धनाढ्य एलिट तथा तिनका वकिलले करछलीलाई जति धेरै वैध बनाउँछन्, त्यति नै कानुनमाथिको आम–वैधता कमजोर हुँदै जान्छ
विश्वका धनाढ्य तथा शक्तिशाली मानिसले तिनको सम्पत्ति कसरी लुकाउँछन् भनेर खुलासा गरेको ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ले त्यस्तो नयाँ कुरा सार्वजनिक गरेको थिएन । यसले आममानिसलाई पहिलेदेखि थाहा भइसकेको अभ्यासलाई थप विस्तारमा देखाएको मात्र हो । तर पनि ‘इन्टरनेसनल कन्सोरटियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आइसिआइजे)को नेतृत्वमा ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ले विश्वभर धेरैलाई आक्रोशित बनायो । कर छल्न आफ्नो सम्पत्ति लुकाउने र त्यसबारे झुट बोलिरहेका राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, खेलाडीलगायत विभिन्न क्षेत्रका धनाढ्यको पहिचान खुल्यो ।
तर, तिनलाई यो कार्यमा सघाउने वकिल तथा एकाउन्टेन्टको बारेमा त्यति चर्चा भएन । आइसिआइजेको अनुसन्धानले विश्वका अति धनाढ्य र शक्तिशालीको सम्पत्ति लुकाउन ठूलो संख्याका वकिल कानुनका छिद्र खोज्ने काममा सरिक भएको देखायो । वकिलको यति ठूलो संख्या प्यान्डोरा पेपर्सको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष हो । अझ यसको एउटै स्तब्धकारी कुरा, यो अभ्यासलाई सार्वजनिक गर्नका लागि मात्रै विश्वभरका ६ सय पत्रकार अनुसन्धानमा जुट्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । ती पत्रकार आफ्नो सुरक्षा र व्यावसायिक भविष्यमाथि आउन सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै अध्ययनमा सहभागी भएका थिए । यो जोखिमले पनि विश्वमा वकिल, विधायक तथा अदालतले कानुनलाई कसरी धनाढ्यको पक्षमा ढल्काएका रहेछन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।
सम्पत्ति कानुन खासमा धनाढ्यहरूले धनाढ्यकै लागि लेखेको कानुन हो । कैयौँ मानिस सम्पत्ति कानुनलाई हेरेर अहिलेको व्यवस्था नै न्यायपूर्ण नभएको मान्छन् । आजका धनाढ्य तथा शक्तिशालीले तिनको धन लुकाउन कैयौँ शताब्दी पहिले लिपिबद्ध कानुनी रणनीतिलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । सन् १५३५ मा इंग्ल्यान्डका तत्कालीन राजा हेनरी आठौँले ‘द युज’ भनिने कानुनी उपकरणलाई प्रतिबन्ध लगाए । राजा ‘द युज’ले तत्कालीन सामन्ती सम्पत्ति सम्बन्धमाथि खतरा उत्पन्न गराउन थालेको कुराबाट त्रस्त थिए ।
तर, त्यसवेला चतुर कानुनकर्मीले ‘द युज’ प्रतिबन्धित भए पनि त्योभन्दा शक्तिशाली उपकरण निर्माण गरे, जसलाई ‘द ट्रस्ट’ भनियो । ट्रस्ट आजसम्म निजी धनको सुरक्षा गर्ने औजारको रूपमा आजसम्म प्रयोग गरिन्छ । ट्रस्टका रूपमा विगतका धनाढ्यले तिनको पुस्तौनी सम्पत्तिलाई आफैँले प्रयोग गर्ने छिद्र पाएका थिए । आज यो करछलीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । व्यवहारमा एउटा ट्रस्टले सम्पत्तिमाथिको औपचारिक कानुनलाई बेवास्ता गर्दै सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई नै बदलिदिन सक्छ । अर्थात्, यसले एक छाया सम्पत्ति अधिकार निर्माण गर्छ । ट्रस्ट बनाउनका लागि सम्पत्ति (जमिन, सेयर अथवा बोन्ड) र तीन पक्षको आवश्यकता हुन्छ । ती तीन पक्षमा स्वामित्ववाहक, ट्रस्टी र बेनेफिसरी (लाभार्थी) हुन्छन् । स्वामित्ववाहकले ट्रस्टीसँग कानुनी सम्पत्तिको वाहकको नाम बदल्छ (भलै सम्पत्तिमाथिको वास्तविक स्वामित्व बदलिएको हुँदैन) ।
विश्वका अति धनाढ्य तथा शक्तिशालीको फाइदाका लागि अहिले कानुनलाई बदल्ने अभ्यास बढेको छ । यसले आर्थिक असमानताजस्तो तत्कालीन असर मात्रै निम्त्याउँदैन, दीर्घकालीन हानि गर्छ ।
ट्रस्टीले सम्पत्तिलाई स्वामित्ववाहकको निर्देशनमा लाभार्थीको पक्षबाट व्यवस्थापन गर्ने वाचा गर्छ । यो व्यवस्थापनबारे कसैलाई थाहा दिनु आवश्यकसमेत हुँदैन । किनकि, स्वामित्ववाहकले जुन नयाँ नाममा दर्ता दिएको हुन्छ, त्यो कानुनी रूपमा दर्ता गर्न अनिवार्य हुँदैन, न त कसैको पहिचान खुलाउन नै आवश्यक हुन्छ । यति अपारदर्शितापछि त ट्रस्ट कर अधिकारीबाट सम्पत्ति लुकाउन उत्कृष्ट माध्यम बन्न पुग्छ । कानुनी नाम र आर्थिक फाइदा तीन पक्षमा विभाजित गरिने हुँदा तीनमध्ये कुनैले पनि सम्पत्तिको स्वामित्व दाबी गरिहाल्दैनन् ।
ट्रस्ट कानुनी रूपमा वैध हुने भएकाले विश्वभरका एलिटले यसलाई करछलीका लागि प्रयोग गर्छन् । अझ उच्च वेतनभोगी वकिलको टिम जहिल्यै पनि ट्रस्टसम्बन्धी विद्यमान कानुनी दायरालाई फराकिलो बनाउन लागिपरिरहेका हुन्छन् । अदालत नयाँ विस्तारलाई मान्यता दिन्छ । त्यसपछि विधायकहरू, जो धनाढ्य दाताले चुनावमा सघाएको कुराबाट अनुग्रहित हुन्छन्, यी अभ्यासलाई कानुन बनाइदिन्छन् । ट्रस्टसम्बन्धी नयाँ कानुनी परिवर्तनले प्रायशः ट्रस्टमा थप धेरै सम्पत्ति राख्ने छुट दिने गर्छ । ट्रस्टको व्यवस्था नभएको मुलुकलाई यसको नक्कल गर्न प्रेरित गरिन्छ ।
सन् १९८५ को ‘हेग कन्भेन्सन अन ट्रस्ट’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि यही उद्देश्यका लागि सम्पन्न भएको थियो । भूमण्डलीकरणको आजको युगमा ठूला व्यवसायले कानुनी तथा लेखासम्बन्धी कागजात ट्रस्टसम्बन्धी खुकुलो कानुन भएका मुलुकमा राख्ने गर्छन् । अर्थात्, व्यवसायको मूल देशमा उनीहरूका लागि ‘सही’ कानुन छैन भने जहाँ व्यवस्था छ, उनीहरू आफैँ जाने गर्छन् । अर्थात्, सम्पत्तिवाहकले आफूलाई उपयुक्त हुने राष्ट्रिय कानुनी प्रणाली छनोट गर्छन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई पासपोर्ट र भिसासमेत चाहिँदैन । कानुनी रूपमा बन्ने ‘सेल कम्पनी’ले तिनका लागि यो काम गरिदिन्छन् । यसका लागि एक नयाँ कानुनी परिचय बनाए पुग्छ । त्यसपछि ठूलो सम्पत्तिका मालिकले कति कर तिर्ने भन्ने आफैँले निर्णय गर्न सक्छन् ।
कुनै मुलुकको कानुनी अवरोधलाई सजिलै पार गर्न सकिएन भने विश्वका प्रमुख कानुनी फर्मका वकिलले यस्तो कानुन तयार पार्नेछन्, जसले ती मुलुकलाई विश्व वित्त क्षेत्रको ‘उत्कृष्ट अभ्यास’ मान्न तयार बनाउँछ । यस्तो अभ्यास अनुकरणका लागि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड तथा साउथ डेकोटाजस्ता ट्याक्स तथा ट्रस्ट हेभेन उत्कृष्ट दृष्टान्त बन्छन्् । यी अभ्यासका लागि जति खर्च हुन्छ, त्यो धेरै हिँडडुल गर्न नरुचाउने तर अत्यधिक धनीले बेहोर्छन् ।
तर, धनी तथा शक्तिशालीको फाइदाका लागि कानुनलाई बदल्ने अभ्यासले तत्कालको आर्थिक असमानता मात्रै निम्त्याउँदैन, यसले कानुनको वैधानिकतामा प्रहार गरेर प्रजातान्त्रिक शासनको आधारलाई नै कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन हानि पु¥याउँछ । धनाढ्य एलिट तथा तिनका वकिलले तिनको कार्यलाई जति धेरै वैध रहेको बताउँछन्, त्यति नै कानुनमाथिको आमवैधता कमजोर हुँदै जान्छ । आज विश्वव्यापी एलिट कानुनलाई नै प्रयोग गरेर धन सोहोर्न व्यस्त छन् । तर, कुनै पनि खानी सधैँ दोहन गर्न सकिँदैन । कानुनमाथिको विश्वास एकपटक गुम्यो भने पुनः हासिल गर्न कठिन हुन्छ । धनाढ्यले त्यसपछि तिनको काममा आउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘सम्पत्ति’ गुमाउनेछन् ।
