नेपालमा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई बुझाउँछ भनी बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा १ (ञ) ले परिभाषित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा १ अनुसार कुनै पनि देशको कानुनले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक १८ वर्षमुनिका प्रत्येक मानवलाई बालबालिका सम्झनुपर्छ । बालबालिका शारीरिक एवं मानसिक विकासको अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहने हुँदा उनीहरूलाई फौजदारी अभियोगको सिलसिलामा कारबाही गर्दा त्यसको गोपनीयता कायम हुनुपर्छ । व्यक्तिको आत्मसम्मानको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने विभिन्न आधारमध्ये गोपनीयताको अधिकारलाई प्रमुख मानिन्छ ।
व्यक्तिगत जीवनका कतिपय विषय सार्वजनिक नबनून् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । विशेषगरी अपराधबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाका हकमा उनीहरू शारीरिक रूपमा पीडित हुनुपर्ने एकातर्फ त छँदै छ, अर्कातर्फ पीडित भएको विषय प्रकाशमा आउँदा समाजमा लाञ्छित तथा बहिष्कृत हुनुपर्ने, चरित्रमा दाग लाग्न सक्ने अवस्था झनै संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरूको स्थिति एवं पहिचान खुल्ने व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउन बालबालिकासम्बन्धी जबर्जस्ती करणी, जिउ मास्ने बेच्ने, नाता कायम, सम्बन्धविच्छेदजस्ता मुद्दाको जाहेरी दरखास्तदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विभिन्न चरणमा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता राख्नुपर्छ ।
बालबालिका संलग्न मुद्दाको कारबाहीका प्रत्येक चरणमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई फौजदारी अभियोगको सिलसिलामा मुद्दाको कारबाही गर्दा त्यसको गोपनीयता कायम हुनुपर्छ । बालबालिकालाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्नु नै बालन्यायको मुख्य उद्देश्य भएकाले मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाहीमा गोपनीयता कायम नगर्ने हो भने त्यसको दीर्घकालीन असर बालबालिकामा पर्न सक्छ ।
नेपालमा बालबालिकाको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :
१. बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा ११ को उपदफा (१–३) मा बालबालिकाको गोपनीयताको अधिकारका प्रावधान निम्नानुसार छन् :
(क) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुनेछ । (ख) कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने वा निजलाई लाज, ग्लानि वा अपहेलना हुने किसिमको निजको व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो, भिडियो, सूचना संकलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न गराउन हुँदैन । (ग) बालअदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसुर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सोलगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ ।
(घ) वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा ३३ मा १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक गर्न वा गोपनीयता खुलासा गर्नुपरेमा त्यस्तो विषय सार्वजनिक गर्न वा सोसँग सम्बन्धित गोपनीयता खुलासा गर्दा निजको हित हुने देखिएमा निजको संरक्षकले मन्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैगरी दफा ७८ (३) अनुसार प्रहरी, सरकारी वकिल वा बाल अदालतले बालबालिकाविरुद्धको कसुरबाट पीडित बालबालिकाको वास्तविक नाम र पहिचान नखुल्ने नगरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
(ङ) मुलुकी कार्यविधि संहिता नियमावली ०७५ नियम ६३ अनुसार बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाका कागजातको प्रतिलिपि वादी, प्रतिवादी, पीडित तथा निजको कानुन व्यवसायीबाहेक अरूलाई दिनुहुँदैन । बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाको व्यक्तिगत परिचय खुल्ने गरी कुनै सञ्चार माध्यममार्फत समाचार सम्प्रेषण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले व्यक्त गर्नुहुँदैन । (च) यसैगरी सञ्चारमाध्यमलाई बाल संवेदनशील बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालबाट बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका ०७३ समेत जारी भएको छ । (छ) सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ पुस १० मा विशेष प्रकृतिका मुद्दाको कारबाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा १६ मा बालबालिकाको गोपनीयताको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा र घटनाबाट उनीहरूको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने क्रम बढ्दो छ । सञ्चारको श्रव्यदृश्य एवं छापा माध्यममा हिंसा, शोषण वा दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकासम्बन्धी सूचना तथा समाचारमा वास्तविक नाम र तस्बिर नचिनिने गरी दिने अभ्यास पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
बालबालिकाविरुद्ध भएका खासगरी यौनशोषण, दुर्व्यवहारलगायत बालबिज्याइँका घटनामा अदालती कारबाहीका क्रममा लिखतमा बालबालिकाको वास्तविक नाम उल्लेख नगरी सांकेतिक नाम उल्लेख गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बालअधिकार संरक्षण प्रवद्र्धनमा सरकारी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बाल क्लबलगायत अन्य विकासका साझेदारहरू क्रियाशील रहँदै आएका छन्, तथापि बालअधिकार उल्लंघन र हननका घटना बढिरहेकै छन् । यसप्रति सबै सरोकारवालाहरू अझ बढी क्रियाशील र प्रभावकारी रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
(पोखरेल अधिवक्ता हुन्)
