प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर न्यायिक चिन्तालाई बुझ्न आवश्यक छ । इस्लामद्वेष अर्थात् ‘राष्ट्र/हिन्दूलाई इस्लाम/मुसलमानबाट खतरा छ’ भनेर भय सिर्जना गर्ने काम र यो द्वेष भाजपाको चुनावी रणनीतिको हिस्सा हुने गरेको छ, जसले दैनन्दिनको शासन व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाइदिएको छ । मुसलमान अपराधी/आतंकवादी हुन् भन्ने रुढीबद्ध धारणालाई बलियो बनाउन प्रहरी यति धेरै झुट बोलिरहेको छ कि उसको आँखामा हेरेर झुट सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसो हुनुको पछाडि प्रशासनिक असमर्थता मात्रै हो वा न्यायपालिकाको आफ्नो विफलता पनि हो ? यद्यपि स्वयं प्रधानन्यायाधीशको यस विषयमा सक्रियताले देशभरका उच्च अदालत मात्र नभई जिल्लास्तरका न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेटको निगरानीको भूमिका निर्णायक प्रमाणित हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ ।
उदाहरण, दिल्लीका एक अतिरिक्त न्यायाधीशले जन्तर–मन्तरमा इस्लामद्वेष फैलाउने अभियुक्तलाई अग्रिम जमानत दिन अस्वीकार गरिदिएका छन् । उनले संविधानले चल्ने भारतमा तालिबान प्रकृतिको संस्कृतिलाई ठाउँ नरहेको बताएका थिए । हालका समयमा यस्ता हस्तक्षेप हुनु अपवाद लाग्न सक्छ । इन्दौरमा बहुप्रचारित इस्लामद्वेषी ‘मब लिन्चिङ’का सिकार मुसलमान चुरा बेच्ने युवकलाई एक दिनमै जालसाजी र नाबालिकसँग छेडछाडमा आरोपी बनाएर हिसाब बराबर गरिएको छ ।
कानपुरमा दुई छिमेकी झुपडबस्तीका परिवारको आपसी झगडामा बजरंग दलका गुन्डाले मुस्लिम फकिरलाई उसको तीन वर्षीय छोरीको अगाडि, पुलिसकै उपस्थितिमा नराम्रोसँग हातपात गरेर धर्म परिवर्तनको आरोपमा खोरमा थुनाइदिए । सामाजिक सञ्जालमा रुँदै गरेकी छोरीको छवि भाइरल भएपछि ती फकिर जेलमुक्त हुन सफल भए । सोझो रूपमा भन्ने हो भने कानुन एवं संविधान नभई प्रहरीहरू सत्तापक्षको विचारधाराका कारिन्दा बनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश रमनाले केही प्रहरी सत्ताधारी दलसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको यो टिप्पणीले कुनै नयाँ कुरा भने बाहिर ल्याएका छैनन् । जबसम्म प्रहरी नेताका हातमा रहन्छन्, तबसम्म तिनले कानुनअनुसार काम गर्नेछन् भनेर कुनै प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कानुनलाई बंग्याएर नेताहरूको स्वार्थ मात्रै पूरा गर्दैनन्, आफूले पनि च्याँखे थाप्छन् । यही कारण थुप्रै भाजपाशासित राज्यमा प्रहरी सत्ताधारीको राजनीतिक एजेन्डाअनुसार इस्लामद्वेषबाट नराम्रोसँग ग्रसित भएको देखिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी एनआरसी मामिलामा भएको साम्प्रदायिक तनावको स्थितिमा इस्लामद्वेष थप चर्को भएर सतहमा आयो । दिल्ली प्रहरी प्रत्यक्ष रूपमा मोदी सरकारको अधीनमा काम गर्छ ।
दिल्ली दंगामा प्रहरीलाई आफ्नै इस्लामद्वेषी प्रहरी अधिकारी पत्ता लगाउन डेढ वर्ष लाग्यो । ती इस्लामद्वेषी प्रहरी दंगामा घाइते मुसलमानलाई दिनदहाडै गालीगलोज गरिरहेका र हातपात गरिरहेका सामाजिक सञ्जालका भिडियोमा प्रस्टै देखिएका थिए । जेएनयूका विद्यार्थी उमर खालिदको सनसनीखेज मामलाका सम्बन्धमा अहिले अदालतसामु नयाँ खुलासा भएको छ ।
इस्लामद्वेषको दायरामा काम गरिरहेका प्रहरीले कहिल्यै तटस्थतासाथ कानुन लागू गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई सबै वर्गको विश्वास र सहयोग प्राप्त हुँदैन । अपराध नियन्त्रणमा उनीहरू असफल हुन्छन् ।
अदालतका अनुसार खालिदलाई विनाजमानत गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण अधिनियम (युएपिए) देखाएर एक छेडखानी गरिएको सम्पादित भिडियोका आधारमा जेलमा हालिएको छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तारो बनेका डाक्टर कफिललाई नक्कली मुद्दामा जमानत पाउँदा–पाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका आधारमा गिरफ्तार गरेर महिनौँ जेलमा बस्न बाध्य बनाइयो ।
उच्च अदालतको हस्तक्षेपका कारण मात्र उनी छुटे । दंगा वा आन्दोलनमा मुसलमान पक्षलाई मात्रै प्रहरी कारबाही गर्नु उत्तर प्रदेशको अलिखित कानुन नै बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेप कहाँसम्म उपयोगी होला ? सर्वोच्च न्यायालयका पूर्वन्यायाधीश, मानवाधिकारका प्रखर पक्षधर मदन लोकुर प्रहरी अधिकारीका यस्ता आपराधिक गतिविधिलाई जवाफदेही बनाउन भारी मात्रामा जरिवाना एवं सजाय तोकिनुपर्ने सुझाब दिन्छन् ।
आशा गरौँ, प्रधानन्यायाधीशले यसतर्फ पहलकदमी लिनेछन् । तर, सारा कुरा प्रहरीकै टाउकोमा लगेर थोपर्नु पनि ठीक होइन । यसले पीडितलाई थप पीडित बनाउनेछ । स्थानीय न्यायपालिकालाई उजुरी, गिरफ्तारी, जमानत, चार्ज सिट, जस्ता हरेक गतिविधिमा निगरानी र छानबिनको भूमिका सही रूपमा निभाउन जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । जवाफदेही बनाउने कुरा पूर्ण रूपमा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार क्षेत्रको विषय हो ।
इस्लामद्वेषको दायरामा काम गरिरहेका प्रहरीले कहिल्यै तटस्थतासाथ कानुन लागू गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई सबै वर्गको विश्वास र सहयोग पनि प्राप्त हुँदैन । अपराध नियन्त्रणमा उनीहरू असफल हुन्छन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले हालै दिल्लीमा प्रतिवर्गकिलोमिटरमा जति सिसिटिभी क्यामरा छन्, त्यति सिसिटिभी लन्डन र न्युयोर्कमा पनि नरहेको दाबी गरेका छन् ।
यी क्यामेरा मुख्यतः महिला सुरक्षाका नाममा लगाइएका थिए, तर महिला अझै उत्तिकै असुरक्षित छन् । उत्तर प्रदेशमा योगीको चारवर्षे कार्यकालमा प्रहरीले तीन हजार तीन सय ‘लंगडा’ इन्काउन्टर गरेको दाबी गरेको छ । ‘लंगडा’ इन्काउन्टर अर्थात् अपराधीका खुट्टामा गोली प्रहार गरेर लंगडो बनाइन्छ । उत्तर प्रदेशका प्रहरीलाई यति धेरै इन्काउन्टर किन गर्नुपरेको छ ? यसको सहज उत्तर छ, प्रहरीलाई हुनुपर्ने जनविश्वास र सहयोग निकै कम रहेको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरमा धेरै राज्यमा प्रहरीको तटस्थ मानवतावादी भूमिकालाई सराहना गरिएको थियो । महामारीको मोर्चामा धेरै यस्ता प्रयास स्वयं प्रहरीले दस्ताबेजीकरण गरेर प्रकाशित पनि गरेको छ । अपराधविरुद्ध मानवाधिकारको मोर्चामा पनि प्रहरीको यस्तै सराहना हुने काम किन नगर्ने ? भारतजस्तो बहुलतावादी देशमा कानुन व्यवस्थाको निकायसँग इस्लामद्वेषलाई निमिट्यान्न गर्ने विकल्प हुनैपर्छ ।
मिडियाभिजिलबाट
