पुटिनको विस्तारवादले बाजी मार्छ वा रुस र उनी स्वयंले आर्थिक संकटको मूल्य चुकाउँछन्, त्यो समयले नै बताउला । पुटिन जितून् वा हारून्, केही चाखलाग्दा स्पष्ट एवं स्थायी भूरणनीतिक परिवर्तन भने हुनेछन् । पहिलो परिवर्तनमा स्विफ्टमा बन्देज, राष्ट्र संघका थुप्रै निकायमा रोक, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)बाट सम्भावित निष्कासन, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)बाट हुने कडाइजस्ता प्रतिबन्ध पर्छन् । र यी प्रतिबन्ध लामो समयसम्म जानेछन् । पुटिनले अर्थतन्त्र, आयात–निर्यात र यातायात व्यवस्थालाई यिनै प्रतिबन्ध मुताविक अनुकूलन गर्नुपर्नेछ ।
रुबल र सेयरमा भएको दुर्घटनाजस्ता आकस्मिक प्रभावले तत्कालीन अवस्थामै निराशाजनक स्थिति झल्काउँछ । उसो त क्युबा, लिबिया, इराक, उत्तर कोरिया, सर्बिया, भेनेजुएला र इरानविरुद्ध वर्षौँको प्रतिबन्धले यी अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्याएको थियो । तर, भौतिक हस्तक्षेपसहितको प्रतिबन्धले यी मुलुकमा अमेरिकाविरोधी भाष्यमा बढोत्तरी पनि भएको छ ।
यद्यपि, पुटिनका थुप्रै मित्र एवं तेल र ग्यासका लागि अचल व्यावसायिक ग्राहक छन् । केही तेल मित्रले विश्वको तेलको ठूलो हिस्साको उत्पादन गर्छन् । अर्थात् साउदी अरेबिया, भेनेजुएला र इरानलगायत मुलुकले पेट्रोलियम निर्यात गर्ने मुलुकको बलियो र लाभदायक संगठन ओपेक प्लस कार्टेललाई समर्थन गर्छन् । साउदीका मोहम्मद बिन सलमान अल साउदलाई बाइडेनले गरेको उपेक्षा र पुनरुत्थान गरिरहेका ट्रम्पसँग निकट सम्बन्ध बन्नुका कारण सम्भवतः ओपेकले उत्पादन वृद्धि गर्न मानेन । मध्यपूर्व र इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) मामिलामा मुखर आवाज रहेका युएईका सेख मोहम्मद बिन जायद पनि दुईपटक राष्ट्र संघको प्रस्तावमा अनुपस्थित भएका छन् ।
पश्चिमा मिडिया पुटिनका अन्य प्रतिबन्ध निरोधक उपायलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । पुटिनले विश्वको आधा प्यालेडियम नियन्त्रण गर्छन् जुन सेमिकन्डक्टर चिप्सका लागि महŒवपूर्ण हुन्छ र युक्रेन अतिक्रमणसँगै पुटिनले विश्वको एकचौथाई गहुँ नियन्त्रण गर्छन् । त्यसबाहेक युरोपियन युनियनको प्राकृतिक ग्यासको १५ प्रतिशत खपत रुसबाट हुन्छ त्यो पनि अत्यधिक शुल्कमा जुन महामारीअघि भन्दा दोब्बर हो । रुस र युक्रेनमा सवारीसाधन एवं उत्पादनका बिक्रीजस्ता साना मुद्दामा युरोपियन युनियनले ठूलो झट्का महसुस गरिसकेको छ, अर्थात् यही वर्ष १५ लाख उत्पादन युनिटमा गिरावट हुने देखिन्छ । रसियन एयरलाइन्सलाई पाँच सयभन्दा बढी विमान भाडामा दिने कम्पनीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
दोस्रो, पुटिन अहिले पुनरुत्थानशील र लडाकुमा चीनमा अत्यधिक निर्भर छन् । सीमा विवाद समाधान र साझा शत्रु भएको अवस्थामा व्यापार, लगानी र मुद्रामा घनिष्ट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भ्लादिभोस्तोक र चिनियाँ श्रेष्ठतालाई लिएर दुईबीच असहमतिको अवस्था बनाउने प्रयास देखिन्छ, तर सार्वजनिक वा निजी रूपमा त्यस्ता कुनै संकेत छैनन् । रुस आर्थिक साझेदारीका लागि चीनमा बढी भर पर्नेछ र सम्भवतः चीनका लागि थप व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्नेछ ।
यस्तो बाध्यकारी सहयोगले हतियार, साइबर, इलेक्ट्रोनिक युद्ध, जैविक युद्ध, आणविक सहयोगमा बढोत्तरी भई अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्य हुनेछ । र, युआन एवं रुबल व्यापार द्रुत गतिमा बढ्नेछ । सन् २०२४ मा ट्रम्पको सम्भावित पुनरागमनले विश्वलाई विश्वव्यापीकरणबाट विमुख बनाउनेछ, नतिजा चीन–रुस विस्तारवाद, आर्थिक एवं अन्य मुद्दाका लागि थप बाटो खुल्नेछ ।
तेस्रो, अमेरिकाले डलरलाई अवसानतर्फ डोर्याइरहेको छ । दशकौँसम्म अमेरिकी फेडरल रिजर्भले आफूले मुद्रण गरेको प्रत्येक डलर सार्वभौम छ र यसको सम्मान गर्छौँ भन्दै गर्व गथ्र्यो । यद्यपि, ’बाइडेनवाद’ले सो सम्मान एवं सार्वभौमिकतालाई दुईपटक मारिसकेको छ, अर्थात् अफगानिस्तानको सात अर्ब डलरको विदेशी मुद्राको आधा रकम र रुसका सबै विदेशी मुद्रा फ्रिज गरेको छ । अब उपरान्त कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी मुद्रा खरिद गर्नुअघि धेरैपटक सोच्नेछन् र अन्य वैकल्पिक एवं सुरक्षित सम्पत्ति सञ्चिति खोज्नेछन् ।
गत दुई दशकदेखि युरो एक सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा देखिएको छ जहाँ रुसी विदेशी मुद्रा ३० प्रतिशत छ भने जर्मनी र फ्रान्स दुवैको १० प्रतिशत भण्डारण छ । सन् २०१६–१७ देखि अमेरिकी रिजर्भमा मुद्रा घटाएर सन् २०२१ मा झन्डै शून्य पुर्याइसकेका पुटिनले सुन, युआन र जर्मनीमा क्रमशः २३, १३ र १० प्रतिशत मुद्रा भण्डारण गरेका छन् ।
चौथो, चीनले युद्धका दौरान अमेरिकी डलरका नाममा रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब डलरबाट १० खर्ब डलरजति निकासा गरिरहनेछ । सन् २००५ देखि डलर धितोमा चीनको हिस्सा ८० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झरेको छ ।
पाँचौँ, एसियाली र अफ्रिकी केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी डलर, सुरक्षित आश्रयस्थल (सेफ हेभेन्स), व्यापार निर्भरता र अमेरिकी विश्वसनीयतामाथि आफ्नो निर्भरताको पुनः मूल्यांकन गर्नेछन् । चिनियाँ आक्रामकतालाई लिएर अमेरिकाको सूक्ष्म तर मौन समर्थनलाई (यद्यपि असहज) मध्यनजर गर्दै रुसविरोधी प्रस्तावमा भारतको अनुपस्थितिबाट निःसृत समर्थन एक बलियो अभिव्यक्ति हो । स्मरण रहोस्, अमेरिका र युरोपियन युनियनले रुसविरोधी प्रस्तावमा मतदान दिन आएको अत्यधिक दबाबका बाबजुद भारत अनुपस्थित रहेको हो ।
यी अमेरिकी प्रतिबन्ध र एनजिओजस्ता नरम शक्तिको लगातारको प्रयोग भारतको संस्थापनसँग फापेन । युक्रेन संकटले ‘असंलग्न’ भारतलाई पश्चिमा वृत्तबाट बाहिर निकाल्यो र रुस, भारत एवं चीन मञ्चमा फिर्ता ल्यायो । स्मरण रहोस्, यो मञ्चमा रहँदै गर्दा लद्दाख सीमासम्बन्धी भीमकाय समस्या यथावत् छ । द वायरबाट
