आर्थिक प्रतिबन्धले विश्वलाई प्रतिबन्ध लाउने र जवाफी कारबाही गर्ने गुटमा विभाजित गर्दै लगेको छ
भर्खरै अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभ्यानले रुसले ऊर्जालाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए । जवाफमा क्रेमलिनले अमेरिकी प्रतिबन्धले युरोपेली ऊर्जा बजारको असन्तुलन थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ । यो विवादले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आर्थिक प्रतिबन्धको बढ्दो प्रयोग र जोखिममाथि प्रकाश पारेको छ । राज्यले आर्थिक प्रतिबन्धलाई दबाब दिने औजारको रूपमा प्रयोग गर्छन् । झट्ट हेर्दा आर्थिक प्रतिबन्ध युद्धजस्तो हिंस्रक देखिँदैन, तर यो कदम कूटनीतिभन्दा युद्धकै नजिक हुन्छ । तर पनि विरलै रूपमा आर्थिक प्रतिबन्धको कानुनी, राजनीतिक र नैतिक पक्षमाथि प्रश्न गरिन्छ ।
राज्यले अर्थतन्त्रलाई सधैँ भूराजनीतिको औजारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । १९औँ शताब्दीको छोटो समय मात्र यो अभ्यास भएन । त्यस समय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट धेरैजसो अलग रह्यो । त्यही अवधिमा भएको क्रिमिया युद्धको वेला रुसले आफू लडिरहेको बेलायतको राजधानी लन्डनको बजारमा ऋण उठाएको थियो । तर, सन् १९२० को दशकमा लिग अफ नेसनले शत्रु मुलुकविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धलाई पुनः व्युँत्यायो । र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सातौँ अध्यायले सुरक्षा परिषद्लाई विश्वशान्तिमाथि जोखिम पुर्याउने मुलुकविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लागू गर्ने अनुमति दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धको इतिहास हेर्दा यसका विभिन्न चरण देखिन्छन् । सुरुमा प्रतिबन्ध राज्यको अति आक्रामक व्यवहारविरुद्ध उठाउनुपर्छ भन्ने बहस हुन्थ्यो । विशेषतः सैन्य क्षमता वृद्धि गर्ने तथा अर्को राज्यमाथि अतिक्रमण गर्ने मुलुकविरुद्ध यसको प्रयोग गरिन्थ्यो । उदाहरणका लागि सन् १९३५ मा मुसोलिनीले इथियोपियामाथि आक्रमण गर्दा लिग अफ नेसनले इटालीविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अर्को चरणमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका क्रियाकलापविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने अभ्यास बढ्यो । कुनै सरकारले आफ्नो देशभित्रको एक समूहमाथि अतिक्रमण गरेमा तेस्रो पक्षले शरणार्थी संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यही आधारमा सन् १९७० को दशकमा रोडेसिया (हालको जिम्बाबे)विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । समयक्रममा ‘सरकार परिवर्तन’का लागि पनि प्रतिबन्धलाई जायज देखाउन थालियो । सन् १९९९ मा तत्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीले सिकागोमा दिएको भाषणमा ‘हाम्रो मूल्यमान्यता फैलिँदा हामी सुरक्षित हुन्छौँ’ भन्ने दाबी गरेका थिए । यसमा निहित विश्वासले भन्छ– युद्ध प्रजातान्त्रिक मुलुकले नभएर तानाशाही मुलुकले सुरु गर्छन् । सन् १९९१ को खाडी युद्धपछि इराकमाथि लागू गरिएको आर्थिक नाकाबन्दीको उद्देश्य खासमा तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई सत्ताबाट पदच्युत गर्नु थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आर्थिक नाकाबन्दीको बढ्दो प्रयोगको प्रभावकारितामा नै ठूलो आशंका छ । तर, जब यो कदमका पक्षधरले व्यापार सभ्य मानिसबीच मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने दाबी गर्छन्, उनीहरूले व्यापारको सभ्य बनाउन सक्ने क्षमतालाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ‘विशेष लक्षित’ व्यक्ति र निकायलाई प्रतिबन्ध लगाउने चलन बढेको छ । सोचविचारपूर्वक लगाइने प्रतिबन्धले सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य खराब अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने यसका पक्षधरको तर्क छ । तिनका अनुसार यसले समग्र देशमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पूरा देशवासीमाथि पर्ने असर कम हुन्छ । तर, व्यक्तिलक्षित आर्थिक प्रतिबन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले नभएर समृद्ध मुलुक अथवा समृद्ध मुलुकहरूको समूहले गर्ने गरेका छन् । स्वाभाविक रूपमा विश्वको प्रमुख मुद्रा डलरमाथि आधिपत्य रहेको अमेरिका यस्तो प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा अग्रणी छ । र, अमेरिकालाई युरोपेली संघले पछ्याइरहेको छ ।
व्यक्तिगत प्रतिबन्धको सबैभन्दा चर्चित प्रकरणमा म्याग्निट्स्की प्रतिबन्धलाई मानिन्छ । यसको नाम रुसका चर्चित वकिल सर्गेई म्याग्निट्स्कीको नामबाट रहेको हो । म्याग्निट्स्कीले उनको देशका कर अधिकारीले एक लगानी फर्म हर्मिटेज क्यापिटल म्यानेजमेन्टको २३ करोड डलर अपचलन गरेको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै उनी कर छलीको आरोपमा पक्राउ परे र सन् २००९ मा उनको कारागारमै ज्यान गयो । हिरासतभित्र दिइएको यातनाका कारण ज्यान गएको आरोप छ ।
अमेरिकाले सन् २०१२ मा म्याग्निट्स्कीको हत्याका लागि जिम्मेवारलाई दण्डित गर्न म्याग्निट्स्की विधेयक पारित गर्यो । त्यसपछि सन् २०१६ मा थप बृहत्तर क्षेत्राधिकारसहित ‘ग्लोबल ह्युमन राइट्स एकाउन्टाबिलिटी एक्ट’ जारी गर्यो । त्यसले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई मानवअधिकार उल्लंघन तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुनै पनि विदेशी नागरिकमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन वा अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने अनुमति दिएको छ । अमेरिकालाई पछ्याउँदै अन्य पश्चिमी मुलुकहरू बेलायत (सन् २०१७–१८), क्यानडा (सन् २०१७) र युरोपेली संघ (२०२०)ले म्याग्निट्स्की विधेयक पारित गरे । ती कानुनअन्तर्गत हाल विश्वका सयौँ व्यक्ति तथा निकायले आर्थिक प्रतिबन्ध सामना गरिरहेका छन् । तर, यसका पक्षधरले दाबी गरेजस्तै साँच्चै आर्थिक प्रतिबन्ध न्यायपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ ? न्यायको आँखाबाट हेर्दा पछिल्लो समय वृद्धि भइरहेको सोचविचारपूर्वक लक्षित प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा भन्दा पनि घरेलु कानुनमा आधारित छन् । अर्थात्, तिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक हिस्साको मात्र आमसहमति हुने गर्छ । आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनका लागि ठोस प्रमाण खोजिँदैन । र, सम्पूर्ण प्रमाण नजुटाई दण्ड सजाय दिइने हुँदा धेरैलाई यी प्रतिबन्ध शक्तिको अभिव्यक्तिजस्तो लाग्छ ।
त्यसबाहेक आर्थिक प्रतिबन्धको उपयोगितामाथि पनि प्रश्न गरिन्छ । एकपक्षीय प्रतिबन्ध कमजोर मुलुकका मानिस वा निकायविरुद्ध भए मात्र प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा, यसका विरुद्ध जवाफी प्रतिबन्ध हुने गर्छ । चेचन्यामा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा रुसी अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली संघ र बेलायतले उइगुर समुदायमाथिको दुव्र्यवहारमा संलग्न चिनियाँ अधिकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र यात्रा प्रतिबन्ध लागू गरे । रुस र चीनले संयुक्त रूपमा पश्चिमले ‘नयाँ शीतयुद्ध’ सुरु गर्न लागेको अरोप लगाउने गर्छन् । विशेषतः चीनले जवाफी प्रतिबन्ध लगाउन थालेको छ । यस्तो अभ्यासले विश्वलाई प्रतिबन्ध लाउने र जवाफी कारबाही गर्ने गुटमा विभाजित गर्दै गएको छ ।
आर्थिक प्रतिबन्धको प्रभावकारितासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिन सजिलो छैन । किनकि, आर्थिक प्रतिबन्ध सफल मान्न सकिने आममापदण्ड छैन । आर्थिक प्रतिबन्धले सरकार परिवर्तन गर्ने वा सरकारको व्यवहार परिवर्तन गर्ने बताइन्छ । केही हदसम्म यो साँचो हो । तर, उल्लेख्य तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा आर्थिक प्रतिबन्धले यी प्रभाव निम्त्याउन सैन्य हस्तक्षेपको पनि आवश्यकता देखाएको छ । अर्थात्, प्रतिबन्ध युद्धको विकल्प होइन, त्यसको पूरक देखिन्छ । त्यसैले नैतिक कारणले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु निकै खतरनाक हुन्छ । एडम स्मिथ, मन्टेस्क्यु, रिचर्ड कोबडेन र अन्य धेरैले बरु सामान, मानिस तथा विचारको आदानप्रदानले मेलमिलाप तथा शान्ति वृद्धि गर्ने बताएका छन् । तर, प्रतिबन्धले प्रत्यक्ष रूपमा यी आदानप्रदानलाई रोक्छ । आर्थिक प्रतिबन्धका पक्षधरले व्यापार सभ्य मानिसबीच मात्र सम्भव हुने भन्छन् भने तिनले व्यापारको सभ्य बनाउने क्षमतालाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन् ।
