नेपालमा संघीय संरचनाले खर्च र ऋण बढाएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले संघीयतामा जानुअघि र त्यसपछिको खर्च तुलना गर्दै नेपालको बजेट घाटा र ऋण बढेको देखाएको हो । ‘संघीय संरचनामा जानुअघि नेपालले सार्वजनिक ऋणको मात्रा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ३० प्रतिशतभन्दा तल कायम गरिरहेको थियो, बजेट घाटा पनि जिडिपीको औसत १.१ प्रतिशतभित्र रहेको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको सुरुवातले संरचना भत्काएको छ, सरकारको साधारण खर्च जिडिपीको ४.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ र बजेट घाटासमेत जिडिपीको ४.५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।’
सन् २०१९ मा नेपालको साधारण खर्च जिडिपीको २८.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन निम्न–मध्यम आय भएका मुलुकले गर्ने औसत खर्चको तुलनामा धेरै हो । यो खर्च केन्या, इथियोपिया र पाकिस्तानजस्ता संघीय संरचना भएका मुलुकको भन्दा पनि धेरै हो । खासगरी वित्तीय संघीयता प्रणालीको संक्रमणकालीन समय, वित्तीय हस्तान्तरण, सामाजिक सुरक्षा, ठूलो संख्यामा वृद्धि भएको निजामती कर्मचारीलाई दिने तलबलगायत कारण खर्च वृद्धि भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । संघीयताको संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च बढेको हो ।
काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यु अन फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको औँल्याएको हो । ‘संघीयताले नीति–निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको छ, तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको छ । कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ । यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालले केही वर्षमै वित्तीय संघीयता बलियो बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । स्रोतको बाँडफाँड पारदर्शी र कानुनसम्मत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, मुख्य स्रोतको अन्तरसरकारी तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँड हुने भए पनि संघीय सरकारले गर्ने सीधा खर्च अझै घटेको छैन । संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले गरेका प्रयास र हरित, पुनरुत्थान र समावेशी विकासका लागि गरिरहेको पहलका लागि यो प्रतिवेदनले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । ‘वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई प्रतिवेदनले थप बल दिनेछ,’ उनले भने, यो प्रतिवेदनले वित्तीय दिगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरुत्थानशील तथा समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ ।’
विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझैँ सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए । ‘यो सार्वजनिक खर्चको समीक्षा रिपोर्टले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्नेछ र यो नीतिगत विकास ऋणलगायतका विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुनेछ,’ उनले भने । यस प्रतिवेदनले हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि वायु प्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
