गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी थालेको छ । निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भई बुधबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ । चारै सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व रहेको सो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले स्थानीय तह निर्वाचनको योजना बनाएर तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक स्रोतसाधनबारे ब्रिफिङ भएको थियो । यसअघि नै सुरक्षा निकायले बजेटको आकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा करिब ६ हजार जनशक्ति कम हुने प्रतिवेदन दिएको छ । गृह स्रोतका अनुसार ०७४ सालकै सुरक्षा परिचालनको मापदण्डअनुसार प्रहरी परिचालन हुँदा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा ६ हजार जनशक्ति नपुग हुन्छ । ‘बुथ सुरक्षाको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा प्रहरीको छ, सेना र सशस्त्र प्रहरी बाहिरी पेरिमिटरमा खटिने हुन्,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘एकै चरणमा गर्दा जनशक्तिमा समस्या हुन्छ कि भन्ने प्रहरीको भनाइ छ ।’ निर्वाचनमा सेना र सशस्त्र प्रहरी मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षामा मात्र खटिने गरेका छन् । भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा प्रहरीमा करिब १० हजार पद रिक्त भएकाले पनि निर्वाचनमा जनशक्तिको समस्या हुने भएको हो ।
साथै, एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा एक लाखभन्दा धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपाल प्रहरीको छ । यसअघि नै प्रहरीले चुनावका लागि करिब १४ अर्ब बजेट आवश्यक हुने भन्दै माग गरिसकेको छ । खासगरी ठूलो संख्यामा गाडी खरिदको आवश्यकता प्रहरीले औँल्याएको छ । निर्वाचनमा थप १४ सय गाडी चाहिने प्रहरी आकलन छ । त्यसमध्ये केही खरिद गर्नुपर्ने तथा केही भाडामा लिने उसको प्रस्ताव छ ।
बुधबारको सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाली सेनाका उपरथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेल सहभागी थिए । बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी र वर्तमान सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल भएको गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । निर्वाचन आयोगले ४ जेठमा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले केही दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि गृहले सुरक्षा तयारी थालेको हो ।