अफगानिस्तान–पाकिस्तान–चीन सम्मिलित कुनै पनि नीतिगत सहकार्य भारतका लागि जोखिमको विषय हो
काबुलमा ईश्वरसत्तावादी तालिबानीले सत्ता पुनरागमन गरेको सप्ताहपछि जसै विश्वको ध्यान अन्यत्र मोडिन थाल्यो, अफगानिस्तानी जनता विशेषगरी महिला र किशोरीहरूमाथि अकल्पनीय कहर बर्सियो । भारतलगायतका मुलुक अफगानिस्तान मामिलामा चिन्तित हुनुपर्ने कारणहरू प्रशस्त छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिका नेतृत्वको ‘राष्ट्र–निर्माण’ प्रयासको असफलता र तालिबानी विजयले सहचर जिहादीहरूको मनोबल मात्रै बढाएको छैन, यो क्षेत्रको भूराजनीतिलाई ठूलै धक्का दिने देखिँदै छ । काबुलमा तालिबानी कब्जाको यस क्षेत्रमा दुस्प्रभाव बुझ्न अफगानिस्तानका छिमेकीका प्रतिक्रियालाई हेर्दा हुन्छ ।
काबुलमा तालिबानको पुनरागमनलाई लिएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ‘दासत्वको साङ्लो चुँडिएको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले तालिबानी अफगान सत्ता पाकिस्तानको कठपुतली हुने संकेतको पुनर्पुष्टि गर्छ । तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म शासन गर्दा अफगानी ‘इस्लामिक इमिरात’ पूर्णरूपेण पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (आइएसआई)अन्तर्गत चलेको थियो । यद्यपि, यसपटक पाकिस्तानी नियन्त्रण पहिले जस्तै बलियो भने देखिँदैन । तालिबान सत्तामा पहिलेजति प्रभाव नभए पनि आइएसआई प्रमुख फैज हमिद तालिबान सरकार निर्माणको उत्सवमा सरिक भने भएका थिए ।
सतहमा उति नदेखिए पनि चीनले पनि अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिको भरपूर सदुपयोग गर्ने काम गरिरहेको छ । चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी)मा ६२ अर्ब डलर लगानी गरेको छ, जुन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतको सबभन्दा ठूलो परियोजना हो । चीन यो परियोजनामा तालिबान चरमपन्थीहरूले बाधा नपु¥याउने सुनिश्चितता चाहन्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गत जुलाईमै औपचारिक रूपमै तालिबान भ्रमण टोलीलाई स्वागत गरेका हुन् । आर्थिक एवं रणनीतिक अवसर प्रचुर भएका कारण चीनले तालिबानसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने घोषणा गरिसकेको छ । चीन अफगानिस्तानमा तुलनात्मक रूपले कम उत्खनन गरिएका खनिज स्रोतहरूमाथि आँखा गाडिरहेको छ । मेस अयनाक तामाखानीको पुनः उत्खनन सुरु नै भइसक्यो । अहिले सिपिइसी परियोजनालाई अफगानिस्तानमा पनि विस्तार गर्ने चर्चा चलेको छ ।
चीनको अफगानिस्तानप्रतिको सहृदयता एकतर्फी भने छैन । अफगानिस्तानका नयाँ उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरले पनि अल्पसंख्यक मुसलमानमाथि भइरहेको राज्य अत्याचारका बाबजुद चीनलाई ‘विश्वसनीय मित्र’ करार गरेका छन् । चीन तालिबानीबाट सिन्जियाङका विद्रोही उगुइर मुसलमानलाई समर्थन एवं शरण नहुने प्रत्याभूति चाहन्छ । साथै, सिपिइसीको सुसञ्चालनमा पनि कुनै किसिमको अवरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ । अफगानिस्तानको पुरानो सरकारले ल्याएको पाँच अर्ब ५० करोड डलरको बजेटमा ८० प्रतिशत योगदान बाह्य मुलुक एवं क्षेत्रबाटै थियो । यस सन्दर्भमा अफगानिस्तान भरपर्दाे संरक्षण खोजिरहेको छ । सम्भवतः चीन संरक्षकको भूमिका निभाउने ठाउँमा छ भन्न सकिन्छ ।
पाकिस्तान र चीनलाई थप नजिक्याउने क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य भारतीय नीतिनिर्माताहरूको विशेष चासोको विषय हुनुपर्छ । पाकिस्तान भारतको लामो समयदेखिको शत्रु हो, जसले भारतविरुद्ध सैन्य गतिविधिहरूका लागि आर्थिक एवं सामरिक सहयोग गर्ने गर्छ । सन् २००८ मा भएको मुम्बई हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको एक उदाहरण थियो । यसबाहेक चीन पनि भारतको आर्थिक, सैन्य एवं रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हो । अफगानिस्तान–पाकिस्तान–चीन सम्मिलित कुनै पनि नीतिगत सहकार्य भारतका लागि जोखिमको विषय हो । अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जाले पाकिस्तानी सेनाले भारतविरुद्ध खोजिरहेको ‘रणनीतिक युद्धमैदान’ मात्रै मिलेको छैन, आइएसआईलाई भारतविरुद्ध परिचालित हुने लडाकु एवं आतंककारी उत्पादन गर्ने भूमि पनि तयार भएको छ ।
अफगानिस्तानको पुरानो सरकारले ल्याएको पाँच अर्ब ५० करोड डलरको बजेटमा ८० प्रतिशत योगदान बाह्य मुलुक एवं क्षेत्रबाटै थियो । यस सन्दर्भमा अफगानिस्तान भरपर्दाे संरक्षण खोजिरहेको छ । सम्भवतः चीन संरक्षकको भूमिका निभाउने ठाउँमा छ भन्न सकिन्छ ।
तालिबानको अघिल्लो शासनकालमा भारतले रुस र इरानसँग मिलेर अहमद साह मसुद नेतृत्वको पन्जसिर उपत्यकाकेन्द्रित नर्दन एलाइन्सको संघर्षलाई सहयोग गरेको थियो । तर, यसपटक चीनपरस्त भएर रुस भारत–अफगानिस्तान मामिलामा तटस्थ देखिन्छ । उता, इरानका हालै निर्वाचित कट्टरपन्थी राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी पहिलेको तालिबानी शासनले जस्तो सियाहरूमाथि अत्याचार नगर्ने सर्तमा इस्लामिक इमिरातलाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । यदि २५ वर्ष पहिले जस्तो अफगानिस्तानका सिया हजारा र फारसी ताजिक एवं उज्बेकहरूमाथि अत्याचार नदोहोरिने हो भने इरान अहिले तटस्थ बस्न सक्छ । साथै, इरान र रुस दुवै मुलुक अमेरिकाले अफगानिस्तानमा पाठ सिकेकोमा खुसी देखिन्छन् । काबुलको नयाँ सरकारसँग भारतले सम्बन्ध जोड्न कोसिस गर्नुपर्छ ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले गत जुनमा दोहामा तालिबान नेतृत्वसँग भेट गरेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ, तर विदेशमन्त्रीले भेटेका नभए पनि अन्य भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले तालिबानी अधिकारीहरूलाई भेटेकोमा शंका छैन । भेट गरिएका ती तालिबानी अधिकारीहरूमा अफगानिस्तान सरकारका वर्तमान उपप्रधानमन्त्री बरादर र उपविदेशमन्त्री शेर मोहम्मद स्तानिकजाई थिए । बरादर पाकिस्तानी जेलमा आठ वर्ष बिताएका व्यक्ति हुन् । आफूलाई जेल हाल्ने पाकिस्तानप्रति उनको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नभएको कल्पना गर्न सकिन्छ । तालिबानको एउटा तप्का भारतका मुसलमान विशेषतः कास्मिरी मुसलमानको समर्थनमा उत्रने गरे पनि अर्काे तप्का भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहने पनि छ ।
मैले लेखेझैँ तालिबानको विजय पाकिस्तानका लागि पनि हितकर हुने देखिँदैन । पाकिस्तानी सरकार पूर्ण रूपमा इस्लामिक नभएको भनी तख्तापलट गर्न उद्यत् तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान र अगस्टमा काबुलमा बम हमलालाई अन्जाम दिएको इस्लामिक स्टेट–खोरासन निश्चय नै इस्लामाबादका लागि टाउकोदुखाइ हुन् । भारतले अफगानिस्तानमा बाँध, राजमार्ग, विद्युत्, अस्पताल, विद्यालय, संसद् भवनलगायतमा तीन अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । अहिले ती सबै तालिबानको हातमा गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका मुसलमानविरोधी भाष्य एवं घरेलु नीतिहरूले पनि सरकारलाई घाटामा पारेको छ, इस्लामिक जगत्मा भारतप्रति असन्तुष्टि बढेको छ ।
भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको क्वाड साझेदारीले समुद्री सुरक्षालाई त मजबुत बनाएको छ, यद्यपि सुरक्षा चुनौती समुद्रमा भन्दा बढी चीन र पाकिस्तानसँगको स्थल सीमामा छ । यस अर्थमा क्वाडको प्रभावकारिता देखिँदैन । भारतको उत्तर–पश्चिममा तालिबान शासन छ । पश्चिममा आणविक शक्तिसम्पन्न आतंकवादलाई समर्थन गर्ने मुलुक र उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा महाशक्ति शत्रु रहेको अवस्थामा भारतले भौगोलिक अखण्डतालाई लिएर खतराको सामना गरिरहेको छ । यस्तो वातावरणमा राष्ट्रिय सुरक्षा एवं क्षेत्रीय सन्तुलन निर्माण गर्नु भारतको कूटनीतिका लागि ठूलो चुनौती भएको छ ।
