पूर्वाधार विकासको नीतिमा नेपाल स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्क (पिइआई)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार बहसको छैटाैँ संस्करणमा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
एसियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष बिन्दु लोहनीले नेपालले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको सहायता लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले जिडिपीको आधारमा नेपालमा वैदेशिक लगानी जम्मा तीन प्रतिशत रहेको र सो दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लथालिंग भएको क्षेत्र पूर्वाधार हो, पूर्वाधारको विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन, योजनाविनाका आयोजना टिपेर भौतिक विकास गरिरहेका छाैँ भन्ने सोचमा सरकार रमाइरहेको छ । पञ्चायतको समयमा राज्यप्रणालीमा पूर्वाधार विकासले आकार लिन लागेको थियो । तर, बहुदल आएपछि लथालिंग भयो ।’
पूर्वाधारको क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता भएमा वित्तीय लगानीका लागि समस्या नहुने उनको दाबी छ । त्यस्तैगरी, पूर्वमुख्यसचिव डा.विमल कोइरालाले विदेशी दाताहरूको स्वार्थ र सर्तको चेपुवामा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिरहेको स्पष्ट पार्दै हरेक दाताहरूको स्वार्थ भए पनि नेपालको तर्फबाट गरिने सम्झौतामा देशको हितको पक्ष बढी हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘विदेशी लगानी उनीहरूको स्वार्थ र सर्तको चेपुवामा हुने गरेको छ, । नेपालले पनि मास्टरप्लान दिन नसकेका कारण उल्लेख्य रूपमा लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसका लागि हामी आफैँको पनि बार्गेनिङ पावर बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
