नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले परियोजनामा आधारित कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परियोजनामा आधारित ऋण लगानीअन्तर्गत स्टार्टअपलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि परियोजना धितो कर्जाको व्यवस्था गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्टअपको विस्तारका लागि महासंघले पहिल्यैदेखि परियोजनामा आधारित धितो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पेस गरेका हुन् ।
महासंघले एमएसएमईहरूलाई परियोजना धितोका आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई हुन सक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझाबहरू प्रतिवेदनमार्फत दिएको जनाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्टअपलाई पुँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाब दिएको छ ।
निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बिमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बिमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाब प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालैका वर्षहरूमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । चालू आवको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि परियोजनामा आधारित कर्जाले प्राथमिकता पाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । तर, स्पष्ट बुझाइको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैंकहरूले जग्गा र भवनजस्ता चल सम्पत्तिबाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिचकिचाइरहेको महासंघले बताएको छ । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने पनि परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन गभर्नर अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवेदनले औँल्याएका सुुझाबहरूको कार्यान्वयनपश्चात् निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरू लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने उनको भनाइ थियो ।
गभर्नर अधिकारीले महासंघले पेस गरेको एमएसएमई एवं स्टार्टअप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल कार्यालय र युके एडको सहयोगमा तयार पारेको हो ।
