नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तय गरेका प्रावधानहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पार्ने नेपाल उद्योग परिसंघले ठहर गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने गरी अध्ययन गर्ने र आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले बताएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अतिप्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनर्कर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको परिसंघको बुझाइ छ ।
कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनर्कर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यसको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग–व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने बताएको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पूर्ववत् कायम गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
मुलुकको खस्किँदो विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाई बाह्य वित्तीय स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान गर्ने परिसंघको ठम्याइ छ । सरकार तथा राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनुहुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ ।
विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकार तथा राष्ट्र बैंकको ध्यानकेन्द्रित हुन आवश्यक रहेको परिसंघले बताएको छ । संस्थागत तथा व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रमसहित नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद र पुँजी बजारमा लगानीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ । साथै, गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउनसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
