अदालतको अवहेलना मुद्दामा चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएका छन् । शुक्रबार बसेको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले चारैजनाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने मुद्दामा दाबी नपुग्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई सफाइ दिएको हो ।
अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतको छुट्टाछुट्टै निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । अदालतको लिखित तथा पूर्णपाठ तयार भइनसकेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा यसविरुद्ध आफ्नो मत राखेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई गत १६ माघमा अधिवक्ताहरू भट्टराई र बस्नेतले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले २४ पुसमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरी विघटन भएको उल्लेख थियो । ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकका कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
उक्त विघटनलाई राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध भन्दै चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आगामी दिनमा यस्ता कार्य फेरि नदोहोरिन दिन सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अनपेक्षित रूपमा भएको विघटनले विकासको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरूले विज्ञप्तिमा जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएका थिए ।
यसरी विशुद्ध संवैधानिक र कानुनी विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमाथि अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चारैजनालाई कारबाहीको माग गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट चल्दै गर्दा भट्टराईद्वारा दायर निवेदनमा विपक्षीहरूले अदालतलाई दबाब दिने गरी आफ्ना प्रेस विज्ञप्ति आएको दाबी थियो । यसैगरी अर्का निवेदक बस्नेतले आफ्नो रिटमा ‘अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने गरी विचाराधीन रूपमा रहेको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, वक्तव्यबाजी गर्ने कार्य अदालतको अवहेलना’ हुने उल्लेख थियो ।
