न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरूको आधारभूत तलब पछिल्लो तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुधबार ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस–२०७८’ प्रतिवेदन पेस गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलबमा हाल पाइरहेको तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले श्रमजीवीहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययनको आधारमा २५ प्रतिशतले तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताए । उनले समितिको कार्यक्षेत्र बढाई पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन पनि सिफारिस गरिएको बताए ।
ऐन, नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा रोक लगाउन, छुट्टै प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावलीअनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने बताए । समाजलाई गतिशील बनाउन पत्रकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारहरूलाई उत्साहका साथ काम गर्ने अवसर दिलाउन राज्य सचेत रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा राज्यले उदासीनता देखाएको भन्दै ऐन सम्पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले श्रमजीवी पत्रकारको तलब ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राखे । पोखरेलले तत्काल आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरी पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रहसमेत गरे ।
