कार्यकारी भूमिकामा ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्ने प्रस्तावित विधान आगामी विधान महाधिवेशनबाट पारित भए एमालेका दोस्रो तहका नेतालाई १०औँ महाधिवेशन नै नेतृत्वमा पुग्ने अन्तिम अवसर हुने भएको छ । यदि १०औँ महाधिवेशनमा पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा पुग्न सकेनन् भने उनीहरू ११औँ महाधिवेशन हुँदा सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिनेछन् ।
आइतबारदेखि सुरु एमाले स्थायी कमिटीमा छलफलका लागि पेस भएको प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेर हदलाई कायम राख्ने प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ । यही विधान आगामी १५ देखि १७ असोजमा हुने पार्टीको विधान महाधिवेशन पारित भए केपी ओलीलाई १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न कुनै अवरोध हुनेछैन । तर, दोस्रो तहमा रहेका अध्यक्षका आकांक्षी नेताहरूलाई १०औँ महाधिवेशन नै अन्तिम अवसर हुनेछ ।
एमालेको १०औँ महाधिवेशन आगामी १०, ११ र १२ मंसिरका लागि तय भएको छ । त्यसको पाँच वर्षपछि ११औँ महाधिवेशन हुन्छ । अध्यक्ष ओली आगामी फागुनमा ७० वर्ष पुग्दै छन् । त्यसैले पनि दोस्रो कार्यकाल एमालेको नेतृत्वमा रहने इच्छा देखाएका ओलीलाई १०औँ महाधिवेशन मंसिरमा नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रावधानले वर्तमान अध्यक्ष ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुनका लागि नरोक्ने र ११औँ महाधिवेशनमा ६५ वर्ष उमेर नाघेका दोस्रो तहका करिब आधा दर्जनभन्दा बढी नेतालाई असर गर्ने देखिएको छ ।
नेतृत्वमा पुग्नका लागि ती नेताले १०औँ महाधिवेशनमा नै ओलीविरुद्ध अध्यक्षमा लड्ने आँट गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ११औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका नेताको उमेर ७० वर्ष नाघिसकेको हुनेछ ।
प्रस्तावित विधानमा ७० वर्षे उमेर हदलाई यथावत् राख्दै सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘स्थायी कमिटीमा विधान महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको छ । दस्ताबेजमा ७० वर्षे उमेर हदलाई कायम राखिएको छ भने सम्पूर्ण पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘यो स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन भयो भने केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल हुनेछ र त्यसपछि विधान महाधिवेशनमा छलफलका लागि लगिनेछ ।’
यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएसँगै एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट पारित ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान पनि निष्क्रिय भएको थियो । माओवादीसँगको पार्टी एकता भंग भएसँगै एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधान सक्रिय भएको हो ।
पार्टीको पदाधिकारी तहमा रहेका अध्यक्षका आकांक्षी नेताहरूको संख्या धेरै भएपछि उक्त प्रावधान विधानमा राख्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा एमालेभित्र छलफल चलिरहेको थियो । विधान महाधिवेशनका लागि उपमहासचिव विष्णु पौडेललगायतको कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावित विधानमा उमेर हद कायम राख्ने प्रस्ताव छ । ११औँ महाधिवेशनमा ओली मात्र होइन, एमालेको नेतृत्वका आकांक्षी अन्य ६ नेता पनि सँगै बाहिरिनुपर्नेछ । केही नेताहरूको उमेर अहिले नै ७० वर्ष नाघिसकेको छ ।
एमालेभित्र विवाद चलिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट स्थायी कमिटीमार्फत ७० वर्षे उमेर हदलाई हटाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । एमाले विभाजनपछि १०बुँदे प्रस्ताव गर्दै पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका दोस्रो तहका नेताहरूको सहभागितामा सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तावित दस्ताबेजमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
प्रस्तावित दस्ताबेजमाथि सुरु छलफलमा आइतबार स्थायी कमिटीका पाँचजनाले आफ्नो धारणा राखेका छन् । स्थायी कमिटीमा सुरु भएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा आइतबार अमृत बोहरा, केशव बडाल, पुष्प कँडेल, घनश्याम भुसाल र युवराज ज्ञवालीले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छन् ।
स्थायी कमिटीमा पेस विधानमा पदाधिकारीसहित दुई सय २५ जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा अध्यक्ष एकजना, उपाध्यक्ष तीनजना, महासचिव एकजना, उपमहासचिव दुईजना र सचिव सातजना प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा एकतिहाइ महिला र समावेशी बनाउने प्रस्ताव पनि छ । साथै सबै पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आइतबारदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ भएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । एमालेको विधान महाधिवेशन यही १५ देखि १७ असोजसम्मका लागि तय गरिएको छ । त्यसमा पेस हुने विधान संशोधनसम्बन्धी, राजनीतिक प्रतिवेदनसम्बन्धी र संगठनात्मक प्रस्तावमाथि एमालेले स्थायी कमिटीबाट छलफल सुरु गरेको हो । बैठक सोमबार पुनः बस्नेछ ।
प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईका अनुसार बाँकी स्थायी कमिटी सदस्यले आफ्ना सुझाब राखेर यो प्रतिवेदनलाई आवश्यक सुझाबका आधारमा परिमार्जन गरेर ८ र ९ गते आयोजना हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस हुनेछ । उनले केन्द्रीय कमिटीमा आएका सुझाबसमेत समावेश गरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।
