भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको बताएकी छिन् ।
शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्न र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न केही व्यावहारिक कठिनाइहरू रहेको बताइन् । उनले ती कठिनाइहरूलाई हटाउन नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘जुनसुकै ऐन बन्दाखेरी पनि ऐनअन्तर्गतको नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू, दिग्दर्शनहरू चाहे जेसुकै नाममा होस्, यो बनेको वेलामा कार्यान्वयनका लागि हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुँदैन । त्यसले परिणाम ल्याउने किसिमले, जनताले यो मेरो लागि बनेको हो भन्ने परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले केहीचाहिँ कार्यान्वयनयोग्य बनाउन केही विषयहरू थप्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबबाट छलफल गरिएको छ । परामर्श गरिएको छ । छिट्टै आउँछ । प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषदमा हामी लगिनै हाल्छौँ । कुनै विलम्ब नगरीकन गरिरहेका छौँ । छिटो सम्पन्न गर्छौँ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतको जुन कुनै आयोगहरूले विगतमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा काम गरेको छ भने त्यसको स्वामित्व आफूले लिने बताइन् । राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने र त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने उनले बताइन् । ‘विगतमा विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगहरूले जनताको पक्षमा, राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा गरेको छ भनेदेखि त्यो कुराले निरन्तरता पाउँछन् । त्यसको स्वामित्व म लिन्छु । जो–कसैले गरेको भए पनि जनताको पक्षमा भएको, देशको पक्षमा भएको कुराको स्वामित्व ग्रहण गरिन्छ । राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसको जगलाई आधार मानेर त्यसैबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरिन्छ ।’
