सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, लैंगिक र कानुनी असमानतालाई सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा एड्स अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ, तर असम्भव छैन
विश्वले सामना गर्दै आएका विभिन्न महामारीमध्ये एचआइभी पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । मूलतः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, लैंगिक र कानुनी असमानतालाई सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा एड्स अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ, तर असम्भव छैन ।
हालसम्म एचआइभी एड्स रोकथाम गर्ने प्रयासमा केही प्रगति भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । किनकि, अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेका समुदायमा एचआइभी संक्रमण कायमै छ । एड्ससम्बन्धी रोगले मर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । विडम्बना, एचआइभी संक्रमित र प्रभावित व्यक्ति र तिनको परिवारमा सामाजिक विभेद अझै यथावत् छ । यसले दिगो विकास लक्ष्यको महत्वपूर्ण एजेन्डालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
युएनएड्सको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० सम्ममा १२ मिलियन व्यक्ति प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१९ मा १.७ मिलियन व्यक्तिमा नयाँ संक्रमण देखिएको थियो । प्रभावकारी उपचार सेवा उपलब्ध भए पनि एड्ससम्बन्धी रोगका कारण करिब सात लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । अहिले रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा देखिएका खाडल घटाउन उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै समुदायको सहभागिता र नेतृत्व बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
खासगरी अति कम विकसित मुलुकमा व्याप्त गरिबी, सामाजिक–आर्थिक संकट र कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीले गर्दा एचआइभी रोकथाम त्यति सजिलो छैन । अझ कोरोना महामारीले गर्दा समुदायमा आधारित एचआइभी रोकथाम र उपचार सेवालाई निरन्तरता दिन थप चुनौती छ । अत्यावश्यकीय स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्था पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । तसर्थ, अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र सामुदायिक संस्थाको क्षमता वृद्धि गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई उत्साहित गर्नुपर्छ ।
हालै सम्पन्न भएको एड्ससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठक (जुन ८–१०, २०२१) ले अवलम्बन गरेको राजनीतिक घोषणा र विश्वव्यापी एड्स रणनीति (२०२१–२०२६) ले एचआइभी रोकथाम गर्ने सवालमा देखिएका बाधालाई हटाउन सामूहिक प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महामारीबाट अति प्रभावित देशमा समुदायले नेतृत्व गरेका एचआइभी सेवाहरू बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रणाली, औषधी, खोप र स्वास्थ्य प्रविधिमा समतामूलक पहुँच बढाउन सके महामारी व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।
सन् १९८८ मा नेपालमा पहिलोपटक एचआइभी संक्रमित पहिचान भएपछि बिस्तारै संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो । मूलतः लागुऔषध प्रयोगकर्ता, समलिंगी पुरुष, ट्रान्स्जेन्डर, यौनकर्मी, आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवार उच्च जोखिममा छन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एचआइभी संक्रमितको अनुमानित संख्या २९ हजार ५०३ रहेको छ । महिलाभन्दा संक्रमित पुरुष बढी छन् ।
एचआइभी रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवालाई स्थानीयस्तरमा विस्तार गर्न साझेदार संस्थाको प्राविधिक सहयोग र भूमिका महत्वपूर्ण छ । दशकौँदेखि एचआइभी संक्रमित र प्रभावित समूहको सञ्जाल र अन्य सामाजिक संस्था एचआइभी रोकथाम अभियानमा स्थानीय तहमा सक्रिय छन् । आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालनमा सरोकारवालाबीचको समन्वय, पारदर्शिता र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सकेमा कार्यान्वयन तहमा देखिने अन्योल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न सकिन्छ । यसबाहेक ‘ग्लोबल फन्ड’लगायत अन्य दातृ निकायसँग प्राविधिक सहयोगका लागि बढी भर पर्ने परम्पराले भविष्यमा यी सेवाले कसरी निरन्तरता पाउन सक्छन् ?
राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिक योजना (२०१६–२०२१) को समीक्षाले रोकथाम, परीक्षण र उपचारका नवीनतम प्रयासलाई अनुसरण गर्दै समुदायस्तरमा विस्तार गर्न सुझाएको छ । गुणस्तरीय एचआइभी सेवामा उच्च जोखिममा रहेका समूहको समतामूलक पहुँच बढाउन स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । अर्कातिर, महिलाविरुद्ध हुने यौनजन्य र घरेलु हिंसा रोक्ने अभियानलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा एचआइभीबाट प्रभावित गरिब, सीमान्तकृत बालबालिका र महिलाका लागि आयआर्जनका अवसरसँगै सामाजिक संरक्षणका सुविधा व्यवस्था गर्न ठोस कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ ।
अहिलेको संघीय परिवेशमा बहुसरोकारवालाबीचको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै एचआइभी कार्यक्रमलाई स्थानीयकरण गर्न स्पष्ट निर्देशिका चाहिन्छ । यसको अभावमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रिया फितलो हुन्छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरणका लागि विकास साझेदार संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय एचआइभी रोकथाम कार्यक्रमले मानवअधिकार र लैंगिक समानताका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै, दक्ष जनशक्ति, औषधी आपूर्ति र प्रयोगशाला सेवाहरूको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने विषयमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छन् । समग्रमा, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यले मात्र एड्स अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि बलियो राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रिय अपनत्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । (भण्डारी युएनएड्स एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका परामर्शदाता हुन्)
