हरित पुँजीवाद : एक मिथक

गर्मीको लहर, बाढी, खडेरी र डढेलोजस्ता प्रकोपले संसारका विभिन्न समुदायहरूमा विध्वंस मच्चाइरहेको छ । जलवायु प्रकोपको विध्वंस झन्–झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । तर, अझै जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नेहरूकै बोलवाला छ । तत्कालै पहलकदमी लिनुपर्ने कुरा अभियन्ताहरूको वृत्तभन्दा बाहिर जान सकेको छैन । सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, व्यापार एवं वित्तीय क्षेत्रहरू अवश्यम्भावी जलवायु संकटको प्रतीक्षा गरेर बसेका देखिन्छन् ।

वास्तवमा दशकौँदेखि विश्वले जलवायु संकटबारे झारो टार्ने समाधान दिइरहेको छ । वित्तीय योजनाहरूमा ‘हरित’ शब्द टाँसिदिएको छ । चरम मानवीय संकटको समयमा कार्बन समायोजन (कार्बन अफसेट)को फेसन चलिरहेको छ । यो तथाकथित समायोजनले मुठ्ठीभरका केही धनाढ्यलाई फाइदा गरे पनि अवश्यम्भावी जलवायु विनाश रोक्न तात्विक  रूपमा सहयोग गर्नेछैन । 

निजी क्षेत्रले अपनाएको ‘हरित पुँजीवाद’ समस्याको वास्तविक समाधान छल्ने एउटा अर्काे तमासा मात्रै हो । व्यापारिक एवं वित्तीय नेतृत्व गम्भीर हुन्थ्यो भने उनीहरूले पृथ्वीलाई वर्तमान र भविष्यमा बस्नयोग्य बनाउन आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बोध गर्थे । जलवायु परिवर्तन रोक्ने काम भनेको कार्बन उत्सर्जन गरेर सिर्जना गरेको सम्पत्ति (गैरहरित) लाई हरित बनाउनु होइन, यस्तो सम्पत्तिले लाखौँमाथि थोपरेको क्षतिमा साझेदारी र अति जोखिममा परेकाहरूको भविष्यको सुनिश्चितता खोज्नु हो । 

हरित पुँजीवाद सरकारहरूले जलवायु परिवर्तन रोकथाममा आफैँले पर्याप्त जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रहरूबाट समाधान खोज्दा आएको एक अवधारणा हो । हरित पुँजीवाद समर्थकहरूका अनुसार सार्वजनिक–निजी सहकार्यले गैरहरित पुँजीवादलाई हरितमा परिवर्तन गर्दा कुनै घाटा निम्त्याउनेछैन । अर्थात्, निपुणतापूर्वक यदि नयाँ प्रविधिमा लगानी गरिन्छ भने मानवतालाई विनाशबाट रोक्न सकिनेछ । तर, यो कुरामा कुनै सत्यता देखिँदैन । पुँजीवादको सारतत्वबाट जलवायु परिवर्तनले ल्याउने परिस्थितिको सामना गर्न सकिँदैन, किनभने जलवायु परिवर्तन भनेकै पुँजीवादको सह–उत्पादन हो ।

सम्पूर्ण पुँजीवादी व्यवस्था नै कानुनको संरक्षणमा नाफाको निजीकरण र घाटाको सामाजिकीकरण हो । कानुनले नै पृथ्वीको शोषण गरेर धन कमाउन टाठाबाठा कर्पाेरेटहरूलाई अनुमति दिन्छ, वातावरणीय जिम्मेवारीलाई पन्छाएर दिवालियापन टार्न प्रोत्साहन दिन्छ । अन्त्यमा यही कानुनले आफ्ना जनताको लोककल्याणको मूल्यमा बाह्य लगानी सुरक्षित बनाउने गरी सम्पूर्ण मुलुकहरूलाई परिबन्दमा पारिदिन्छ । 

कार्बन कर, प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमा रोकलगायत व्यापक परिवर्तन अत्यावश्यक बनिसकेको छ । तर, यस्ता नीतिले बजारलाई विकृत गर्छ भनेर खारेज गरिन्छ र असम्भव हरित पुँजीवादजस्ता हावादारी परिकल्पना गरेर झुक्याइन्छ । 

औद्योगिक क्रान्ति भएयताको दुईतिहाइ उत्सर्जन केवल ९० वटा बहुराष्ट्रिय निगमहरूबाट मात्रै भएको छ । विश्वकै सबभन्दा ठूला प्रदूषणकर्ता कर्पाेरेसनका कार्यकारी वा व्यवस्थापकहरू तीव्र कार्बन न्यूनीकरणमा लाग्न खोजेछन् नै भने पनि तिनका सेयरधनीहरूले त्यसको प्रतिरोध गर्नेछन् । दशकौँदेखि सेयरधनीको सर्वाेच्चता अकाट्य नियम बन्न पुगेको छ । यदि व्यवस्थापकहरू यो अकाट्य नियमविरुद्ध गए भने उनीहरू वित्तीय कर्तव्यबाट च्यूत भएको आरोपमा कारबाहीमा पर्न सक्छन् ।

ठूला व्यापार एवं वित्तीय संस्थाहरूले अहिले जलवायुसम्बन्धी नयाँ नीतिहरूको पैरवी गर्नु कुनै अनौठो होइन । यो पैरवीले व्यवस्थापकहरूलाई नभई सेयरधनीहरूका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अर्थात् समस्याको समाधान वैज्ञानिक नीतिहरूमा नभई मूल्य समायोजनमा खोज भन्ने देखिन्छ । सरल विकल्प र बचाउका उपायहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका उल्लेखित नीतिका लागि आफूले लगानी गरेको कम्पनीमा घाटा पार्न किन कुनै लगानीकर्ता इच्छुक होला भन्ने प्रश्न अनुत्तरितै छ ।

कार्बन कर, प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमा रोकलगायत व्यापक परिवर्तन अत्यावश्यक बनिसकेको छ । तर, यस्ता नीतिले बजारलाई विकृत गर्छ भनेर खारेज गरिन्छ र असम्भव हरित पुँजीवादजस्ता हावादारी परिकल्पना गरेर झुक्याइन्छ । आखिर, सरकारहरूले दशकौँदेखि जैविक इन्धन उपयोग गर्ने उद्योगलाई भारी छुट दिइरहेकै छन् । यसमा मात्रै सन् २०१७ मा मात्रै कर विश्व जिडिपीको ६.८ प्रतिशत अर्थात् ५५ खर्ब डलरको लगानी भएको छ । यी पेट्रोलियम ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई दिइँदै आएको कर छुट हटाइदिने हो भने यिनले आफूलाई अधिक नाफामूलक कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेर आफ्ना सेयरधनीहरूलाई नाफा निर्माण गरिदिनेछन् । मर्जर, प्राप्तिको कानुनमा यो पटकथा उहिल्यैबाट लेखिएको छ । 

यद्यपि, सबैखाले सब्सिडीको जननीचाहिँ शताब्दियौँदेखि सम्पत्ति, कर्पाेरेट, कोष एवं दिवालीयासम्बन्धी कानुनमार्फत लाभ लिएर पुँजीको सिर्जना गर्ने प्रक्रिया हो । पुँजीका मालिकको संरक्षक न बजार, न त कम्पनी नै हो । यो त कानुन हो, जसले उनीहरूलाई अथाह दायित्वसहित अरूमाथि भार बनिरहँदा समेत जोगाइरहेको हुन्छ । हरित पुँजीवादका समर्थकहरू माथि उल्लेखित खेल जारी रहोस् भन्ने चाहन्छन् । यही भएर उनीहरू कार्बन उत्सर्जन गरेर जोडेको सम्पत्तिलाई हरित बनाउन पनि छुटको माग गरिरहेका छन् । यसो हुँदा हरित सम्पत्तिको मूल्य बढेर उनीहरूलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यही नै त हो, पुँजीवाद भनेकै । बस्नयोग्य पृथ्वीको सुनिश्चितता गर्ने यो उत्तम रणनीति हो कि त्यो बिल्कुलै फरक प्रश्न हो । यस्ता प्रश्नहरूको सामना गर्नुको साटो सरकार एवं नियामकहरू बजारमैत्री लयमा लठ्ठिएका छन् ।

यो नयाँ सहमति वित्तीय लगानीमा मात्रै केन्द्रित छ । यसले नतिजाविनाको परिवर्तनको मार्गप्रशस्त गर्छ । जसबाट उनीहरूकै पक्षपोषण गर्ने लेखापरीक्षक, कानुनकर्मी एवं परामर्शदाताहरूको उद्योगहरूको व्यवसाय थप फस्टाउने मौका मिल्नेछ । फलस्वरूप हरितको लहर आएको छ । उद्योगहरूले खर्बौं डलर हरित नाम राखिएका सम्पत्तिहरूमा लगानी गरेका छन्, जुन वास्तवमा हरित छैनन् । हालैको एक अध्ययनअनुसार ७१ प्रतिशत (वातावरण, सामाजिक एवं शासन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने) लगानी पेरिस जलवायु सम्झौताविरुद्धका छन् ।

हामीसँग यस्ता प्रयोगका लागि समय छैन । यदि अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउने उद्देश्य नै रहेको भए पहिलो कदम गैरहरित पुँजीवादलाई दिइएको प्रत्यक्ष छुट एवं कर छुटमा रोक लाग्नुपथ्र्याे । कार्बन उत्सर्जन अनिवार्य रूपमा बन्द गरिनुपथ्र्याे । सरकारहरूले प्रदूषणकर्ता, तिनका मालिक र लगानीकर्ताहरूलाई वातावरण विनाशका लागि छुट दिन बन्द गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके केही बजार विकृतिहरूको पनि अन्त्य हुने थियो । 
(पिस्टोर कोलम्बिया ल स्कुलकी  प्राध्यापक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट