हेटौँडा उपमहानगरपालकाले नियमविपरीत कर्मचारीको स्तर र तलब ग्रेड वृद्धि गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ। महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाले गरेको कर्मचारीको स्तर र तलब ग्रेड वृद्धि नियमविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी वृत्ति विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष ऐन, २०७५ तर्जुमा गरी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नाै कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि, १७ कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरी दुई ग्रेड थप गरेको एवं एक सय दुई कर्मचारीलाई दुई ग्रेड वृद्धि गरेको महालेखाको ठम्याइ छ।
दुई तह र एक तह वृद्धि गरिएका २८ कर्मचारीलाई पदस्थापना गरी साबिककै सुविधा भुक्तानी भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ‘दुई ग्रेड वृद्धि गरेका एक सय दुईजनामध्ये ९६ जनालाई भने ०७६ कात्तिकदेखि ०७७ असार महिनासम्मको तलबभत्ता भुक्तानी गर्दा दुई ग्रेडसमेत थप गरी १५ लाख २६ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐन, २०७६ को दफा १०६ मा संविधान, ऐन र अन्य प्रचलित कानुन तथा आयोगले समयसमयमा तोकेको कार्यविधि र सर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्ति बढुवा वा विभागीय कारबाही अनियमित ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
महालेखाले आयोगको परामर्शबेगर गरिएको स्तर र ग्रेड वृद्धिलगायतका कार्य नियमसम्मत मान्न नसकिने भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगलाई सुझाब दिएको छ।
१७ करोड बेरुजु
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको १७ करोड ६ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेको तीन अर्ब ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आ.व ०७६/७७ मा उपमहानगरपालिकाले सात करोड ६५ लाख पेस्कीका रूपमा फर्स्याेट गरेको र हालसम्मको बाँकी बेरुजु ३१ करोड ४१ लाख रहेको छ। उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४.३८ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपकरण सञ्चालनमा अनियमितता
उपमहानगरपालिकाले उपकरण सञ्चालनतर्फको खर्चमा पनि अनियमितता गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले ग्रेडर, ब्याक–हो लोडर एक–एक, एक्स्काभेटर र दुई थान टिपर भाडामा लगाई आ.व. ०७६/७७ मा ६ लाख २५ हजार आम्दानी गरेकोमा उपकरणको सञ्चालन र इन्धनमा ३८ लाख ३५ हजार खर्च हालसालको बजार मूल्यभन्दा बढी हुने भएकोले अनियमितता देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको विकास निर्माण कार्यमा उपकरण प्रयोग नगरी खर्चको तुलनामा न्यून आय देखाइएकोले उपकरण सञ्चालन सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
