अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानुन फितलो छ । अपराध संहिताको दफा २१९ ले कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरीविना करणी गरे वा मञ्जुरीमै भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै नाबालिकालाई करणी गरे बलात्कार गरेको मान्छ । सोही दफाले मञ्जुरीविना गुदद्वार वा मुखमा लिंग पसाए र लिंगबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराए पनि बलात्कार मान्छ । यथार्थमा यो परिभाषा संकुचित छ । महिलालाई मात्रै बलात्कारको सम्भावित पीडित मान्ने यस्तो परिभाषा बदलेर तेस्रोलिंगी, वयस्क पुरुष र बालक पनि बलात्कारबाट पीडित हुन सक्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।
संहिताको दफा २२५ ले बाल–यौनदुराचारसम्बन्धी व्यवस्था गरेकाले कानुन निर्माताले बालकमाथि हुने यौन–अपराध (बलात्कार) लाई पनि त्यसैले समेट्ने ठानेका हुन सक्छन् । तर, सो अपराधमा हुन सक्ने सजाय बलात्कारको अपराधमा भन्दा न्यून छ । परिभाषा सुधार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष ‘पेनिट्रेसन’सम्बन्धी परम्परागत दृष्टिकोण हो । पहिले महिला जननेन्द्रियमा जबर्जस्ती र पूर्ण रूपमा पुरुष जननेन्द्रिय प्रवेश गराउने कार्यलाई मात्रै बलात्कार मानिन्थ्यो । अहिलेको संहिताले त्यस्तो संकुचित परिभाषालाई केही विस्तार त गरेको छ, तर त्यो पूर्ण छैन ।
नेपाललगायत दक्षिण एसियाका ६ देशका बलात्कारसम्बन्धी कानुनको तुलनात्मक अध्ययनपछि ‘इक्वालिटी नाउ’ र ‘डिग्निटी अलायन्स इन्टरनेसनल’ले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘सेक्सुअल भाइलेन्स इन साउथ एसिया लिगल एन्ड अदर ब्यारियर्स टु जस्टिस फर सर्भाइभर्स’मा नेपालको कानुनमा रहेको यस्तै रिक्तता औँल्याइएको छ । नेपालको कानुनले योनी, गुदद्वार र मुखमा लिंगको प्रवेशलाई बलात्कार मानेको छ । तर, औँला वा शरीरका अन्य अंग र बाहिरी वस्तुलाई जबर्जस्ती गुदद्वारलगायतमा प्रवेश गराउने कार्यलाई बलात्कार मानिएको छैन । दक्षिण एसियाका नेपाल र बंगलादेशमा मात्रै बलात्कारको परिभाषा यस्तो संकुचित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चका पहिलेका फैसलामा बलात्कार ठहर हुन महिला जननेन्द्रियमा पुरुष जननेन्द्रिय पूर्ण रूपमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने, वीर्य स्खलन भएकै हुनुपर्ने वा बलात्कारपीडित महिलाको ‘कन्याजाली’ च्यातिएको हुनुपर्नेजस्ता परम्परागत धारणा देखिन्छ । यसलाई सर्वोच्चले क्रमशः सुधार गर्दै आएको छ ।
बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्चले २०७३ भदौमा फैसला गर्दै महिलाले पनि महिलालाई बलात्कार गर्न सक्ने तथा कृत्रिम लिंगको प्रयोगबाट पनि बलात्कारको अपराध हुन सक्ने नजिर कायम गरेको छ ।
सहमति, तर कस्तो ? : अपराध संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि बलात्कार मान्छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास वा झुक्यानमा पारी अथवा बन्धक बनाई लिएको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई सहमति मान्दैन । तर, कानुनले अचेत रहेको वा नशालु पदार्थ सेवनजस्ता कारणले यौनसम्पर्कका लागि स्वतन्त्र÷सुसूचित सहमति दिन असमर्थ रहेको अवस्थालाई भने समेटेको छैन ।
पीडितको यौन सक्रियता : कानुनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरेको भए पनि बलात्कारपीडित महिला त्यसअघि यौनसम्बन्धमा थिइन् वा थिइनन् भन्ने विषय मुद्दाको प्रक्रियामा खुब चासोसाथ ‘नोटिस’ गरिन्छ । पाटन उच्च अदालतले गत ६ माघमा बलात्कार मुद्दाको थुनछेक आदेश गर्दै ‘स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडित महिलाको पहिले नै योनीको झिल्ली च्यातिएको भन्ने देखिएको’ भन्ने आधारमा अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको यस्तो धारणाले पहिले पनि बलात्कारबाट पीडित महिला, यौन सम्बन्धमा रहेका वयस्क महिला, सन्तानकी आमा, विवाहित महिलामाथि बलात्कार नै हुन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ । कोही व्यक्ति यौन–सम्बन्धमा छ–छैन भन्ने उसको व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय हो । त्यसमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक प्रतिवादीका वकिल र न्यायाधीशलाई किन खसखस ?
वैवाहिक बलात्कारमा न्यून सजाय : सर्वोच्चले २०६५ मा आदेश जारी गर्नुअघिसम्म वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिँदैनथ्यो । सर्वोच्चले मुलुकी ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्न संसद्लाई निर्देशन दिएपछि अहिले वैवाहिक बलात्कार कसुर मानिने कानुन बनेको छ । तर, यस्तो अपराधमा सजाय भने अन्य व्यक्तिलाई बलात्कार गर्दा हुनेभन्दा निकै न्यून छ ।
हदम्यादको तगारो : २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष पुर्याइएको छ । यसमा पनि थप सुधारको खाँचो छ । एकवर्षे हदम्यादले नाबालिग छँदा बलात्कृत भएकालाई वयस्क भएपछि न्याय खोज्न रोक्छ । नाबालिग हुँदा नै यौनहिंसा र बलात्कारको सिकार भएकाहरूले लामो समयको परामर्श र उपचारपछि मात्रै आफूमाथि भएको ज्यादतीविरुद्ध लड्न हिम्मत जुटाउन सक्छ्न् । तर, हदम्यादका कारण उनीहरूको न्यायिक लडाइँ सुरु हुनै नपाई रोकिने अवस्था छ ।
