सम्पूर्ण नेपाली जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संविधानका केही व्यवस्था परिवर्तन गरेर सबै वर्ग, लिंग, जातजाति तथा भूगोल समेटिने व्यवस्था गरिनुपर्छ
००७ सालमा राजा त्रिभुवन र राजनीतिक दलहरूको पहलमा राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएयताको ७० वर्ष लामो अवधिमा देशले अनेक आरोह–अवरोह झेल्यो । पञ्चायती व्यवस्थादेखि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि देशले विकास र प्रगतिको भने मुहार देख्न सकेको छैन । जनताले जीवनमा परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । असमानता बढेको छ, गरिब र धनीबीचको दूरी थपिएको छ ।
समाजमा अनुशासन र इमान हराउँदै गएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । राजनीतिक दलका नेता, तिनका आसेपासे, दलाल, भ्रष्ट व्यापारी र कर्मचारीको जीवनशैलीमा ठूलो प्रगति छ । दिन–प्रतिदिन कालोधन चुलिँदो छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न पुँजीको व्यवस्थापन भन्दै राज्य व्यवस्थाले नै वकालत गर्न थालेको छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निमुखा जनताको पहुँचबाहिर हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारले समाजका हरेक तप्कालाई गिजोलेको छ । शिक्षित र बौद्धिक वर्ग तमासे बनेका छन् ।
आमनेपालीले चाहेको गणतन्त्र वा परिवर्तन यही हो त ? संविधानसभाबाट लेखिएको संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकिरहेको छैन । राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताको मात्रै होइन । देश बनाउन सम्पूर्ण नेपालीको योगदान र हिस्सेदारी आवश्यक हुन्छ । तर, यो संविधानले सबैलाई बराबर मौका दिएको छैन । अझै संविधान विभेदी छ । ७० वर्षको समयावधि सानो होइन । विश्वका थुप्रै मुलुकले पछिल्लो १५–२० वर्षको अवधिमा राम्रै आर्थिक प्रगति गरेका छन् । भियतनाम, बंगलादेश, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, नाइजेरिया, इथोपिया, रुवान्डालगायत देशले विकासको बाटो समातेका छन् ।
ती देशका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताको राष्ट्रप्रतिको लगनशीलता र इमानदारीले त्यहाँको सुशासन र सुव्यवस्था सम्भव भएको हो । तर, हाम्रा नेताको अदूरदर्शी नीति र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थले जनताको चाहनामा तुसारापात हुन गएको छ । बदलिँदो विश्वको आर्थिक र सामरिक संरचनामा नेपालको वैदेशिक नीति र छिमेकी सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय हित सर्वाेपरि राखी नीति र नियमहरू पुनरावलोकन र परिभाषित गर्नुपर्छ । अखण्डता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर बदलिँदो विश्वको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै देशका समृद्धिका बाटाहरू खोज्नुपर्छ । विश्वमा नयाँ सोच र नयाँ प्रणालीबारे बहस हुन थालिसकेको छ ।
संविधानका केही व्यवस्था परिवर्तन गरी सबै वर्ग र क्षेत्र अटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । देशको भविष्य सम्पूर्ण नेपालीको प्रयासले मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ । थुप्रै वर्ग, तह र तप्कालाई आजसम्म राज्य–संरचनाले बाहिरै राखेको छ । अबको आवश्यकता भनेकै संविधान संशोधनको हो । सबै वर्गलाई राज्य–सञ्चालनको स्थानसम्म पुर्याउने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबै वर्गले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने गरी राज्य सञ्चालनमा मौका पाउनुपर्छ । यसका लागि बौद्धिक र शिक्षित वर्गको संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिएर आउने र समानुपातिकबाट विशेषज्ञहरू चयन हुन सके देशले विज्ञको सेवा पाउन सक्छ ।
राजनीतिक, गैरराजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढनुपर्ने अवस्था छ । देशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई मात्र सुम्पिने अवस्था छैन । कार्यपालिकामा सबैको सहकार्य, समझदारी र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का साथै देशका निम्ति आवश्यक नीति–नियम बनाउन सहयोग पुग्छ । संघीय व्यवस्थापिकाका दुई सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समान प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानको भाग–८ संशोधन गरिनुपर्छ ।
नेपालको संविधानको भाग–८ को धारा ८४ प्रतिनिधिसभाको गठनबारे १ को (क) यथावत् राखी (ख) मा संशोधन गरेर सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी १६५ जना सदस्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सोहीबमोजिम भाग–८ का अरू बुँदालाई ८४ को (ख) बमोजिम हुन गरी संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि कुल संख्याको ५० प्रतिशत प्रतिनिधिसभाको समानुपातिककै व्यवस्थाअनुसार सदस्यको चयन हुनुपर्छ । यसैले पनि संविधान संशोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
