एकीकृत समाजवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै कारण एमसिसीमा मुलुकभित्रका दलहरूबीच विवाद र जनतालाई उत्तेजित पार्दै विभाजित गर्ने काम भएको आरोप लगाएको छ । निकासका लागि राजनीतिक पार्टी र सडकमा आन्दोलनरत जनताबीच उठेका संशययुक्त विषय निवारण गर्ने गरी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुगेको सो पार्टीको भनाइ छ ।
एमसिसी अनुमोदनबारे उठेका प्रश्नलाई लिएर प्रस्टीकरण दिन एकीकृत समाजवादीले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘आइपिएसमा सहभागी गराउने कार्यमा केपी ओलीको मुख्य भूमिका’ रहेको दाबी गरिएको छ । ‘अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको ‘अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक’ प्रतिवेदनमा एमसिसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाललाई त्यसको सदस्य राष्ट्रको सूचीमा राखियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा एमसिसीमार्फत आइपिएसमा आबद्ध भएको भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आए पनि त्यसबारे नेपालका औपचारिक संस्थाहरूबाट कहीँ–कतै विरोध वा निर्णय भएको देखिँदैन,’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालको विज्ञप्तिमा छ ।
ओलीकै कार्यकालमा उत्पन्न जटिलतालाई अहिलेको गठबन्धनले उपयुक्त निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको नेपालको भनाइ छ । ‘विकास परियोजना भनेर ल्याइएको विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सदनमा पुर्याउने काम भयो । यसभन्दा अगाडि कुनै पनि विकास आयोजनासम्बन्धी वैदेशिक सहयोग–सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने काम गरिएको थिएन । यस प्रकरणले मुलुकलाई रणनीतिक द्वन्द्वको भासमा पुर्याउने खतरा झनै बढायो । यसैकारण नेपालमा यसबारे तीव्र बहस एवं विवाद भएको र राजनीतिक पार्टीहरू तथा नेताहरूले विरोध जनाएपछि सन् २०२२ को रिपोर्टमा आइपिएसबाट नेपालको नाम हटाएको भनेर पनि समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्,’ नेपालको विज्ञप्तिमा छ, ‘यसरी मुलुकभित्रका दलहरूबीच विवाद बीजारोपण गर्ने र जनतालाई समेत उत्तेजित पार्दै विभाजित गर्ने काम केपी नेतृत्वको सरकारबाट भयो । अतः राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका केपी ओलीजस्ता व्यक्तिहरूमा भएको व्यक्तिवादी, दम्भी, अहंकारी, आत्मसमर्पणवादी एवं षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तिले उत्पन्न गराएको जटिलता र संशयपूर्ण क्रियाकलापलाई अहिलेको गठबन्धनले उपयुक्त निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्यो ।’
‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
नेपालले संसद्बाट पारित ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ एमसिसी सम्झौताको अंग तथा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएको पनि बताएका छन् । ‘सबैको चासो एवं चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी मुलुकको हक, हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै हाम्रो देशको राष्ट्रियता एवं विकासप्रतिको जनचाहना र प्रतिबद्धतासमेतलाई ध्यान दिई एमसिसी कम्प्याक्टलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोग परियोजनाको रूपमा लिने ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै उक्त घोषणा कम्प्याक्टको अंग बनेको छ,’ नेपालको विज्ञप्तिमा छ, ‘अहिले हाम्रो संसद्बाट पारित व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट स्वीकार गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएको व्यवस्था, विभिन्न देशले गरेको अभ्यास, हाम्रो राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम संसद्को मान्यतामा आधारित छ । संसद्बाट पारित भइसकेपछि यो हाम्रो देशको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएको छ ।’आफ्नो पार्टीको अडानले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदनको परिस्थिति निर्माण भएको नेपालले दाबी गरे ।
