पुँजीगत खर्चको लक्ष्यमा किन चुक्छौँ हामी ?

सरकारी पक्षबाट सम्पादन हुने पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई सामाजिक विकाससम्बन्धी काम पनि समयमा हुने गरेका छैनन् । यसको कारण खोज्न ढिलाइ भनेको समय र स्रोत दुवैको बरबादी हो ।

पुँजीगत बजेटको लक्ष्य प्राप्ति एउटा मृगतृष्णाजस्तै हुन पुगेको छ । हरेक वर्ष यो तितो यथार्थले हरेक विकासप्रेमीलाई पिरोलेको हुनुपर्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वेबसाइटबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा निकासा भएको पुँजीगत बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल गरेको छ । वित्तीय प्रगतिको सापेक्षतामा भौतिक प्रगतिको आकलन गर्न सकिन्छ । सामान्यतः पुँजीगत बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भनेको सिंगो पुलको ६५ प्रतिशत मात्र निर्माण हुनु हो, सिँचाइका लागि बनाइएका नहर, शाखा प्रशाखा नहर एवं कुलो, विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनहरू पनि ६५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न हुनु हो भन्न सकिन्छ । सिँचाइ कुलो, पुल, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन पूरा नबनेसम्म त्यसको उपयोगको सम्भावना लगभग शून्यसरह नै हुन्छ । यस अर्थमा पुँजीगत बजेटमा लक्ष्यबराबर प्रगति हासिल नहुँदा आमउपभोक्ता वर्गदेखि स्वयं सरकारका लागि पनि यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । 

पुँजीगत बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले धेरै प्रयास गरेको छ । उदाहरणका लागि अनुगमन सुशासनको अभिन्न अंग हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनलाइन अनुगमन प्रणालीका माध्यमबाट नियमित प्रगति विवरण लिई समीक्षा गर्ने अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । तर, यस्ता समीक्षाबाट पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।

समयमा अख्तियारी प्राप्त नहुँदा विकास कार्यक्रम सुरु गर्नै द्विविधा भयो, समयमा काम सम्पन्न भएन भन्ने समस्या निवारण गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३३औँ बैठकले विनियोजन ऐन स्वीकृत भएपछि खर्च गर्ने निकायमा खर्चको अख्तियारी स्वतः प्राप्त भएको मान्ने व्यवस्था लागू गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन ग¥यो । यही निर्देशनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस)मा पोस्टिङ भएपछि स्वतः अख्तियारी प्राप्त भएको मानियो र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट छलफलकै क्रममा बजेट स्वीकृत भएको मानियो, अख्तियारी प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । यस्तो व्यवस्थाबाट आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा थप सहजता आई समयमा नै काम सम्पन्न हुने अपेक्षा थियो ।

विकास निर्माणका लागि माथि उल्लेख गरिएबाहेक प्रत्येक महिनामा वित्तीय लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने दायित्व किटान गरिएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा पुँजीगत बजेटको करिब दुईतिहाइ खर्च हुने गरेको छ । यसले बैकिङ प्रणालीमा नगद तरलतालाई नकारात्मक असर पारेको छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक प्रणालीलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यसरी हतारमा गरिएका काम गुणस्तरहीन हुने गरेको सबैले अनुभूत गरिआएकै हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि रूपान्तरणकारी आयोजनालगायत अन्य महŒवपूर्ण आयोजनाहरूले वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त कार्ययोजनामा आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा के–के मुख्य क्रियाकलाप सञ्चालन गरी के–के उपलब्धि (माइलस्टोन) हासिल गर्ने भन्ने विषय किटान गरिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख भएका क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरूले आयोजनाका वर्तमान वा पछि सरुवा भई आउने अधिकारीहरूलाई आयोजनाको अवस्थाबारे बुझ्न र समयबद्ध रूपमा पहिल्याउन सहज हुन्छ । विभाग, मन्त्रालयलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नतिजामूलक अनुगमन गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ । 

आयोजनाका स्वीकृत क्रियाकलाप क्रमबद्ध रूपमा सम्पादन हुन नसकेकाले नै विनियोजन खर्च नभएको हो । भौतिक प्रगति हासिल नभएकाले नै वित्तीय प्रगति हासिल नभएको हो । सरकारी बजेट खर्च भएन भन्दा काम नै भएन भनेर बुझिन्छ । सरकारी पक्षबाट सम्पादन हुने पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई सामाजिक विकाससम्बन्धी काम पनि समयमा हुने गरेको छैन । यसको कारण खोज्न ढिलाइ भनेको समय र स्रोत दुवैको बरबादी हो । सरकारी काममा ढिलासुस्तीका धेरै कारणहरूमध्ये आयोजना प्रमुखलाई आयोजनाको सफल सञ्चालनमा सम्पूर्ण किसिमले जिम्मेवार बनाउने कानुनी प्रावधानको अभाव पनि हो । आयोजना प्रमुखलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरेरै आयोजनाको जिम्मेवारी दिने हो भने आयोजना प्रमुखले नै आयोजना कार्यान्वयन क्षमता बढाएर आयोजनालाई हदैसम्म सफल बनाउन प्रयास गर्ने कार्य–संस्कृति विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर आयोजना प्रमुखलाई सफलता र असफलताको जिम्मेवार बनाउने हो भने अक्षम पदाधिकारीहरू आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा अग्रसर नहुने वातावरण सिर्जना हुने र सक्षमहरूले समेत आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्ने अवस्थाको विकास हुने सकारात्मक प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । आयोजना सफल हुन आयोजना प्रमुखका साथै आयोजनामा काम गर्ने अन्य दर्जाका कर्मचारीहरू दरबन्दीअनुसार उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपालका आयोजनाहरूले कर्मचारीको अभाव देखाएर अरू त अरू आयोजनाको बोलपत्र आह्वानको सूचनासमेत समयमा प्रकाशन गरेको पाइँदैन । तथापि, कतिपय अवस्थामा जनशक्ति अभावको गम्भीर समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । सूचना प्रकाशन भए पनि सूचनाअनुसार दाखिला हुन आएका बोलपत्रहरूको मूल्यांकन गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता नै समयमा गरिँदैन । धेरै आयोजनाबाट बोलपत्रको सूचना समयमा प्रकाशन नहुने र समयमै सम्झौता नहुने समस्यालाई समाधान गर्न चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिएको वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यस्ता क्रियाकलापलाई माइलस्टोनको रूपमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारी कामहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा सरकारी कार्यालयमा विशेषज्ञताका नाममा उपस्थित विभिन्न सेवासमूह र उपसमूहका कर्मचारीबीच मलोमालिन्यको वातावरण पनि कारक रहेको छ । कार्यालयभित्र रहेका सबै सेवासमूहबीच हुने सहकार्यले मात्र कार्यसम्पादनमा पूर्णता प्राप्त गर्छ । कार्यालयभित्र उपस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरू सोही सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हुने समर्पण एवं समन्वय र अन्य सेवाका कर्मचारीप्रति हुने समर्पण र समन्वयमा फरक पनि कतिपय सवालमा प्रस्ट देखिएको छ । त्यस्तै, प्रशासन सेवा र कानुन सेवाका कर्मचारी एवं सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूहबीचको मनोमालिन्यले पनि समग्रमा कार्यसम्पादनमा बाधा पारेको छ । यसका लागि जारी हुने क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै सम्भव भएसम्म एउटा कार्यालयमा कमभन्दा कम सेवासमूहका कर्मचारी रहने व्‍यवस्था लागू गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर आयोजना प्रमुखलाई सफलता र असफलताको जिम्मेवार बनाउने हो भने अक्षम पदाधिकारीहरू आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा अग्रसर नहुने वातावरण सिर्जना हुने र सक्षमहरूले समेत आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्ने अवस्थाको विकास हुने सकारात्मक प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ

यसरी एकभन्दा बढी सेवासमूहको उपस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने समग्रमा निजामती कर्मचारीहरूको दरबन्दी संख्या पनि कटौती हुन जान्छ । मितव्ययी संगठन निर्माण हुन सहयोग पुग्छ । सकेसम्म एउटै सेवासमूहका कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा कर्मचारीहरूलाई नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । कर्मचारीहरूबीच मनोमालिन्यको स्थिति कम गराउन सकिन्छ । यसबाट कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादनमा उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखिन्छ । तथापि, विषयविज्ञता र क्षेत्रगत अनुभवको पैरवी गर्नेहरूको सेवासमूहको समुचित नियन्त्रणउपर बेग्लै तर्क हुन सक्छ । तर, यो त टेस्टेड भईकन पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको मोडेलको रूपमा आलोचित भएको यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा आयोजना चक्रको मान्यताभन्दा बाहिर रही लामो समयसम्म आयोजना सञ्चालन भइरहेकाले आयोजना सधैँ चलिरहने निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा देखा परेको छ । यो प्रक्रिया आयोजना चक्रको मान्यताविपरीत रहेकाले आयोजनाको कार्यलाई चरण–चरणमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अनुगमनका क्रममा आयोजनाहरू पनि समयमै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको विभिन्न अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विशेष किसिमको भएको हुँदा सोहीबमोजिमको बजेट विनियोजन, जनशक्ति, जग्गा प्राप्ति, रूख कटान, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतालगायतको विषयमा कानुनमै विशेष व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ । सिँचाइ आयोजनाहरूमा वर्षायाम, खेतीको समयमा निर्माणको कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा आयोजनाको कार्यप्रकृतिअनुसार खरिद कार्य व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण एवं ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरणका कारण पनि आयोजना प्रभावित हुने गरेकाले मुआब्जा वितरणको कार्यलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ । 

स्थानीय जनताको आयोजनाप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि नागरिक समाज राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सिँचित क्षेत्र बचावट कार्यक्रमका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै भूउपयोग वर्गीकरण तथा क्षेत्र निर्धारण गरी कृषि क्षेत्रका जग्गा संरक्षण गर्ने, नदी तथा खोलाहरूमा गेग्रान थुप्रिएर संरचनामा समस्या ल्याउने समस्याको समयमै व्यवस्थापन गरी सिँचाइ प्रणालीमा क्षति हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने र सिँचाइ क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वयको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको दिगोपनाका लागि पानीपोत उठाउने परम्परागत प्रणालीमा सुधार गरी लागू गर्नु प्रभावकारी हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाहरूको कामलाई सहजीकरण गर्न विशेष संयन्त्र र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जल उपभोक्ता संस्थाको संरचनात्मक प्रबन्ध गर्नुका साथै किसान र पानीका बीच सम्बन्ध स्थापित गर्न समन्वयात्मक प्रबन्ध तथा सहकारी मोडेलको अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिएकाले जनशक्ति आपूर्तिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समाधान गर्नुपर्छ । समग्रमा विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरूमा प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै– ढुंगा, गिटी, बालुवाको उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रयोग सम्बन्धमा एकीकृत ऐनको व्यवस्था नभएकाले एकातर्फ आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ भने अर्कातर्फ अव्यवस्थित तवरले प्राकृतिक स्रोतको दोहन भई वातावरणीय विनाश भइरहेको छ । प्राकृतिक साधन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगका लागि एकीकृत ऐन लागू गर्नुपर्छ।

आजकल विकास संकथनमा एउटा रटान सुनिन्छ– आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, सम्पन्न भएका पनि गुणस्तरीय हुँदैनन् । सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाइए पनि आयोजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । आयोजनाकै अंगका रूपमा रहने अनुगमनको जिम्मेवारी हरेक केन्द्रीय निकायका अनुगमन शाखालाई दिने गरिएको छ । अनुगमन शाखाबाट हुने अनुगमन औपचारिक मात्र हुने गरेको छ । विकासविद् अनुगमनको यो तरिका कर्मकाण्डी भयो भन्छन् । अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र क्रियाशील हुनुपरेको छ । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिन प्रायः जिम्मेवार अधिकारीहरू उदासीन हुने गर्छन् ।

अनुगमन गर्नु भनेको आयोजनाको काम गराइ सामान्य रूपमा अवलोकन गर्नु मात्र होइन । अनुगमन गर्ने पदाधिकारीमा अनुगमन गरिएको काममा गुणस्तर कायम गराउने, समयमै काम सम्पन्न गराउन सक्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ । अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दा पनि हाम्रा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विषयगत ज्ञानका अलावा उच्च नैतिकता एवं इमानदारिता भए मात्र अनुगमनले सार्थकता पाई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने अवस्था आउँछ र पुँजीगत बजेटको लक्ष्य हासिल हुन्छ । अपेक्षित विकास एवं प्रतिफलका लागि आयोजना–चक्रमा नै एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप आजको आवश्यकता हो ।