मर्जरमा गएका बिमकको प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, लकिङ पिरियडअगाडि नै सेयर बिक्री गर्न पाउने
मर्जरमा जान चाहने बिमा कम्पनीका सञ्चालकले लकिङ पिरियडअगावै सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० दोस्रोपटक संशोधन गर्दै समितिले यस्तो सुविधा थप गरेको हो । समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जाने बाटो खुला गर्न बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० जारी गरेको थियो । तर, कम्पनीहरू मर्जरमा आकर्षित नभएपछि समितिले निर्देशिका दोस्रोपटक संशोधन गरेको हो । ०७६ सालमा नौवटा सुविधा थप गरी संशोधन गरेको निर्देशिकामा दोस्रोपटक आठवटा सुविधा थप गरिएको छ । बिमा कम्पनीलाई बलियो बनाउन मर्जरमा जानुको विकल्प नरहेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘मर्जरका लागि आकर्षित गर्न खोजेका छौँ । त्यसैले सक्नेसम्मको सुविधा थप गरेका छौँ,’ उनले भने ।
मर्जरमा गएका बिमकलाई समयावधिमा लचकता
बिमा समितिले मर्जरमा गएको बिमकलाई व्यवस्थापनका लागि बढीमा एक वर्षको समय प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सञ्चालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भई निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्म पदमा बहाल रहने अवधि थप दिन सकिनेछ । बिमकका अभिकर्तालाई ऋण असुली र अभिकर्ता व्यवस्थापनमा ६ महिना समय प्रदान गरिएको छ । साथै, कार्यालय स्थापना र यान्त्रिकीकरण गर्दा भएको खर्चलाई व्यवस्थापन खर्चमा एक वर्षसम्म समावेश नगरिने गरी छुट दिइएको छ ।
मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कुलिङ पिरियडको नियम पालना गर्नुनपर्ने भएको छ । त्यस्तै, मर्जरमा गएका बिमकलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न एक वर्षको समय थप गरिएको थियो । मर्जरमा गएका बिमकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारीको गणनालाई पहिलो कार्यकाल मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै, मर्जरमा गएपछि कुनै कम्पनीको सेयर स्वामित्व १५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षसम्मको समय प्रदान गरिएको छ ।
मर्जरमा जान चाहने बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बिमा समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । संशोधित निर्देशिकाबमोजिम मर्जरको निर्णयका लागि साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघिको निर्देशनअनुसार बिमा कम्पनीले साधारणसभाबाट पारित गरेपछि मात्रै समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
समितिले मर्जरको निर्देशन दिन सक्ने
बिमा समितिले आवश्यकताअनुसार बिमक मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ । यसअघिको निर्देशिकामा नै फोर्स मर्जरको व्यवस्था गरे पनि हालसम्म समितिले कुनै पनि कम्पनीलाई मर्जरका लागि अनिवार्य गरेको छैन । स्वैच्छिक रूपमा मर्जरमा जान प्रेरित गरेको समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘निर्देशिकामा व्यवस्था गरिए पनि फोर्स मर्जरको विषयमा हामीले सोचेका छैनाैँ,’ उनले भने ।
निर्देशिकाअनुसार बिमक गाभ्न आवश्यक भएमा कारण खोली बिमकहरूलाई गाभ्न वा गाभिन नसक्ने निर्देशन दिन सक्नेछ । यसअघि प्रिमियर इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्सले मर्जरको प्रयास गरेका थिए । कम्पनीहरूले बिमा समितिबाट स्वीकृति पाए पनि नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय हुन नसकेपछि मर्जरको प्रक्रिया रद्द भएको थियो ।
