एमालेमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी एकतादेखि विभाजनसम्म वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्न आवाज उठेको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनका लागि तयार तीन प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलमा दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनदेखि एमसिसीमा पार्टीको ठोस धारणा तयसम्मको माग भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि बैठकमा समूहगत छलफल भएको थियो । शनिबारको बैठकमा १० वटा टोली नेताले प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलमा उठेका विषयबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
प्रदेशअनुसार बनाइएको समूहमा प्रदेश १ बाट हिक्मत कार्की, प्रदेश २ बाट रामचन्द्र मण्डल, बागमतीबाट आनन्द पोखरेल, गण्डकीबाट जगत विश्वकर्मा, लुम्बिनीबाट दलबहादुर राना, कर्णालीबाट यामलाल कँडेल, सुदूरपश्चिमबाट कर्ण थापा, उपत्यका विशेषबाट माधव ढुंगेल, जनसंगठनबाट खिमलाल भट्टराई र विभागबाट खगराज अधिकारी टोली नेता थिए ।
प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टीको विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा दशवटा समूहमा छलफल भएको र समूह नेताहरूले छलफलको निचोड प्रस्तुत गरेको बताए । पार्टीमा पुरानो पुस्ताको बाहुल्यता बढ्दै गएकाले युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व बढाउन सुझाब आएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘पार्टीमा क्रमशः पुरानो पुस्ताको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ । अब पार्टीलाई निरन्तर नवीनीकृत गर्दै लैजानका निम्ति प्रत्येक तहमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म र जनप्रतिनिधिदेखि पार्टी नेतृत्व तहमा समेत युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाब आएको छ,’ उनले भने ।
उनले समूहगत छलफलमा सम्पूर्ण ध्यान आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि सुझाब आएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान आगामी निर्वाचनमा पार्टीले श्रेष्ठता हासिल गर्ने गरी जानुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा हुँदै छ । सम्पूर्ण तयारी त्यसमा लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । आगामी संसदीय र प्रदेशको चुनावमा पार्टीले बहुमत ल्याउने गरी सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ ।’ आइतबार प्रतिवेदन प्रस्तोताले सुझाबमाथि बोल्नेछन् ।
कुन समूहको के सुझाब?
प्रदेश १ : विधानमा पदाधिकारीको संख्या पुरानै कायम गर्नुपर्छ । सबैको निर्वाचन गर्नुपर्छ । पोलिटब्युरो राख्नुपर्छ । प्रदेशपिच्छे समावेशी आधारमा सातजना उपाध्यक्ष हुनुपर्छ । दशबुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसको कार्यान्वयनले पार्टी बलियो हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको हुनाले मितव्ययी बनाउने ढंगबाट अघि बढ्न पार्टीले अगुवाइ गर्नुपर्छ । ०७१ मा भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एकतासम्म भएका घटनाक्रम (चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता, पार्टी विभाजन, सरकार अदालतबाट ढाल्ने) सबै विषयको समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसलाई दस्ताबेजीकरण गरेर पार्टी सदस्यसम्म पु¥याउनुपर्छ ।
प्रदेश २ : एमाले नेकपाको निरन्तरताको पार्टी हो । कमिटीमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समावेशी हुनुपर्छ । महिलालाई पदाधिकारीमा पनि खास प्रतिशत दिनुपर्छ । छिमेकी देशहरूबाट सकेसम्म नेपाल लाभान्वित हुनुपर्छ । ७० वर्षे प्रावधानबारे प्रतिवेदनमै उल्लेख छ र दुई कार्यकाल पनि ठीक छ ।
बागमती प्रदेश : पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान तलैसम्म लैजानुपर्छ । पार्टी अनुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ । कसैले अनुशासन उल्लंघन गरेमा कारबाही गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म तीन तहकै सरकारले गरेको कामलाई जनतासम्म लिएर जानुपर्छ । इमानदार कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेश : जबजको विकास र रक्षा गर्दै विचार सुदृढ गर्नुपर्छ । एकता विघटन हुनुको वस्तुपरक समीक्षा गर्नुपर्छ । एमाले विगतको नेकपाकै सुदृढ र विकसित पार्टी हो । संसद् विघटन हुनुको पृष्ठभूमि र त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी पार्टीको संगठनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । पार्टीका विभागलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । संगठनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश : दशबुँदेमाथि अलग–अलग विश्लेषण आएको छ । यसको एउटै बुझाइ हुनुपर्छ । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । लगातार दुईपटकभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्नुहुँदैन । ७० वर्षको मापदण्डबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएकाले नेतृत्व यसबारे गम्भीर बनोस् । युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । उपाध्यक्षको संख्या बढाउनुपर्छ । स्थानीय कमिटी ५५, केन्द्रीय कमिटी तीन सय पुर्याउनुपर्छ । यसबारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ ।
कर्णाली प्रदेश : नेतृत्वले किन पार्टी एकता गर्यो, किन विभाजित भयो भन्नेबारे समीक्षा हुनुपर्छ । पार्टी विभाजन पनि रोक्न सकिएन । यी विषयमा समीक्षा ग¥यौँ भने पार्टी राम्रो हुन्छ । सांगठनिक रूपमा २ जेठलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने पार्टी बलियो हुन्छ । पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्छ । उपाध्यक्षको संख्या सात पुर्याउनुपर्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : पदाधिकारीमा उपाध्यक्षको संख्या सात बनाउनुपर्छ । कसैले पदाधिकारी ठूलो संख्या बनाउनुहुँदैन, घटाउनुपर्छ भन्ने पनि सुझाब छ । केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउनुपर्छ र यो संख्या दुई सय ५१ पुर्याउनुपर्छ । पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, सात सचिव बनाउनुपर्छ । उमेरहदको विषय ठीक छ ।
उपत्यका विशेष : ‘रिटर्निङ फेडेरेसन’ आवश्यक पर्छ । किनभने विदेशबाट फर्किएर आएका युवालाई संगठित गर्ने संरचना चाहिन्छ । लोपोन्मुख जातिको छुट्टै संगठन बनाउनुपर्छ, यो नयाँ व्यवस्था हो । पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा विभागीय प्रमुख भएको प्लानिङ कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पार्टीको पोलिटब्युरो खारेजी गर्नुहुन्न । निवर्तमान अध्यक्षलाई कार्यकारीमा राख्नुहुँदैन । उनीहरूलाई सम्मान दिने, तर कार्यकारी पदमा राख्नुहुँदैन ।
जनसंगठन : जनसंगठनका नेताहरूको पार्टीको हैसियत तोक्नुपर्छ । जनसंगठनका कामहरूको प्रभावकारिताका लागि पार्टीले ठोस योजना बनाउनुपर्छ । युवाहरूलाई पार्टीको केन्द्रको पदाधिकारीदेखि सबै कमिटीमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, त्यसका लागि निश्चित प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ ।
विभाग : एमसिसीबारे पार्टीको धारणा के हो ? एमसिसीबारे पार्टीले एकमत भएर अघि बढ्नुपर्छ । पार्टीभित्र जे–जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गरेर एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
