुन सकेन । ०४६ सालपछि भने संगठित किसानको सक्रियता बढ्यो, तर कृषिमा उपलब्धि हुने गरी भने कुनै काम हुन सकेनन् । अहिले किसानको पक्षमा काम गर्ने संघसंस्था तथा किसान संघ र किसान महासंघ छन्, तर गतिविधि शून्यप्रायः छ ।
अन्त्यमा : जीवन निर्वाहको मुख्य आधार कृषि, देशको आयआर्जनको मूल स्रोत कृषि, मूल निर्यात व्यापार पनि कृषि नै भएकाले कृषिको उत्पदकत्व अभिवृद्धि गर्न राज्यले विशेष कार्यनीतिसाथ कार्ययोजना निर्माण गर्न जरुरी छ र कृषिमा सचेतना बढाउँदै कृषि उत्पादन बढाउने अनि किसानको मनोबल उच्च गराउन कृषक प्रोत्साहन प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश घोषणा गरिएको वर्षौं भएको छ । अब भावी पुस्ताको हातमा कृषिप्रधान देशको सार्थकता चरितार्थ हुने गरी सुम्पने दायित्व हाम्रो पुस्ताको काँधमा आइपरेको छ ।
