निर्वाचनको समयमा हामी नेपाली सचेत हुने हो भने सही र इमानदार नेतृत्व निर्वाचित हुन सक्छ र देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुन सक्छ
हामीले ००७ सालदेखिको नेपालको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्यौँ भने हामीकहाँ कुनै पनि समयमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको देखिँदैन । २००७ सालअघि १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनमा पनि श्रेणीअनुसार आन्तरिक द्वन्द्व थियो । सत्ताका लागि नरसंहारसमेत हुन्थ्यो ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि आन्दोलनमार्फत कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिका कारण राणाशासन अन्त्य भयो । जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भए पनि राजाको शासन गर्ने महत्वाकांक्षाका कारण जनताले सोचेजस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुभव गर्न पाएनन् । राजा र दलहरूबीच वैमनस्य बढ्दै गयो । २००७ सालमा अन्तरिम शासन विधानलाई आधार मान्दै संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । ०१५ सालमा राजा महेन्द्रले संविधान घोषणा गरी निर्वाचन गराए । कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक एवं भूराजनीतिक प्रभावसमेतले बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई महेन्द्रले १ पुस ०१७ मा अपदस्थ गरी पञ्चायत व्यवस्थाको सूत्रपात गरे ।
२०१९ को पञ्चायती संविधानसँगै २९ वर्ष पञ्चायती शासन रह्यो । ०४६ को जनआन्दोलनले जनताको प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारको संरक्षण गर्दै राजालाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याएर ०४७ सालमा संविधान निर्माण गरियो । कांग्रेस, एमालेलगायत दलले शासनसत्ता सम्हाले । ०४८ को आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले पाँचवर्षे अवधि पूरा गर्न सकेन । ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । एमालेले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने अवसर पायो र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो वामपन्थी सरकार गठन भयो । सरकारले नौमहिने कार्यकाल मात्र नेतृत्वमा रहने अवसर पायो ।
१ फागुन ०५२ देखि सुरु भएको माओवादी विद्रोहलाई जनभावनाविपरीतको स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र ०५८ को दरबार हत्याकाण्डले मलजल गर्ने काम गर्यो । माओवादीले अघि सारेका अधिकांश मुद्दा जायज एवं सकारात्मक थिए । तर, फरक विचार राख्नेलाई धम्की दिने, हत्या गर्ने, विस्फोट गर्ने, सरकारी कार्यालय भत्काउने, राज्यको सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याउने, जाति–जनजातिलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्ने, र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि एक–अर्कामा द्वेष सिर्जना गराउनेजस्ता माओवादी क्रियाकलाप भने गलत थिए ।
नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसक्नुमा भूराजनीतिक स्थिति र नेतृत्वमा दूरदर्शिता नहुनु प्रमुख कारण हुन् । माओवादी विद्रोह चर्किंदै गएको समयमा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएका कारण सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भारतको दिल्लीमा संयुक्त आन्दोलनका लागि सम्झौता गर्ने वातावरण बन्यो । ०६२÷६३ मा दोस्रो जनआन्दोल भयो र राजतन्त्रकै अवसान भयो ।
राजाको ठाउँमा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाए । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्यो । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटो भने दयनीय देखियो । विगतको गलत प्रवृत्ति र राजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्ति भएको छ । जनताको भावनाको कदर गर्नुको साटो पूरै राजनीति सत्तामा केन्द्रित मात्र छ । यस्तो गलत राजनीतिक संस्कार र प्रवृत्तिले हामी नेपालीको भलो गर्न सक्दैन । राजनीति नै राज्यको मूल नीति हुने हुँदा यसलाई सही मार्गमा ल्याउन प्रथमतः राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । यसका साथै राज्यको नीति एवं कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, डाक्टर, प्राविधिक, पेसामा आबद्ध व्यक्ति, प्राध्यापक, शिक्षक, व्यापारी, राष्ट्रिय पुँजीपति, नागरिक समाज, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता र आमसचेत नागरिक सबैले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार आफूलाई व्यक्तिगत स्वार्थको घेराबाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ ।
सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदारीसाथ लागिपरेमा पक्कै पनि देशको मान प्रतिष्ठा उच्च हुनुका साथै आमनेपालीले सुखको अनुभूति गर्नेछन् । विगतदेखि हालसम्मका राजनीतिक व्यवस्थाले जनताका लागि केही पनि गरेका छैनन् भन्न खोजेको होइन । धेरै सुधार र विकासका काम पनि भएका छन्, तैपनि नेतृत्वले जनताप्रति गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् । समस्या जस्ताका तस्तै छन् । प्रणालीगत सुधार भएको छैन । नातवाद, कृपावाद, दलवाद, भनसुनवाद यथावत् छन् । हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताअनुसार व्यवस्थित रूपमा राज्य सञ्चालन भएको पाइँदैन, यो नेपालीका लागि दुःखको कुरा हो ।
यी यावत् समस्यालाई हल गर्न चुनावका वेला कुनै पनि क्षणिक प्रलोभनमा नपरी हामी नेपाली सचेत हुने हो भने सही र इमानदार नेतृत्व निर्वाचित हुन सक्छ र देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुन सक्छ । यसका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफूले खाएको शपथअनुसार आफ्नो दायित्व एवं कर्तव्यलाई मन, वचन र कर्मले समर्पित भई पूरा गर्दै आमसर्वसाधारणलाई विनाभेदभाव छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरेमा पक्कै पनि हाम्रो देशको समृद्धि हुनेछ र हामी नेपाली सुखी हुनेछाैँ । साँच्चै देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने आग्रह–पूर्वाग्रहबाट काम गर्ने कुसंस्कार अन्त्य गर्दै समग्र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ र हाम्रो मानसिकता र व्यवहारमा समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
