मानव अधिकार रक्षक कर्णाली प्रदेश सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकको स्थिति तथा घोषणापत्र– २०७८ जारी गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले १७बुँदे मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था तथा घोषणापत्र २०७८ जारी गरेको हो।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई आत्मसात् गर्दै कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति प्रभावकारी बनाउन प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।
घोषणापत्रमा मावन अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि विशिष्टिकृत नीति तथा कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने तथा स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका सवालहरूलाई जोड दिइएको छ।
यस्तो छ १७ बुँदे घोषणा
१) मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र– १९९८, आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०६९ अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि व्यक्तिगत, सामूहिक वा संस्थागत तवरले वैतनिक वा अवैतनिक रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षकको भूमिकालाई सम्मान गर्न।
२) मानव अधिकारका विशिष्टिकृत विषय महिला अधिकार, एकल महिला अधिकार, द्वन्द्वपीडितको अधिकार, बालअधिकार, यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरूले असहयोग तथा असुरक्षाको सामना गर्न परिरहेको हुनाले निजहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न।
३) व्यक्तिगत तवरले अवैतनिक रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न।
४) मानव अधिकार अवस्था अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना, तथ्यांकमा सहज पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न।
५) मानव अधिकार रक्षकहरूलाई अझै सक्षम र व्यावसायिक बनाउन नियमित रूपमा निजहरूको क्षमता अभिवृद्धि र तालिम प्रदान गरी सक्षमता विकास गर्न।
६) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति सम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको, तर मानव अधिकार रक्षकहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा विशिष्टिकृत नीति तथा कानुन हालसम्म निर्माण नभएको हुनाले सम्बन्धित तहले यससम्बन्धी नीति तथा कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्न।
७) मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिकालाई अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गर्न।
८) राज्यको तीनवटै सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा गर्दा छलफल तथा परामर्श गर्ने क्रममा मानव अधिकार रक्षकसँग सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्ने पद्धतिको विकास गर्न।
९) नेपाल सरकारले जारी गरेको पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले व्यवस्था गरेअनुरूपका समिति निर्माण गर्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिमा मानव अधिकार रक्षकहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न।
१०) सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहका सरकार भएका हुनाले स्थानीय तहका सरकारले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिकालाई सम्मान गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशका हरेक स्थानीय तहले अनिवार्य मानव अधिकार फोकल व्यक्ति (पर्सन) तोक्न।
११) नेपालको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नका लागि संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कार्यादेश प्रदान गरेको र सबै प्रदेशमा आयोगका प्रदेश कार्यालय रहे तापनि कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय हालसम्म स्थापना नभएकाले भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै जुम्लामा रहेको कार्यालयलाई यथावत् राखी कर्णाली प्रदेशस्तरीय कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा संघीय एवं कर्णाली प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र स्थापना गर्न।
१२) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को नेपाल पक्षराष्ट्र भएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न।
१३) कर्णाली प्रदेशका वादी, राउटे, जनजाति, मुस्लिम, हलिया, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिलाहरूको मानव अधिकार संरक्षण संवर्द्धनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विशिष्ट नीति, कानून निर्माण गरी लागू गर्न।
१४) मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न।
१५) दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न।
१६) मानव अधिकार रक्षकको आचारसंहिता निर्माण, कार्यान्वयन तथा पहिचान स्थापित गर्न।
१७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार अनुगमन, अनुसन्धानलगायतका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन।
