सबैजसो धनी मुलुकका नेताका बोली तिनका वास्तविक वातावरणीय रणनीतिभन्दा फरक देखिन्छ
विश्वका धेरै मानिसहरू हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (सिओपी–२६)को निष्कर्षबाट सन्तुष्ट छैनन् । सम्मेलनमा विकसित देशका नेताहरूले अझै पनि जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतीलाई गम्भीर रूपले नलिएको देखियो । सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दा उनीहरू यसको गम्भीरताबारे त बोल्छन्, तर व्यवहारमा भने उनीहरू राष्ट्रिय स्वार्थलाई पछ्याउने गर्छन् ।
अन्य मुलुकले झैँ धनी मुलुकले पनि कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने समयसीमा त घोषणा गरेका छन्, तर त्यहाँसम्म पुग्ने स्पष्ट तथा तत्कालीन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेका छैनन् । अर्थात्, सबैजसो धनी मुलुकका नेताका बोली तिनका वास्तविक वातावरणीय रणनीतिभन्दा फरक देखिन्छन् । जबकि, अन्य स्थितिमा तिनका बोली अलग हुने गरेको छ । सम्मेलनमा सहभागी जी–७ का नेताले आगामी केही दशकमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयमा कमजोर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देशभित्र तिनै नेता मध्य अवधिमा हरित गृह उत्सर्जन बढाउने गरी खनिज इन्धनमा गरिने लगानी सहज बनाउने मार्ग खुलाउन सक्रिय छन् ।
उदाहरणका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनले ग्लास्गोमा गरेको सम्बोधनमा ‘हामीले ऊर्जा मूल्यमा अहिले अस्थिरता देखिरहेका छौँ, ऊर्जाको उच्च मूल्यलाई हेरेर पनि ऊर्जालाई विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । अब हामीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई थप जोड दिनुपर्छ ।’ तर, त्यसको तीन दिनपछि बाइडेन प्रशासनले ‘ओपेक प्लस’ले तेल उत्पादन नबढाएको आक्रोश पोखेको देखियो । ओपेक प्लसले तेलको उत्पादन नबढाएकाले विश्वव्यापी आर्थिक पुनरुत्थानलाई असर पर्ने र अमेरिकाले इन्धन मूल्य घटाउन आवश्यक ‘सबै औजार’ प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ । यो धनी मुलुकको जलवायु पाखण्डको पछिल्लो एक उदाहरण हो, तर यस्तो उदाहरण असंख्य भेटिन्छन् । धनी मुलुकको जलवायुसम्बन्धी पाखण्ड कोप–२६ चलिरहँदा पनि देखियो ।
कोप–२६ मा विकासोन्मुख मुलुकका वार्ताकारहरूले धनी अर्थतन्त्रले बन्द कोठाको बैठकमा भन्ने कुरा र सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने कुरा एकदम फरक पाए । आज वातावरणमा जम्मा भएको कार्बनडाइअक्साइडको अधिकांश हिस्सा धनी मुलुकले उत्सर्जन गरेका हुन् । तर, ती मुलुक जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका विकासोन्मुख मुलुकलाई वित्तीय सहयोग दिने तिनको विगतको प्रतिबद्धताबारे कुरा चपाउन थालेका छन् । धनी मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित मुलुकमा पुगेको क्षति तथा असरलाई रोक्ने, घटाउने र सम्बोधन गर्न अनुदान दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
कोप–२६ को घोषित वाचामा पनि सम्पन्न मुलुकको दोहोरो मापदण्ड देखियो । अमेरिकालगायत २० मुलुकको समूहले सन् २०२२ सम्म कोइलालगायत अन्य खनिज इन्धनले चल्ने परियोजनामा दिइने सरकारी वित्त अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन् । तर, यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा मात्र लागू हुनेछ, देशभित्र होइन । त्यस अतिरिक्त अमेरिका र अन्य कैयौँ मुलुकले नयाँ कोइलामा आधारित परियोजना नल्याउने र भएका परियोजनालाई पनि समयसीमा तोकेर विस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन अस्वीकार गरे । यस कुरामा विभिन्न २३ मुलुकले सहमति जनाएका छन् । र, ग्लास्गोमा कठोर वाचा गरिएको भए पनि धनी मुलुकका सरकारको मनशायप्रति प्रश्न उठ्ने थियो । विगतमा तिनले धेरै खोक्रो जलवायु वाचा गरिसकेका छन् । र, उनीहरूले निरन्तर जलवायु परिवर्तन गर्न अत्यन्त कम योगदान गर्ने विकासोन्मुख मुलुकका चाखलाई अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।
विश्वभरका मानिस त्यसमा पनि विशेषतः सम्पन्न मुलुकका जनताले अर्थपूर्ण जलवायु कदमका लागि मुखर हुन आवश्यक छ
सम्पन्न अर्थतन्त्रले विगतमा उत्सर्जन कटौती सम्बन्धमा आफैँले गरेका वाचा पूरा गरेनन् । तिनले विकासोन्मुख मुलुकलाई जलवायु वित्तको मात्र होइन, प्राविधिक हस्तान्तरणको पनि वाचा गरेका थिए । धनी मुलुकले १२ वर्षअघि कोपेनहेगनमा आयोजित कोप–१५ मा गरिब मुलुकलाई प्रतिवर्ष एक सय अर्ब डलर दिने वाचा गरेका थिए । सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले सबै विकासोन्मुख मुलुक वित्तीय सहयोगमा समेटिने स्पष्ट गरेको छ । जलवायुका असरसँग जुध्न र नयाँ स्थितिमा अनुकूलित हुन खर्बौं डलर आवश्यक भएकाले एक सय अर्ब डलर वित्तीय सहयोग विकासोन्मुख मुलुकको आवश्यकताको तुलनामा निकै थोरै हो । त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा धनी मुलुकले तिनको अर्थतन्त्रका लागि खर्च गरेको वित्त र मौद्रिक अनुदानको तुलनामा पनि यो निकै थोरै रकम हो । तर, धनी विश्वले यो सामान्य वाचासमेत पूरा गरेका छैनन् ।
सन् २०१९ मा विकासोन्मुख मुलुकलाई वितरण गरिएको कुल जलवायु वित्त ८० अर्ब डलरभन्दा कम थियो । सन् २०१३ यता बर्सेनि औसत ६७ अर्ब डलर विकासोन्मुख मुलुकले पाएका छन् । यो अंक पनि विकसित देशका सरकारबाट भएको वास्तविक बहावको तुलनामा निकै कम हो । किनकि, पेरिस सम्झौताले भनेअनुरूप धनी मुलुकले द्विपक्षीय सार्वजनिक जलवायु वित्त औसतमा बर्सेनि २७ अर्ब डलर मात्र दिएका छन् । जबकि, सन् २०१७ देखि सन् २०१९ बीच विश्वभर खनिज इन्धन अनुदानमा पाँच सय ५५ अर्ब डलर प्रयोग भयो । चीन र भारतजस्ता मुलुकले नवीकरणीय इन्धन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्दा अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी हालेको थियो । यो अल्पदृष्टियुक्त रणनीतिले कसैलाई फाइदा गर्दैन । यो रणनीतिले विकसित मुलुकले जुन फर्मका वित्तीय स्वार्थलाई सेवा पुर्याइरहेका छन्, तिनलाई समेत सहयोग पुग्दैन ।
ग्लास्गोमा विकसित मुलुकको अल्पदृष्टियुक्त रणनीतिविरुद्ध अभियन्ता र विद्यार्थीले निकालेको र्याली महŒवपूर्ण छन् । तर, त्यतिले मात्र धनी देशका सरकारको मार्ग परिवर्तन हुने छाँटकाँट छैन । खासमा मुख्य समस्या के हो भने शक्तिशाली कर्पोरेट स्वार्थ राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिन्छ । विश्वभरका मानिस त्यसमा पनि विशेषतः सम्पन्न मुलुकका जनताले अर्थपूर्ण जलवायु कदमका लागि मुखर हुन आवश्यक छ । साथमा, सम्पूर्ण देशको आर्थिक रणनीतिमा वास्तविक परिवर्तन आयो भने मात्र पृथ्वीको भविष्य सुरक्षित हुनेछ ।
